पुणे : वाढते शहरीकरण, जलप्रदूषण अशा विविध कारणांमुळे भूपृष्ठीय व भूजल स्रोतांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. भूजलाचा अनियंत्रित उपसा केला जात असतानाच, नद्यांमध्ये थेट सांडपाणी सोडले जात आहे. सरकार, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनाही आता पाण्याची किंमत राहिलेली नाही. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास आपल्यावरही बंगळूरप्रमाणे पाण्याचे संकट येईल, असा धोक्‍याचा इशारा पाणीप्रश्‍नावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी दिला आहे.

संबंधित संस्थांनी पाण्याचा जाहीरनामा तयार तयार केला असून, हा जाहीरनामा राजकीय पक्ष, उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट व्हावा, यासाठी ते प्रयत्न करणार आहेत. ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, वनराई, गोखले इन्स्टिट्यूट यांसारख्या नामवंत स्वयंसेवी संस्थांनी ‘महाराष्ट्राची जल सुरक्षा, नागरिकांचा जाहीरनामा’ तयार केला आहे. या बाबतची माहिती मंगळवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, ग्राम गौरव प्रतिष्ठानच्या विश्‍वस्त कल्पना साळुंखे, कार्यकारी विश्‍वस्त डॉ. सोनाली शिंदे, प्रसाद सेवेकरी, वनराईचे समन्वयक अमित वाडेकर आदी उपस्थित होते.

जलतज्ज्ञ पुरंदरे म्हणाले, ‘‘पाण्याचे नियोजन, नियमन व पाणी कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. धरणांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यादृष्टीने धरणांची नियमीत देखभाल दुरुस्ती झाली पाहिजे. कुठल्याही प्रकल्पातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पाणी पोचले पाहिजे. आता पाण्याच्या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे’’.

साळुंखे म्हणाल्या, ‘‘पाणी प्रश्‍नाकडे १९७२ पासून आत्तापर्यंत दुर्लक्ष केल्याने पाणी प्रश्‍न कायम आहे. उपलब्ध पाणी व त्याच्या वापराचे गणित सुटलेले नाही. पूर्वी पाणीप्रश्‍नावर आवाज उठवून धोरण ठरविले जात होते. आता लोकप्रतिनिधी पाणी या विषयावर आवाज उठवत नाहीत. पाण्याबद्दल कायदे झाले, पण पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणी वापरावर नियंत्रण आणलेले नाही’’. ‘‘पाणी या प्रश्‍नावर कोणीही बोलत नाही. मात्र आता लोकप्रतिनिधींनी पाणी या विषयावर बोलले पाहिजे’’, असे वाडेकर यांनी सांगितले.

महत्त्वाचे मुद्दे

• नवीन शहरे, समाविष्ट गावांचे नियोजन उपलब्ध पाण्यानुसार व्हावे

• शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमधील जल पुनर्भरणाकडे लक्ष द्यावे

• पाणी गळती, चोरी थांबवून पाणी मीटर बसवावे, पाणीपट्टीची नियमीत आकारणी करावी

• धरणांची देखभाल दुरुस्ती नियमित व्हावे, ‘थ्रीडी’ योजना हाती घ्यावी

• पाटबंधारे महामंडळ बरखास्त करून नदी खोरे प्राधिकरण स्थापावे

• लघुपाटबंधारे प्रकल्पांचे मूल्यमापन करून दुरुस्ती, पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी

• पाणलोटनिहाय, नदी खोरेनिहाय सूक्ष्म नियोजन करावे

• पाण्याचे केंद्रीकरण व खासगीकरण योजनांना प्राधान्य द्यावे (उदा. मागेल त्यास शेततळे)

दखलपात्र गुन्हा नोंदवावा

शहरातील सांडपाणी, मैलापाणी, कंपन्यांमधील रासायनिक पाणी थेट नदीत सोडले जाते. परिणामी शेती अडचणीत आली असून, कॅन्सरसारख्या आजारांनी नागरिकांचे जीव जात आहेत. त्यामुळे असे पाणी नदीत सोडणाऱ्यांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यात यावा, असेही जाहीरनाम्यात नमूद केले आहे.