पुणे, ता. २ ः मुंबई उच्च न्यायालयाने मुठा नदीच्या पूररेषेपासून १०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळत यावरील निर्णय तज्ज्ञ समितीवर सोडला आहे. समितीने दोन महिन्यांच्या आता त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकारने निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पुणे महापालिकेच्या २०१७ च्या विकास आराखड्यात मुळामुठा नदीच्या पूररेषा कृत्रिमपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने बदलण्यात आल्या आहेत. जलसंपदा विभागाशी सल्लामसलत न करता नदी पात्राच्या दिशेने पूररेषा सरकवल्या गेल्या. त्यामुळे नदीच्या बाजूने बेसुमार बांधकामे होणार आहेत. भविष्यात मोठा पाऊस झाल्यास वस्ती भागात पाणी घुसून मोठे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे बांधकामावर बंदी घालावी, अशी मागणी यादवडकर, वेलणकर, कुंभार यांनी केली होती. तसेच २०११ मध्ये निश्चित केलेल्या लाल आणि निळ्या पूररेषांची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि या रेषांपासून किमान १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
या याचिकेवर २६ जून २०२४ रोजी अंतरिम आदेश देण्यात आला होता. न्यायालयाने उच्च तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. मात्र, अजूनही त्या समितीचा अहवाल सादर झालेला नाही, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत, पूररेषांचे निर्धारण हा अत्यंत तांत्रिक विषय असून न्यायालय तज्ज्ञ नाही. आधीच समिती स्थापन झाली असल्याने तिचा अहवालच निर्णायक ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना सरकारला सूचना करण्याची मुभा दिली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, पूररेषेपासून १०० मीटर अंतरात बांधकाम थांबविण्याबाबत कोणताही अंतिम आदेश देण्यात आलेला नाही. मात्र, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यानुसार योग्य ती भूमिका घ्यावी, आणि महापालिकेने त्यावर कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे.