पुणे : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील नव्या सोसायट्यांना पाणी पुरवठा केला जाईल, असे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी लेखी लिहून दिलेले आहे. त्यामुळे सध्या तरी त्यांच्याकडूनच नागरिकांना पाणी पुरवठा केला पाहिजे. महापालिकेच्या समान पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत ही २३ गावे जोडून त्यांना पाणी पुरविण्याचा प्रकल्प महापालिका हाती घेणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र पुणे महापालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली. समाविष्ट २३ गावातील पाणी टंचाईवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये न्यायालयाने महापालिकेची पाणी पुरवठा पूर्ण होत नाही तो पर्यंत २३ गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा असे आदेश दिलेले आहे. महापालिकेने याची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. दरम्यान उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही जबाबदारी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाची आहे असे सांगून पुन्हा बिल्डारांवर जबाबदारी टाकली आहे.

आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, ‘‘पुणे महापालिकेची समान पाणी पुरवठा योजना सुरू आहे. २३ गावांसाठी स्वतंत्र योजना न करता जुन्या योजनेतच याचा समावेश करून या गावांमध्ये जलवाहिनी टाकून पाणी पुरवठा केला जाईल. तसेच सध्याच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीद्वारे शक्य तेवढ्या भागात पाणी पुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.