पिंपरी - शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. अनेक जण नळांना पंप लावून जादा पाणी खेचत आहेत. शिवाय, गळती व चोरीचे प्रमाण ३५ टक्के असल्याने मंजूर ४८० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) कोट्यातील पाणी उचलूनही केवळ ३१२ दशलक्ष लिटर पाण्यावरच नागरिकांना तहान भागवावी लागत आहे. ही आहे शहरातील पाणीपुरवठ्याची वस्तुस्थिती. त्यामुळे भर पावसाळ्यातही शहराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, एक दिवस कपात करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे. त्याची अंमलबजावणी सोमवारपासून (ता. १९) केली जाणार आहे.

शहरासाठी २०११-१२ मध्ये ४८० दशलक्ष लिटर पाण्याचा कोटा मंजूर करण्यात आला होता. त्या वेळी शहराची लोकसंख्या १७ लाख २८ हजार होती. आता शहराची लोकसंख्या २५ लाखांवर आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक पटींनी बांधकामे वाढली असून, लोकसंख्येत सुमारे आठ लाखांची भर पडली. पाणी कोटा मात्र २०११-१२ चा अर्थात ४८० दशलक्ष लिटरच आहे.

शिवाय, नगरपालिका अस्तित्वात असतानाच्या काही जलवाहिन्या आहेत. त्यांना गळती लागली आहे. अनेक ठिकाणी अनधिकृत नळजोडांद्वारे पाण्याची चोरी सुरू आहे. याचे प्रमाण साधारणतः ३५ टक्के आहे; तर काही नागरिकांकडून नळांना पंप लावून जादा पाणी खेचले जाते. त्यामुळे शहराला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

निविदाप्रक्रिया सुरू 
पवना नदीवरील रावेत बंधाऱ्यातून शहरासाठी अशुद्ध जलउपसा केला जातो. त्यासाठी चार टप्प्यात पंपहाउस बांधण्यात आले. चौथा टप्पा २०११-१२ मध्ये कार्यान्वित झाला. तेव्हापासून १८ पंपांच्या साह्याने दररोज ४८० दशलक्ष लिटर पाणीउपसा केला जातो. पाणीचोरी व गळती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून जुने नळजोड बदलले जात आहेत. अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले जात आहेत. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी कोटा मंजूर आहे. आंद्रातील पाणी चिखली येथे इंद्रायणी नदीवर बांध बांधून उचलले जाणार आहे; तर भामा आसखेडच्या पाण्याबाबत निविदाप्रक्रिया सुरू आहे. या दोन्ही योजनांतून सुमारे २६७ दशलक्ष लिटर पाणी शहराला मिळणार असल्याचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.