पुणे, ता. ३१ ः राज्य सरकारच्या क्रीडा विभागाकडे ३६ व ३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा हिशोब आला आहे. मात्र ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचा हिशोब महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन या संघटनेच्या सदस्य संघटनांकडून अद्याप सादर झालेला नाही. मुरलीधर मोहोळ यांच्या संघटनेसह अन्य पाच ते सहा संघटनांकडूनही अद्याप या स्पर्धांचा हिशोब आलेला नाही. ही प्रक्रिया सुरू असताना केवळ हिशोब सादर झाला नाही, म्हणून भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे योग्य नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री व महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी आरोप फेटाळले.
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व आमदार संदीप जोशी यांनी महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटना व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर आरोप केले.
पवार म्हणाले, ‘‘केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून काही राजकीय व्यक्ती, संघटनेच्या एका व्यक्तीला राजकीय हेतूने लक्ष्य करत आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर १३ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जात आहे. तो पदाधिकारी खजिनदारही नाही. संघटनेकडे येणाऱ्या निधीचा संघटनेशी संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनांकडून वापर होतो. त्यानुसार केलेल्या खर्चाचा हिशोब क्रीडा विभागास देणे अपेक्षित असते. हिशोब दिल्याशिवाय संघटनेला शासनास एकत्र हिशोब देता येत नाही. त्यामुळे हिशोब न देणाऱ्या संघटना खऱ्या दोषी आहेत. अशा दोषी संघटनांमध्ये मोहोळ यांची संघटना व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या संघटना आहेत.’’

-------------
पोलिसांवर कोणी दबाव आणला ?
महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही धर्मादाय संस्था असल्याने संस्थेविरुद्धची तक्रार धर्मादाय आयुक्तांकडे होणे आवश्‍यक असते. प्रत्यक्षात हिशोब सादर केले नाही म्हणून राजकीय दबावापोटी पहाटे तीन वाजता ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामध्ये पोलिसांवर कोणी दबाव टाकला, हे संदीप जोशी यांनी सांगावे, असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
---------