अनिल सावळे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २९ : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मालकी हक्काबाबत दशकांपासून असलेली अडचण मानीव अभिहस्तांतरणमुळे (डिम्ड कन्व्हेअन्स) दूर होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मालकीहक्क (कन्व्हेअन्स) करून न दिलेल्या पाच हजार ९२७ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स’चा (मानीव अभिहस्तांतरण) आधार घेत मालकीहक्काची कागदपत्रे मिळवली आहेत.
पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात २२ हजार ९५५ गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात सोसायट्या काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडवणुकीमुळे ‘कन्व्हेअन्स’पासून वंचित राहत होत्या. मात्र मोफा, रेरा, सहकार कायद्यांनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत गेल्या काही वर्षांत ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स’ प्रक्रियेत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. कायदेशीर तरतुदी, शासनाची डिजिटल व्यवस्था आणि सोसायट्यांमध्ये वाढती जनजागृती यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील हजारो सोसायट्या आपल्या जमिनी आणि इमारतीचा कायदेशीर मालकीहक्क मिळवत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहेत.

कायद्यांतर्गत तरतुदी
- मोफा कलम ११(१) : बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत व जमिनीवरील हक्क सोसायटीकडे देणे बंधनकारक
- मोफा कलम ११(३) : बांधकाम व्यावसायिकाने टाळाटाळ केल्यास सोसायटीला ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स’चा हक्क
- रेरा कलम १७ : भोगवटा (ऑक्युपन्सी) प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत कन्व्हेअन्स देणे बंधनकारक
- एमसीएस कायदा : सोसायट्यांचे अधिकार व मालकीहक्क संरक्षित करणारे पूरक कायदे

पुणे, पिंपरीतील स्थिती
आकडेवारी (३१ मार्च २०२५ अखेरपर्यंत)

२२,९५५
- एकूण सोसायट्या

५,९२७
- डिम्ड कन्व्हेअन्स पूर्ण झालेल्या सोसायट्या

११,९५६
- कन्व्हेअन्स बाकी असलेल्या पात्र सोसायट्या

६०१
- २०२३-२४ मध्ये पूर्ण झालेली डिम्ड कन्व्हेअन्स प्रकरणे

५०१
- २०२४-२५ मध्ये पूर्ण झालेली प्रकरणे

२९१
- बांधकाम व्यावसायिकांच्या सहकार्याशिवाय नोंदणी केलेल्या सोसायट्या (२०२३ ते २०२५)

४९५
- २०२३-२४ मध्ये खरेदीखत करून दिलेल्या संस्था

४५८
- २०२४-२५ मध्ये खरेदीखत करून दिलेल्या संस्था

डिम्ड कन्व्हेअन्सचे फायदे
१) जमीन, इमारतीची कायदेशीर मालकी स्पष्ट होते
२) पुनर्विकास, दुरुस्ती, कर्जप्रक्रियांना कायदेशीर आधार
३) बांधकाम व्यावसायिकाच्या हस्तक्षेपाला पूर्णविराम
४) टेरेस, पार्किंग, ओपन स्पेस, कॉमन एरियावरील सोसायटीचा हक्क सुरक्षित

५) सोसायटीच्या कारभारात पारदर्शकता व स्वायत्तता

‘प्रत्यय’ पोर्टलमुळे प्रक्रिया वेगवान
राज्यात आता ‘प्रत्यय’ या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे डिम्ड कन्व्हेअन्स अर्ज सादर करणे, दस्तऐवज अपलोड करणे व सुनावणीचे वेळापत्रक मिळवणे सोपे झाले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानंतर सोसायटी एकतर्फी कन्व्हेअन्स नोंदणी करू शकते.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. सोसायट्यांना स्वतःच्या जमिनी, इमारतीचा मालकीहक्क (कन्व्हेअन्स) मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून राबविण्यात आलेल्या ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स’ उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेअन्स न दिलेल्या पाच हजार ९२७ सोसायट्यांनी आपला हक्क न्यायप्रविष्ट करून मिळवला आहे.
- संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, पुणे शहर

डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी लागणारी कागदपत्रे
१. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी नमुना क्रमांक ७ अर्ज
२. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत
३. अर्जदार संस्थेचा तपशील व संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा/विशेष सर्वसाधारण सभेत मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत ठरावाची प्रत
४. मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक ७/१२ उतारा)
५. संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची विहित नमुन्यातील यादी
६. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम, १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस
७. नियोजन/सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र
८. संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचे, इमारतीच्या संदर्भात सर्व जबाबदाऱ्या स्विकारण्यास तयार असल्याचे तसेच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र
९. दोन हजार रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा ऑनलाइन शुल्क
१०. संस्थेची कागदपत्रे खरी असल्याबाबत अर्जदाराचे स्वप्रतिज्ञापत्र
११. मानवी अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना ७ मधील अर्ज. (मुद्रांक शुल्कासह)
१२. मानीव अभिहस्तांतरण क्रमांक प्राप्त झाल्याचा नमुना क्रमांक ७ ची प्रत
१३. संस्थेतील एका सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत व इंडेक्स २ किंवा सदनिकेच्या मालकी हक्काचा पुरावा जसे वारस प्रमाणपत्र, न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा मृत्युपत्र
१४. विकसकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनाची सक्षम प्राधिकरणाकडील अंतिम मंजूर नकाशा प्रत