भवानीनगर - उजनी धरणासाठी भूसंपादन होऊन ४७ वर्षे होत आली, तरीही पुणे जिल्ह्यातील भूसंपादनाची ४०० हून अधिक प्रकरणे न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहेत. सरकारने भूसंपादनाची भरपाई काही मर्यादेत वाढवून देण्याचे परिपत्रक नुकतेच काढल्याने त्याचा प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होणार आहे. त्यातून न्यायालय आणि सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात पळसदेवच्या उजनी प्रकल्पाने त्या भागातील शेतकऱ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

उजनीसंदर्भातील भूसंपादनाची पुणे जिल्ह्यातील ४०० हून अधिक प्रकरणे आज न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यात बारामतीसह उच्च न्यायालयाचाही समावेश आहे. ही प्रकरणे जवळपास २० वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उजनी जलाशयाची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली. भूसंपादन झाले. लोकांकडून जमिनीही घेतल्या गेल्या. त्यापैकी काहींना भूसंपादनाचा मोबदला मिळाला, मात्र ज्या लोकांना तो योग्य वाटला नाही, त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. भूसंपादन कायद्याखाली शेतकऱ्यांचे दावे दाखल झाले. त्यावर अजून निर्णय झालेले नाहीत. एकट्या बारामती न्यायालयात ३०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशी खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित असल्याने आजही न्यायालयात चकरा मारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. सरकारी व न्याय यंत्रणेवर त्याचा ताण वाढत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारने परिपत्रक काढून भूसंपादनाची रक्कम काही मर्यादेपर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्या त्या शासकीय विभागांना निर्णयाचे अधिकारही दिले आहेत. त्या निर्णयाचा विचार करता जे शेतकरी वर्षानुवर्षे न्यायालयात हेलपाटे मारतात, मात्र अद्यापही त्यांना न्याय मिळाला नाही, अशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भागातील शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधल्यास त्यांना भूसंपादनाची रक्कम वेळेत मिळण्यास होणार आहे. सरकार व न्यायालयांवरचा ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे.

उजनी जलाशयासाठीच्या भूसंपादनास सरकारने दिलेला भाव शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याने त्यांनी भूसंपादनाच्या कलम १८ नुसार न्यायालयात दावे दाखल केले. सरकारने आता परिपत्रक काढल्याने शेतकऱ्यांना अधिकची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, आम्ही तडजोडीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. शेतकऱ्यांनी आमच्याशी व कृष्णा खोरे महामंडळाचे बारामतीतील विधी सल्लागार ॲड. अविनाश झणझणे यांच्याशी संपर्क साधावा.
- एम. एस. पवार, उपविभागीय अभियंता, उजनी प्रकल्प, पळसदेव