पुणे : "देशाच्या सागरी क्षेत्राविषयीच्या सिक्‍युरिटी ऍण्ड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन' (सागरमाला) प्रकल्पाला सरकारचे प्राधान्य आहे. यात देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक विकासाच्या विचारांबरोबरच आपल्या समृद्ध सागरी वारशाची पुनर्स्थापना करण्याचाही उद्देश आहे. देशाच्या सागरी क्षेत्राचा विचार करताना त्याच्याशी संबंधित विविध क्षेत्रांचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सागरी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध घटकांनी एकत्र यायला हवे,'' असे मत संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी व्यक्त केले. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मेरीटाईम रिसर्च सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने "अंडर वॉटर डोमेन अवेअरनेस' विषयावर एकदिवसीय चर्चासत्र झाले. चर्चासत्राचे उद्‌घाटन डॉ. भामरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, मेरीटाईम रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष कमोडोर राजन वीर, लष्कराच्या डिफेन्स इंटेलिजन्स खात्याचे माजी संचालक लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) व्ही. जी. खंडारे, "नॅशनल शिपिंग बोर्डा'चे अध्यक्ष प्रदीप रावत, आयुकाचे संचालक डॉ. सोमक रॉयचौधरी, विद्यापीठाचे पर्यावरणशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. सुरेश गोसावी आणि लष्करातील उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. 

"भारताच्या दृष्टिकोनातून हिंदी महासागराचे व्यूहात्मक स्थान अमूल्य आहे. हिंदी महासागराच्या क्षेत्रामधूनच आता जागतिक भवितव्य घडविले जाणार आहेत. देशांतर्गत जलवाहतुकीस बळ देण्याचा प्रयत्न सध्या होत आहे. याबरोबरच समुद्रातील संशोधनाला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. सागरी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने अनेक प्रकल्पदेखील हाती घेतले आहेत. "अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस' ही संकल्पना "सागरमाला' या धोरणाशी सुसंगत आहे,'' असेही डॉ. भामरे यांनी नमूद केले. 

रावत यांनीही सागरी क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येणे आवश्‍यक असल्याचे मत मांडले. इंडियन मेरीटाईम सेंटरचे संचालक डॉ. अर्णव दास यांनी "अंडर वॉटर डोमेन अवेअरनेस' ही संकल्पना सादरीकरणातून स्पष्ट केली. त्याचबरोबर हिंदी महासागरासंदर्भात सध्याचे लष्करी धोरण असले, तरीही सर्वंकष धोरण नसल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. 

"समुद्रातील वाहतूक आणि इतर कामांमुळे होणाऱ्या आवाजाचा सागरी परिसंस्थेवर परिणाम होत आहे. या समस्येबाबत भारतीय सागरी क्षेत्राचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शिपिंग क्षेत्रात आधुनिक पद्धतीची, तसेच कमी प्रदूषण आणि कमी गोंगाट करणारी जहाजेही येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे शिपिंग क्षेत्रात योग्य पावले टाकली जात असून, त्याला आणखी गती मिळणे आवश्‍यक आहे.'' 

- प्रदीप रावत, अध्यक्ष नॅशनल शिपिंग बोर्ड