पुणे, ता. ४ : राज्यासाठी शासनाने तब्बल १८ वर्षांनंतर नव्याने गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले आहे. यात प्रथमच नोकरदार महिला, विद्यार्थी, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक, प्रकल्पबाधित आणि झोपडपट्टीधारकांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी अनेक सवलतींचा वर्षावही करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले होते. त्यांनतर २०१५ व २०२१ मध्ये नव्याने धोरणाचा मसुदा तयार केला; परंतु तो प्रकाशित केला नाही. गेल्या १८ वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रात झालेले महत्त्वपूर्ण बदल, राज्यासाठी २०२० मध्ये लागू केलेले विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर), केंद्र व राज्य सरकारची पंतप्रधान आवास योजना आदींचा विचार करून ‘सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र’ हे उदिष्ट ठेवून गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव प्रीतमकुमार जावळे यांनी नव्याने धोरण जाहीर केले आहे.

नवीन धोरणात काय?
- राज्यात २०३० पर्यंत ३५ लाख परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट
- पुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांची निर्मिती
- म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, यूडीसीपीआर नियमावलीच्या नियमात व कार्यपद्धतीत आवश्‍यक ते बदल
- विविध घटकांना अनेक सवलती
- स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांचा विचार
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूएस), अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गटांवर (एमआयजी) भर

काय सुविधा मिळणार?
१) औद्योगिक कामगारांनाही परवडणाऱ्या घरांसाठी शिफारस
२) कामाच्या ठिकाणापासून पाच किलोमीटर परिसरात घरे उपलब्ध करून देणे
३) अशी घरे १० वर्षे भाडेकरारावर आणि त्यांनतर मालकी हक्काने वितरित करणे
४) त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रामध्ये १० ते ३० टक्के जमीन राखीव ठेवणे
५) कंपन्यांना खासगी भागीदारीतून अशी घरे बांधण्यास परवानगी देणे
६) अशा घरांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र ‘एसपीव्ही’ स्थापन करणार
७) पायाभूत विकास प्रकल्पांना लागून १० ते १५ टक्के जमीन राखीव ठेवणे

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय?
१) ज्येष्ठ नागरिक/ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी यूडीसीपीआर नियमावलीत स्वतंत्र तरतुदीची शिफारस
२) अशा घरांसाठी निवासीबरोबरच हरित क्षेत्रात (ग्रीन झोन) परवानगी मिळणार
३) त्यासाठी जिल्हास्तरावर संनियंत्रण समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत घर नोंदणीची सुविधा
४) किमान तीन हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर घरे उभारणे
५) अशा घरांसाठी निवासी विभागात किमान २.५, तर हरित क्षेत्रात एक चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून बांधकामास परवानगी
६) अशा बांधकामांना परवानगीसाठी एक खिडकी योजना
७) विकास शुल्कात सवलत, जीएसटी एक टक्का
८) नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानातंर्गत ५०० चौरस फुटांसाठी अनुदान देण्याची शिफारस
९) दस्तनोंदणी एक हजार रुपयात आणि मालमत्ता करात सूट देण्याची शिफारस

विद्यार्थ्यांसाठी शिफारशी...
१) अशा मालमत्ता फक्त भाडेकरारावरच वितरण करण्याचे बंधन
२) अशा विकसकांना विकास शुल्क हप्त्यामध्ये भरण्याची सवलत
३) एक टक्का दराने ‘जीएसटी’ची आकारणी
४) दस्तनोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
५) पहिल्या १० वर्षांसाठी मालमत्ता करात सवलत
६) अशा इमारतींना रहिवासी दराने वीज आणि पाणीपुरवठा
७) विद्यार्थी नोंदणी व उपलब्ध निवासासाठी स्वतंत्र पोर्टल

नोकरदार महिलांसाठी...
१) उद्योग, आयटी पार्क, व्यवसाय क्षेत्राच्या परिसरात घरांसाठी राखीव क्षेत्र
२) अन्य इमारतींमध्ये १० टक्के घरे राखीव ठेवण्यासाठी नियमावलीत बदल
३) म्हाडा व स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा घरांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणार
४) विकसन शुल्क टप्प्याने तर जीएसटी आकारणी एक टक्क्याने
५) दस्तनोंदणी व मुद्रांक शुल्क माफ करणे
६) अशा बांधकामांना जलद परवानगीसाठी एक खिडकी योजना
७) पहिल्या १० वर्षांसाठी मालमत्ता करात सूट
८) वीज व पाणीपुरवठा रहिवासी दराने

भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माणासाठी...
१) परवडणाऱ्या भाड्याच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या खासगी विकसकांना करामध्ये सूट
२) अशा प्रकल्पांसाठी अर्थसाहाय्य नियमात शिथिलता आणणे
३) अशा घरांच्या निर्मितीसाठी वापरात नसलेले किंवा कमी वापराच्या शासकीय जमिनी उपलब्ध करून देणे
४) विकसकांनी घेतलेल्या कर्जावर कमी दराने व्याज आकारणी
५) जमीन मालकांना करात सवलत देणे
६) देखभाल-दुरुस्तीसाठी अर्थसाहाय्य किंवा वित्तीय मदत देणे

स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांसाठी...
१) ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारती पात्र ठरणार
२) अशा इमारतींसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करणे
३) या कक्षामार्फत स्वयं पुनर्विकासासाठी सोसायट्यांना सर्व प्रकाराचे साह्य करणे
४) विकास आणि सोसायटीधारक यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास कक्षामार्फत लवादाचे काम
५) अशा सोसायट्यांना विकसनासाठी सुरुवातीचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करणे