पुणे, ता. २२ ः महापालिकेने कचऱ्यातील चिंध्या, लेदर, गाद्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी ७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्यास मे महिन्यात अतिशय गडबडीमध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करू नये यासाठी ७२ ब हा निर्णय दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अधंतारीत आहे. दरम्यान,या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेवरच संशय असे वृत्त ‘सकाळ’ने ३१ मे २०२५ रोजी दिले होते.
शहरात रोज १२०० टन सुका कचरा निर्माण होतो, त्यामध्ये कापड, चिंध्या, लेदर, गाद्या, फर्निचर याचा समावेश असल्याने सायंटिफिक लॅंडफिलिंग (एसएलएफ) करताना अडथळा होत असल्याने रामटेकडी येथे त्यावर स्वतंत्रपणे प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प १५ वर्षे खासगी ठेकेदाराला चालविण्यासाठी देऊन, त्या बदल्यात त्याला ६६ कोटी रुपये देण्यात येणार होते. हे काम मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्यूशन एलएलपी पुणे या कंपनीला देण्याचा आणि ७२ ब नियमाप्रमाणे दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठीची मान्यता २९ मे २०२५ रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आली होती. या प्रकल्पाबाबत तक्रारी आल्याने याच्या अभ्यासासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात प्रकल्प आवश्‍यक असला तरी त्याचा खर्च जास्त असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार आयुक्त तशा प्रशासक नवलकिशोर राम यांनी सर्वसाधारण सभेत ७ ब ची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकल्प रद्द किंवा खर्चावर तडजोड
महापालिकेने ठेकेदाराला प्रति टन ६६० रुपये टिपींग शुल्क देण्याची तयारी दाखवली होती. १५ वर्षासाठी ६६ कोटी रुपये खर्च यासाठी होणार होता. पण हा खर्च जास्त वाटत असल्याचे समितीने नमूद केले. त्यावर आता ७२ब ची तरतूद रद्द केली आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात प्रकल्पाच्या खर्चासाठी तरतूद केली जाणार नसल्याने प्रकल्प उभा राहू शकत नाही. या प्रकल्पाचे काय करायचे याचा पूर्ण निर्णय आयुक्तांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो किंवा ठेकेदाराला खर्च कमी करण्यासाठी तडजोड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
तहकूब सभेत निर्णय
पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी २८ मे रोजी स्थायी समितीची बैठक बोलावली होती. पण ती ऐनवेळी तहकूब केली. ही तहकूब बैठक २९ मे रोजी पार पडली. नियमानुसार तहकूब बैठकीत नवीन प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत. तरीही ६६ कोटींचा हा प्रस्ताव २८ मे रोजी रात्री ८.२० वाजता नगरसचिव विभागात दाखल झाला. हे काम करण्यासाठी आयुक्त कार्यालय व नगरसचिव कार्यालयातील कर्मचारी रात्रीपर्यंत महापालिकेत होते. त्‍यानंतर तहकूब सभेत २९ मे रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. नगरसचिव विभागाचे इंटरनेट चालत नव्हते, त्यामुळे प्रस्ताव उशिरा दाखल झाला, असा दावा नगरसचिव विभागाने केला होता.