पुणे, ता. ८ ः शेतकरी आंदोलन, चळवळ यापेक्षा राजकीय पक्षाचा झेंडा महत्त्वाचा वाटू लागला आहे, हे चिंताजनक आहे. विदेशांतून येणाऱ्या मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थांच्या आपल्या देशात वितरणाला सरसकट परवानगी देता कामा नये. त्यासाठी एकत्रित आणि ठाम विरोधाची भूमिका घेत, किमान समान मुद्यांवर सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येण्याचा निर्णय शुक्रवारी पुण्यात झालेल्या शेतकरी हक्क परिषदेत घेण्यात आला.
पुण्यात ‘शेतकऱ्यांचे हक्क, संरक्षण व सशक्तीकरण ः धोरणे, अडचणी आणि उपाय’ या विषयावर शेतकरी हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, अखिल भारतीय किसानसभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले, आमदार कैलास पाटील व डॉ. बाबासाहेब देशमुख, ॲग्रोवनचे निवासी संपादक रमेश जाधव, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, शरद जोशी विचारमंचाचे अध्यक्ष विठ्ठलराजे पवार, स्वराज्य पक्ष शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील आदी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले, ‘‘सरकारला मतांची भीती वाटली पाहिजे, यासाठी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कर्जमाफीच्या विषयावर रान उठवा. राज्यात २५ ते ३० लाख शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. रोज दहा ते पंधरा आत्महत्या होत आहेत. शेतमालाचे दर सातत्याने घसरत आहेत. मात्र, सरकार आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून आंदोलने बदनाम करत आहेत. जाती-धर्मात भांडणे लावून लोकांना हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. शेतमालाला हमीभाव का मिळत नाही शेतकऱ्यांची लूट का होते, याबाबत विविध मतमतांतरे व्यक्त केली जातात. जाती-धर्माच्या राजकारणात शेतकरी चळवळीची मशाल कायम तेवत राहिली पाहिजे.’’

शेट्टी म्हणाले, ‘‘अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात कर लावण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या दादागिरीला भारताने बळी पडू नये. शेतकरी जाती धर्मात विखुरलेला असून, राजकारणी स्वार्थासाठी त्याचे लचके तोडत आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असून, लघू वित्त पुरवठा संस्था आणि खासगी सावकारांच्या सापळ्यात शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. धोरण नीतीचा बळी असलेला शेतकरी आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचाही बळी ठरत आहे.’’
सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्रित आले पाहिजे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

नवले म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करावा, शेतकरी हिताची पीक विमा योजना लागू करावी, यासह विविध मुद्यांवर सर्व शेतकरी संघटनांचा किमान समान कार्यक्रम तयार करून शेतकऱ्यांच्या आगामी अधिवेशनात ठराव केले जातील. मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवून काही समान मुद्यांवर सर्व संघटनांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.’’ अनिल घनवट, रमेश जाधव, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, विठ्ठलराजे पवार, प्रशांत डिक्कर, डॉ. प्रशांत गवळी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. डॉ. ज्ञानेश्वर जाधवर यांनी सूत्रसंचालन केले.
फोटो ः 38472