सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ७ : महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास मान्यता देताना राज्य सरकारने या आराखड्यातील ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ (हिल टॉप-हिल स्लोप) झोनबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवला आहे. त्याला आठ वर्षांहून अधिककाळ झाला आहे. पर्वती पायथ्यालगत असलेली जनता वसाहत झोपडपट्टी याच झोनवर वसली आहे. त्यामुळे ही झोपडपट्टी ताब्यात घेऊन त्या खालील जागेच्या मोबदल्यात एकपट हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) कसे देऊ शकते, असा सवाल महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित केला आहे.
जनता वसाहतीतील या जागेच्या टीडीआरची किंमत बाजारभावानुसार ७५० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत राज्य सरकार आणि एसआरए प्राधिकरणाकडे तक्रारी दाखल झाल्यानंतर सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करावा, तोपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असा आदेश सरकारने एसआरए प्राधिकरणाला दिला होता. त्यानुसार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी यासंदर्भातील अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्याची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे.
जनता वसाहतीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र डोंगर माथ्यावर वसले असल्याचे अहवालावरून समोर आले आहे. महापालिकेने शहरातील टेकड्यांच्या ‘सी-डॅक’मार्फत केलेल्या सर्वेक्षणातही हे संपूर्ण क्षेत्र डोंगरमाथ्यावरच असल्याचे नमूद केले आहे. त्यातून अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पुणे महापालिकेने १९८७ च्या विकास आराखड्याचा फेरआढावा घेऊन नव्याने विकास आराखडा तयार केला. त्यास सरकारने २०१७ मध्ये मान्यता दिली. ही मान्यता देताना जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवर ‘बीडीपी’ आरक्षण की ‘डोंगर माथा’ झोन ठेवावा, याबाबतचा निर्णय सरकारने स्थगित ठेवला आहे. त्यास आठ वर्षे होऊन गेली, मात्र त्यावर अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे टेकड्यांवर बांधकामाला परवानगी द्यावी की नाही, याचा कोणताही निर्णय झाला नसताना, जनता वसाहतीच्या जागेच्या मोबदल्यात एकपट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव एसआरए प्राधिकरणाने कसा सादर केला, असा प्रश्‍न महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनीच नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर उपस्थित केला आहे. जर झोन कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तर एकूण जागेच्या चार टक्के मोबदला द्यावा लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.

महापालिकेपुढे अडचण
पर्वती टेकडीवरील जनता वसाहतीच्या परिसरातील अशाच एका जागेचा मोबदला म्हणून एकपट टीडीआर देण्याच्या विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. या प्रकरणात महापालिकेने ही जागा ‘डोंगर माथ्या’वर असल्यामुळे त्या जागेचा एकपट टीडीआर देता येणार नाही. तो दिला, तर शहरात बांधकामांचा महापूर येईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. असे असताना आता त्या जागेच्या लगत ही जनता वसाहत आहे. ही वसाहत देखील ‘डोंगर माथ्या’वरच आहे. प्राधिकरणाने ही जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात एकपट टीडीआर देण्याची शिफारस केली असली, तरी महापालिका त्यांची अंमलबजावणी करणार का?, याकडे लक्ष लागले आहे.