पुणे, ता. १ : ‘‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांपैकी १४१ महाविद्यालयांची माहिती अद्ययावत होत नसल्याचे आढळून आले. याबाबत विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने तपासणी केली असता, त्यातील ४९ महाविद्यालये अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले,’’ अशी धक्कादायक माहिती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांनी दिली. या अस्तित्वात नसलेल्या महाविद्यालयाची यादीही विद्यापीठाने जाहीर केली असून, उर्वरित महाविद्यालयांची पडताळणी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठाच्या अधिसभेत दुसऱ्या दिवशी प्रश्नोत्तरांदरम्यान डॉ. काळकर यांनी हे सांगितले. अधिसभा सदस्य अमोल घोलप यांनी,‘विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर पूर्ण माहिती भरली आहे का?’ या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना डॉ. काळकर यांनी ही माहिती दिली. सदस्य युवराज नरवडे यांनी तपासणी समितीचे सदस्य महाविद्यालयांमध्ये न जाताच परस्पर अहवाल देत असल्याची तक्रार मांडली. दरम्यान, समित्यांचे ट्रॅकिंग करण्यासाठी विद्यापीठाने यापूर्वी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. परंतु तरीही समिती तपासणी किंवा पडताळणीसाठी न गेल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे डॉ. काळकर यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पुढील तीन महिन्यात २०० ते २५० महाविद्यालयांच्या माहितीची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यापीठातर्फे पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्यात यावी, अशी मागणी सदस्य राहुल पाखरे यांनी केली. त्यावर डॉ. काळकर म्हणाले,‘‘राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना निश्चित परीक्षा शुल्क माफी देण्यात येणार आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्यास त्यांना ही शुल्क माफी देण्यात येईल. त्यासाठी, दोन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. तसेच, त्यापेक्षा अधिक निधी लागल्यास कुलगुरूंच्या अधिकारातून अधिक निधीतून ही मदत केली जाईल.’’
विद्यापीठात घडलेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमितता यांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र विनायक आंबेकर यांना दिल्याची माहिती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी अधिसभेत दिली. दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही डॉ. गोसावी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आंबेकर यांनी त्यांचा स्थगन प्रस्ताव मागे घेतला.

सदस्यांचा सभात्याग
तंत्रज्ञान विभागप्रमुखांवर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सदस्यांनी अधिसभेत मंगळवारी केला. त्यावर, ‘या विभागप्रमुखांवर कारवाई करणार का?’, असा प्रश्न सदस्य सचिन गोर्डे यांनी बुधवारी उपस्थित केला. त्यावर व्यवस्थापन सदस्यांनी कारवाई करण्यात येऊ नये, असे म्हणणे मांडले. दरम्यान, अधिसभेत तंत्रज्ञान विभाग प्रमुखांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी मान्य न झाल्याने गोर्डे यांनी सभात्याग केला.
.........
सहयोगी प्राध्यापकांना विभागप्रमुख करा

‘‘विद्यापीठाने सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत व्यक्तीची नेमणूक अधिष्ठाता पदावर केली आहे. अशाच पद्धतीने विद्यापीठाने प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापकांची विभाग प्रमुखपदावर नेमणूक करावी,’’ असे ताशेरे ओढत सदस्य डॉ. हर्ष जगझाप यांनी सहयोगी प्राध्यापकांना विभागप्रमुख करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर, ‘‘कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही करण्यात येईल,’’ असे विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी सांगितले.