पुणे, ता. १८ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम)अंतर्गत १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांनी सरकारी नोकरीत समावेशन व विविध मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (ता. १९) बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्‍यामध्‍ये पुण्‍यातील १४०० कर्मचारी, अधिकारी सहभागी होणार असल्‍याने सरकारी रुग्‍णालयातील अत्यावश्यक सेवेसह प्रसूती, नवजात कक्ष, अतिदक्षता विभाग, लसीकरण, औषध, वितरण यावर परिणाम होण्‍याची शक्‍यता आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत विविध आरोग्य कामगार संघटना प्रथमच यामध्ये सक्रियपणे सहभागी झाल्‍या आहेत. त्‍यामुळे प्रत्‍यक्ष रुग्‍णसेवा देणारे व कार्यालयातील तांत्रिक व अतांत्रिक विभागात कार्यरत असणारे राज्यभरातील १० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी यात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
हे कर्मचारी व अधिकारी सरकारी रुग्‍णालयात आरोग्‍य विभागाच्‍या नियमित सेवेत असलेल्‍या आरोग्‍य कर्मचाऱ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु, तुलनेत पगार निम्‍म्‍याने कमी आहे. १० वर्षांपेक्षा अधिककाळ सेवेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ६९ संवर्ग आहेत. शासनाने २०२४ मध्‍ये शासन निर्णय जारी करून त्‍यांना सरकारी सेवेत समायोजनाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्‍यापैकी केवळ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व वर्ग चारचे कर्मचारी यांचे समावेशन झाले. उर्वरितांच्‍या तोंडाला शासनाने पाने पुसली आहेत. तसेच २०२२ साली उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने त्‍यांना समायोजनाचे आदेश दिले होते. राज्यभर ३७ दिवसांचे संप आंदोलन झाल्यावर शासनाने १४ मार्च २०२४ ला ३० टक्‍के मंजूर पदांवर समायोजनाचा निर्णय घेतला. पण दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटूनही हा निर्णय अमलात आला नाही. त्यासह १५ टक्‍के मानधन वाढ तत्काळ लागू करणे, बदली धोरण, भविष्‍यनिर्वाह निधी व विमा योजना, शैक्षणिक पात्रता व कामाच्या जबाबदारीनुसार वेतन सुसूत्रीकरण, सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाख व अपंगत्व आल्यास २५ लाख सानुग्रह अनुदान आदी १८ प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात, अशी आंदोलकांनी मागणी केली आहे.

शासनाचे मागणीकडे दुर्लक्ष
यापूर्वी गेल्‍या महिन्‍यात ८ जुलै रोजी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्य विभागाचे सचिव यांची बैठक लवकरच घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. तसेच आझाद मैदान येथे झालेल्या लक्षवेधी आंदोलनाची दखल नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, सामंजस्याची भूमिका घेत २१ जुलैपासून होणारे आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी स्थगित केले होते. परंतु, त्यानंतरही कोणतीही ठोस पावले उचलली न गेल्याने आता कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.