पिंपरी - शहराला प्रतिमाणशी १३५ लिटर पाणीपुरवठा होतो, हा महापालिकेचा दावा साफ खोटा असल्याचा आरोप गृहनिर्माण सोसायट्यांनी केला आहे. वाकड परिसरात हाच पुरवठा ५० लिटरही नसल्याचा येथील रहिवाशांचा दावा आहे.

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांनी महापालिकेच्या वतीने दरडोई १३५ लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. इतर शहरांमध्ये एवढाही पाणीपुरवठा होत नाही, असे विधान चिंचवड येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीत नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात केले होते. त्यामुळे सोसायट्यांमधील रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. आम्ही दरवर्षी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर भरतो. मात्र, तरीही पुरेसे पाणी महापालिका देत नाही, अशी या सोसायट्यांमधील रहिवाशांची भावना झाली आहे. 

वाकड परिसरात सुमारे ४०० गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यापैकी जवळपास ३५० सोसायट्यांना प्रतिमाणशी ५० ते १०० लिटरही महापालिकेकडून दररोज पाण्याचा पुरवठा होत नाही. काही सोसायट्यांकडे विंधनविहीर (बोअरवेल) आहेत. मात्र, त्याच्या पाण्यालाही मर्यादा पडतात. त्यामुळे सोसायट्यांना टॅंकरच्या पाण्यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनचे प्रवक्ते अरुण देशमुख यांनी सांगितले, ‘‘पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चार वेळा बैठका झाल्या. मात्र, अद्याप पाणीपुरवठा सुरळीत झालेला नाही. महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना केवळ टॅंकरच्या पाण्यासाठी वर्षाला १५ ते २० लाख रुपये मोजावे लागत आहेत.’’

महापालिकेची भूमिका
जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला दररोज ४८० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. भामा-आसखेडमधून घ्यावयाच्या १०० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी चिखली येथे जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी ४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या कामाचा आदेश देण्यात आला आहे. आगामी दोन वर्षांत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या २४ तास पाणीपुरवठा योजनेची मुदत २०१८ मध्येच संपली. त्याला मार्च २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मूळच्या १४७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खर्च आता २०० कोटी रुपयांहून जास्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेचे कामही पूर्ण होण्यास आणखी वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. त्यासाठीच्या १०० कोटी रुपयांपैकी ५० कोटी रुपयांचा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला आहे. कामाच्या प्रगतीनुसार उर्वरित निधी महापालिकेला मिळणार आहे.

हे आहेत उपाय 
पवना धरणातून मिळणारे ४८०, आंद्रातून मिळणारे १६७, भामा-आसखेडमधील १०० आणि पवना बंद जलवाहिनी झाल्यास मिळणारे १०० दशलक्ष लिटर पाणी असे सर्व मिळून ८४७ दशलक्ष लिटर अशी पाणी उपलब्ध होण्याची अंतिम मर्यादा आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या पाण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाढल्यास अतिरिक्त पाणी मिळणे मुश्‍कील आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीबचत आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यासारखे बचतीचे उपाय करावे लागतील. दुसरीकडे प्रशासनालाही पाण्याच्या जुन्या स्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

शहरात २०१६-१७ नंतर बांधकाम झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना ना हरकत परवाना देतानाच महापालिका केवळ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देऊ शकते, असे नमूद केलेले आहे. भविष्यात सर्वांनाच पाण्याच्या काटकसरीने वापरासह रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल.
- मकरंद निकम, सहशहर अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग