पुणे - नव्या गावांमध्ये महापालिकेने प्रशासकीय कामकाज सुरू केले असले, तरी बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू असल्याचे महापालिकेला आढळून आले आहे. या गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, याकरिता बेकायदा बांधकामांकडे महापालिकेने पावले उचलली असून, बेकायदा बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी ‘जीआयएस मॅपिंग’ करण्यात येणार आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींनी दाखल केलेल्या दप्तरांमधील बांधकामांच्या मूळ नोंदीही तपासण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. 

महापालिकेत अकरा गावांचा समावेश होऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला, तरी त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये दैनंदिन कामे करण्याची जबाबदारी गावांलगतच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु, क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत फारशी कामे होत नसल्याची गावकऱ्यांची तक्रार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गावांच्या 

नियोजनासाठी  ‘टाउन प्लॅनर’ म्हणून महापालिकेतील अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. त्यातून गावांची सद्यःस्थिती, संभाव्य कामे आणि निधी याच्या नियोजनाची जबाबदारी या कक्षाकडे सोपविण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकामे वाढल्यास तेथील पायाभूत सुविधांवर ताण येण्याची शक्‍यता असल्याने बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘जीआयए मॅपिंग’चा वापर करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

हद्द, बांधकामांची नव्याने नोंद
याबाबत राऊत म्हणाले, ‘‘नव्या गावांची पाहणी करण्यात आली असून, विकासकामांसाठी प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसह गावांच्या वाढीचाही विचार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावाची हद्द आणि तेथील बांधकामे यांची नव्याने नोंद घेण्यात येत आहे. बेकायदा बांधकामे रोखण्याला प्राधान्य आहे. तसेच, परवानगीनुसार बांधकामे होत आहेत का, यावर लक्ष राहणार आहे.’’