पिंपरी - शहरातील २३ हजार ७९३ पाणी मीटरधारकांना शून्य रीडिंग येते. या नळधारकांकडून महापालिकेला एक पैसाही मिळत नाही. मात्र, ही बिले तयार करून वाटप करणाऱ्या ठेकेदाराला प्रतिबिल ४५.५० रुपयांप्रमाणे दरवर्षी ४३ लाख ३० हजार रुपये दिले जातात. ही नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रकाश कुलकर्णी यांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एक लाख ४१ हजार अधिकृत नळजोडधारक आहेत. या नळजोडधारकांकडून दरवर्षी ३५ कोटींहून अधिक रक्‍कम पाणीपट्टीच्या स्वरूपात मिळते. या नळजोडधारकांना बिल वाटपाचे काम पूर्वी मीटर निरीक्षक करीत होते. सध्या शहरात ४० मीटर निरीक्षक आहेत. मात्र, मीटर पद्धतीने पाणी वाटप सुरू झाल्यानंतर मीटरचे रीडिंग घेणे, ते संगणकावर अपलोड करून त्याची बिले तयार करणे, या बिलांचे वाटप करणे हे काम ठेकेदारी पद्धतीने सुरू केले. कॅनबेरी कंपनीला पाच वर्षांकरिता हे काम देण्यात आले होते. पाच वर्षानंतर महापालिकेने पुन्हा या कामासाठी ठेकेदार नियुक्‍त केला. त्यामुळे कॅनबेरी कंपनीला पुन्हा हे काम मिळाले आहे.

बिल तयार करून त्याचे वाटप करण्यासाठी महापालिका ठेकेदाराला प्रतिबिल ४५ रुपये ५० पैसे याप्रमाणे पैसे देते. त्यातून या ठेकेदाराला महापालिका अडीच कोटी रुपयांहून अधिक रक्‍कम देते, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली. 

त्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीत शहरातील २३ हजार ७९३ मीटरधारकांना शून्य रीडिंग येते. या नळजोडधारकांकडून महापालिकेला एकही पैसा मिळत नाही. याउलट शून्य रीडिंग असलेली बिले वाटप करण्यासाठी महापालिका ठेकेदारास एका वर्षाला ४३ लाख ३० हजार ३२६ रुपये देते, असे स्पष्ट झाले. ही आकडेवारी पाहता या बिलातून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला.

पाणीपुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या महापालिकेकडे ४० मीटर निरीक्षक आहेत. त्यांना पाण्याची बिले तपासणी करणे, नवीन नळजोड देताना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे, आदी स्वरूपाची कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांना घरोघरी जाऊन रीडिंग घेणे, बिल तयार करून त्याचे वाटप करणे शक्‍य होत नाही.