पुणे, ता. २२ : ‘‘पुरंदर विमानतळासाठी काहींचा विरोध होता. चर्चेतून विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार पुरंदर विमानतळासाठीचे भूसंपादन कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’’ असे सांगून, ‘‘विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी गावठाणांचे संपादन करण्यात येणार नाही, मात्र वस्तीमधील अथवा शेतामधील घरे संपादित करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्या बाधितांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल,’’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली.
प्रशासकीय कामकाजाच्या आढावा बैठकीनंतर पवार बोलत होते. पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील आता सुमारे ३ हजार २०० एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे स्वीकारण्याची सुरुवात येत्या सोमवारपासून होणार आहे. पुणे जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्यकता आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मुंबईला जावे लागते. हे अंतर जास्त आहे. त्यामुळे पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. पुरंदर विमानतळाचा फायदा पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
मुंबई, नवी मुंबई व्यतिरिक्त पुणे व परिसराला तसेच विभागातील अन्य पाच जिल्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने हे विमानतळ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली, तर अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरांमुळे पिकांचे अथवा घरांचे नुकसान झाले आहे, तेथे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे, असेही पवार म्हणाले.
--------------
शेतकऱ्यांना विविध योजनांतून लाभ
कर्जामुळे राज्यातील एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेबाबत विचारले असता, शेतकऱ्यांनी असे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन करत पवार म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने पीक कर्ज देण्यात येते, तसेच पीएम किसान सन्मान योजनेतून केंद्र व राज्य सरकार वर्षाला बारा हजार रुपये देत आहे. शेतीपंपाचे वीजबिल माफ केले, तसेच लाडकी बहीण योजनेचासुद्धा लाभ दिला जात आहे. या सर्व योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे.’’