पुणे, ता. १२ : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याचा अधिकृत शासनादेश प्राप्त झाल्यामुळे आता निधी कधी मिळणार आणि तो कोणत्या प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार, याची उत्सुकता मराठीजनांना आहे. निधीबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे केंद्र सरकारला पाठवला जाणार आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा अधिकृत शासनादेश नुकताच राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्त केला. या वेळी शेखावत यांनी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सामंत यांना सांगितले.
हा प्रस्ताव सादर करताना नेमका किती निधी हवा आहे आणि हा निधी कोणत्या कामासाठी वापरला जाणार आहे, याचे तपशील देणे आवश्यक असते. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक व तज्ज्ञांशी चर्चा करून निधीची रक्कम आणि त्याच्या विनियोगाचा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर लगेचच निधी मंजूर करणार असल्याचे आश्वासनही शेखावत यांनी दिले आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

प्राकृतचा निधीही मिळणार
‘‘चार महिन्यांपूर्वी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर झाला, त्यावेळी प्राकृत भाषेलाही अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. प्राकृत भाषा ही मराठीचा पायाच आहे. त्यामुळे प्राकृत भाषेचा काही निधीही महाराष्ट्राला देणार असल्याचे आश्वासन गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी दिले आहे’’, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

फारसा निधी नाहीच!
एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्या भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठी जवळपास २०० ते ४०० कोटी रुपयांचा निधी मिळतो, असे समजले जाते. प्रत्यक्षात मात्र यापेक्षा बराच कमी निधी मिळत असल्याचे प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गेल्या १० वर्षांत कन्नड आणि तेलगू भाषेला सुमारे ११ कोटी प्रत्येकी, उडिया आणि मल्याळम भाषेला सुमारे तीन कोटी प्रत्येकी आणि तमीळ भाषेला ५१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

गेल्या १० वर्षांत अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषांना मिळालेला निधी (निधी लाखांमध्ये)

वर्षे कन्नड तेलगू उडिया मल्याळम तमीळ
२०१४-१५ १०० १०० ८.८०
२०१५-१६ १०० १०० ११.८९
२०१६-१७ १०० १०० ५.०२
२०१७-१८ १०० १०० १०.२७
२०१८-१९ ९९ १०० ५.४६
२०१९-२० १०७ १०७ ९.८३
२०२०-२१ १०८ १४७ ८ ८ १२००
२०२१-२२ १०६.५० १०३ ५८.३८ ६३.९७ १२००
२०२२-२३ १७१.७५ १७१.७५ १७६.७५ १८६.७५ १२००
२०२३-२४ १५४.५० १५४.५० १३८.५० ११२.५० १५२५