पुणे, ता. १४ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (राज्य मंडळ) विभागीय मंडळांतील शिक्षण उपसंचालक या संवर्गातील विभागीय सचिव या पदांचे शिक्षण आयुक्तालय आणि शिक्षण विभागाच्या अन्य राज्यस्तरीय कार्यालयांमध्ये स्थानांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे अधोरेखित केले आहे. परंतु, या निर्णयामुळे मुळात स्वायत्त असणाऱ्या राज्य मंडळाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची चिन्हे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ’ या स्वायत्त संस्थेची स्थापना १९६५ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ मधील तरतुदींनुसार १ जानेवारी १९६६ रोजी झाली. राज्य मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत राज्यात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा घेण्यात येतात. परंतु, राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने विभागांतर्गत मंजूर शिक्षण सहसंचालक/उपसंचालक संवर्गातील पदांचे कामाच्या आवश्यकतेनुसार फेरवाटप होणे गरजेचे आहे, हे शिक्षण विभागातर्फे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने राज्य मंडळाच्या विभागीय मंडळांतील शिक्षण उपसंचालक या संवर्गातील विभागीय सचिव या नऊ मंजूर पदांचे स्थानांतरण शिक्षण आयुक्तालय, शिक्षण संचालक (माध्यमिक, प्राथमिक, योजना) या राज्यस्तरीय कार्यालयांमध्ये आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय येथे करण्याची बाब राज्य सरकारच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे, राज्य मंडळाच्या विभागीय सचिवांच्या नऊ मंजूर पदांचे स्थानांतर करण्यास मान्यता दिल्याचा अध्यादेश २३ जून २०२५ रोजी काढण्यात आला आहे.

विलनीकरणाचे पहिले पाऊल?
‘‘राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयातून राज्य मंडळातील ‘विभागीय सचिव’ ही पदे पूर्णपणे रद्द करून, ती अन्यत्र वर्ग करणे, म्हणजेच राज्य मंडळाचे महत्त्व कमी करणे आणि राज्य मंडळाच्या विलनीकरणाचे पहिले पाऊल आहे की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. या पदांच्या स्थानांतरणानंतर ही कामे त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या व्यक्तीकडे सोपवली जातील, आणि ते राज्य मंडळ नियमावली १९६५ च्या विसंगत असेल. याशिवाय विभागीय अध्यक्ष यांच्याकडील कामाचा ताण वाढणार आहे. २०१६ पासून शासन स्तरावर अनेक निर्णय मूळ कायद्याला विसंगत असतानाही घेतले जात आहेत आणि ते अत्यंत धोकादायक आहे. हा निर्णय म्हणजे नवी भरती न करता, अतिरिक्त कार्यभारानंतर आता थेट पदेच दुसरीकडे स्थानांतरण करणे म्हणजे राज्य मंडळ बंदच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे, असे मत
राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केले.
..........
‘‘राज्य मंडळाच्या विभागीय सचिव यांना डिसेंबर आणि जून या कालावधीत सर्वाधिक काम असते. दरम्यान ‘उपसंचालक’ दर्जाच्या या ‘विभागीय सचिव’ पदांचा शिक्षण विभागाला जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, या हेतूने ही पदे स्थानांतर करण्यात येत आहेत. याशिवाय विभागीय मंडळातील शिक्षणाधिकारी दर्जाच्या सहसचिव यांना ‘सचिव’ पदाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.’’
- शरद गोसावी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ