चेंबरने अर्थसंकल्पपूर्व ज्या मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी सर्वसामान्यांच्या आयकराच्या करमाफ मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच उच्च उत्पन्न वर्गावरील सरचार्जमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. भरडधान्य उत्पादन तसेच डाळी कडधान्ये यांच्या उत्पन्नासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ॲग्रो स्टार्टअपसाठी फंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पर्यंटनाचा विकास तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट यामध्ये मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूणच व्यवसायासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे.
- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

सर्वसामान्यांना विचारात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीय, शेतकरी, नोकरदार वर्ग यांना दिलासा मिळणार आहे. कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणे, एमएसएमई सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा, विविध कर रिर्टन भरणे आता सोपे होणार.
- अनिरुद्ध बापू भोसले, अध्यक्ष, अडते असोसिएशन

देशाचे जीएसटी कर संकलन दर महिन्याला वाढतच चालले आहे. त्या अनुषंगाने सद्यःस्थितीत अन्नधान्य, डाळी, कडधान्य, ज्वारी, बाजरी, गहू, आटा, मैदा, बेसन इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंवर लावला जात असलेला ५ टक्के जीएसटी कमी करावा अशी मागणी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. परंतु आजही ती मान्य केली नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार करणारे व्यापारी नाराज झालेले आहेत. देशातील व्यापारी ३५ टक्के टॅक्स आणि ५ ते १८ टक्के जीएसटी त्याचबरोबर इतर स्थानिक कर भरतात. या अर्थसंकल्पातून सुद्धा त्यांना करांच्या स्लॅबमध्ये कुठल्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प व्यापाऱ्यांचा अपेक्षा भंग करणारा ठरला आहे.
- राजेश शहा, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम)

अर्थसंकल्पामध्ये व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायास चालना मिळेल यासाठी कुठलीही सुविधा दिलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीस वाव मिळणार आहे. देशात नवीन ५० विमानतळे उभारण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये पुणे शहराचा नंबर लागेल अशी आशा आहे. शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नव्या शैक्षणिक संस्था उभारल्या जाणार आहेत, हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे फायदा होणार आहे. मध्यमवर्गीयांना इन्कम टॅक्स मध्ये दिलासा देण्यात आला आहे. इलेक्ट्रीक गाड्या, टिव्ही, मोबाईल यावरील कस्टम ड्यूटी कमी केल्यामुळे या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. एकंदरीत संतुलीत बजेट सादर करण्यात आले आहे.
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)

अर्थसंकल्पामध्ये पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत टॅक्सचा स्लॅब झालेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळाला आहे. अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द करा ही व्यापाऱ्यांची मागणी होती. परंतु ती मान्य करण्यात आली नाही. तसेच अर्थसंकल्पामध्ये व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा अर्थसंकल्प संमिश्र स्वरूपाचा आहे.
- पोपटलाल ओस्तवाल माजी अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अर्थसंकल्प दिलासा देणार आहे. सात लाखापर्यंत कर माफी, युवकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. कृषीसाठी लागणारे स्टार्टअप आणि त्याला लागणारी आर्थिक तरतूद निर्माण केली आहे. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक घटकाचा विचार या अर्थसंकल्पात केला आहे.
- अजित बोरा, उपाध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेलेली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्टार्टअप योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सात लाखांपर्यंतचा उत्पन्न असलेल्यांना कर माफीची घोषणा दिलासा देणारी आहे. परंतु दुसरीकडे व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने यामध्ये कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. व्यापार वाढीच्या
दृष्टीने सरकारने पावले उचलणे गरजेचे होते. अन्न धान्याला

जीएसटीमधून वगळण्याची गरज होती परंतु ते करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे व्यापारी वर्ग नाराज झालेला आहे.
- अभय संचेती, अन्न-धान्य व्यापारी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्टार्टअप, मध्यमवर्गीयांना कर माफी तसेच देशातील ५० पर्यटन क्षेत्राचा विकास केला जाणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. जीएसटीची किचकट प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे होते परंतु तसे होताना दिसले नाही.
- श्याम लढ्ढा, संचालक, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

सर्व वर्गांना खूष करणारा अर्थसंकल्प आहे. आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचा आणि स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे बजेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. भरड धान्यसाठी आणि लागवडीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योगधंद्यांना आर्थिक मदत करणार. त्याचप्रमाणे बॅटरीवर चालणाऱ्या सर्व गाड्या स्वस्त होणार आहेत. मध्यमवर्गीयासाठी सात लाख उत्पन्न असणारे आयकारातून सूट देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे डाळी साठवणुकीसाठी विशेष हब उभारणार आहेत.
- प्रवीण चोरबेले, माजी, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्‌स चेंबर