पुणे - शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचा कोटा वाढवून घेण्यात येईल. पाणीकपात करू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्त सौरभ राव यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. 

सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून पाणीटंचाईच्या मुद्यावर जोरदार टीका झाल्यानंतर आयुक्त राव यांनी खुलासा करताना कालवा समितीत झालेली चर्चा, खडकवासला आणि इतर कामांच्या ठिकाणी दिलेल्या भेटी, जलसंपदा अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेची माहिती सभागृहात दिली. ""शहराची लोकसंख्या वाढली आहे, नवीन गावे हद्दीत समाविष्ट झाली आहेत, हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटरपर्यंतच्या भागास पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याने जलसंपदा विभागाबरोबरील करारानुसार मिळणारे 11.5 टीएमसी पाणी पुरेसे नाही. जणगणनेची आकडेवारी, आधार कार्ड नोंदीची आकडेवारी, मतदार संख्या आदींच्या आधारे पुण्याची लोकसंख्या गृहीत धरली जाईल. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडे पाण्याचा कोटा वाढवून मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शहराची पाण्याची गरज ही मंजुर कोट्यापेक्षा अधिक असल्याने महापालिकेला अधिक पाणी उचलावे लागत आहे. हे अधिक पाणी उचलावे लागल्याने जलसंपदा विभागाकडून अधिक बिलाची व्याजासह आकारणी झाली आहे. त्यांनी पूर्वी सुमारे 411 कोटी रुपयांची थकबाकी काढली होती. त्याविरुद्ध दाद मागितल्यानंतर हा आकडा 152 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. या वर्षीचे 40 कोटी रुपये धरून 192 कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यातील 65 कोटी रुपये दिले जातील. अंदाजपत्रकात केवळ 28 कोटी रुपयांची तरतूद पाण्याच्या बिलासाठी असते, ती जास्त असणे गरजेचे आहे. गेले तीन चार महिने 1600 एमएलडी पाणी महापालिका उचलत असल्याचा दावा जलसंपदा विभाग करीत आहे. महापालिकेने बंद पाइप लाइनने पाणी उचलले तर वर्षाला दीड ते दोन टीएमसी पाणी वाचेल. सुधारित लोकसंख्येची आकडेवारी तयार करून त्यानुसार पाण्याचा कोटा निश्‍चित करून त्याआधारे जलसंपदा विभागाकडे पाण्याची मागणी केली जाईल. मुंढवा जॅकवेलमधून 18 टीएमसी पाणी उचलणे अपेक्षित होते; परंतु मागील 3 वर्षांत फक्त 6 टीएमसी पाणी उचलले, ही पाटबंधारे विभागाची चूक आहे. खडकवासला येथील पंप 15 मिनिटासाठी बंद केला तरी त्याचा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने परस्पर पंप बंद करू नये, असे जलसंपदा विभागाला सांगण्यात आले. शहराला प्रतिदिन 1350 एमएलडीपेक्षा पाणी कमी होऊ देणार नाही,'' असेही राव यांनी सांगितले.