पुणे : शहरातील सुमारे दोन हजारांपैकी तब्बल 1255 झाडे विविध प्रकल्पांच्या आड येत असल्यामुळे ते तोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या विविध खात्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाला शिफारस केली आहे, तर 325 झाडे धोकादायक अवस्थेतील आहेत.

त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या निमित्ताने वृक्षांच्या पुनर्रोपणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून, गेल्या आठ वर्षांत पुनर्रोपण केलेल्या झाडांच्या सद्य:स्थितीबाबत श्‍वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींसह वृक्ष प्राधिकरणाच्या सदस्यांनीही महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. 

महापालिका सरसकट 2200 वृक्षांची तोड करणार असल्याचे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे. मात्र, बीआरटी, रस्ते विकसित करणे, महापालिकेचे विविध प्रकल्प आदींसाठी 1255 झाडे तोडण्यात येणार आहेत, तर धोकादायक अवस्थेतील 325 झाडे आहेत. खासगी मिळकतींमधील 343 झाडे आहेत. त्यासाठी नागरिकांनी, संस्थांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून अर्ज केलेले आहेत. त्यामुळे विकास प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करायची का, वृक्षांचे संवर्धन करायचे, या कात्रीत उद्यान प्रशासन अडकले आहे. दरम्यान, गेल्या आठ वर्षांत पुनर्रोपण केलेल्या झाडांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आश्‍वासन उद्यान विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. 

चार महिन्यांपासून बैठकच नाही 
वृक्षप्राधिकरणाची बैठक 20 जुलैपासून झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून वृक्षतोड, पुनर्रोपणाचे काम ठप्प झाले आहे. वृक्षप्राधिकरणाच्या नियमाप्रमाणे दर 45 दिवसांनी बैठक होणे अपेक्षित आहे; परंतु ती न झाल्यामुळे प्राधिकरणातील कामकाज ठप्प झाले आहे. परिणामी, वृक्षतोडीच्या झाडांची संख्या वाढलेली आहे, असे समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. प्राधिकरणाची बैठक आयुक्तांच्या अनुपस्थितीमुळे गेल्या सहा- आठ महिन्यांपासून लांबत आहे. ही बैठक नियमितपणे व्हावी, असे प्राधिकरणाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. 

पुनर्रोपणाच्या झाडांचा प्रश्‍न कायम 
उद्यान विभागाने गेल्या आठ वर्षांत शहराच्या भागात तोडलेल्या वृक्षांचे पुनर्रोपण केले आहे; परंतु त्यांची नेमकी संख्या उद्यान विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार सुमारे 50 हजार झाडे लावण्यात आली आहेत; तर स्वयंसेवी संस्थांकडून या दाव्याबद्दल साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. प्राधिकरणाचे सदस्य गजानन थरकुडे, नंदकुमार मंडोरा, डॉ. शंतनू जगदाळे, बाबा पाटील, संदीप मोकाटे यांनीही पुनर्रोपण करण्यात आलेल्या वृक्षांच्या सद्य:स्थितीबाबत प्रशासनाने श्‍वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. 

महापालिकेकडूनही अनामत रक्कम हवी 
एखादे झाड तोडायचे असेल, तर त्या बदल्यात 10 हजार रुपयांची अनामत रक्कम महापालिकेकडून आकारली जाते. तीन वर्षांनंतर पुनर्रोपण केलेल्या झाडांची उंची पाच फूट झाल्यावर त्याचे छायाचित्र उद्यान विभागात दाखल केल्यावर अनामत रक्कम परत दिली जाते. नागरिकांबरोबरच शासकीय विभागांकडूनही महापालिका अनामत रक्कम घेते. मात्र, महापालिकेच्या विविध खात्यांना असे बंधन नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या खात्यांकडून वृक्षांचे पुनर्रोपण होत नसल्याचे पर्यावरणप्रेमी आणि सदस्यांचे म्हणणे आहे. 

पुनर्रोपणावर काटेकोर लक्ष हवे 
वृक्षतोड केल्यावर 1 : 3 प्रमाणात पुनर्रोपण होणे अपेक्षित आहे; परंतु वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यावर पुनर्रोपणासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा होत नाही. परिणामी, तब्बल सात कोटी रुपयांची अनामत रक्कम उद्यान विभागाकडे साठली आहे. काही खासगी विकसक वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ही रक्कम साठत जाते. त्यामुळे विशिष्ट कालावधीनंतर अनामत रकमेतून वृक्षलागवडीसाठी खर्च करण्याची तरतूद हवी किंवा याबाबत साठलेल्या रकमेचा विनियोग कसा करायचा, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.