पुणे - पाणीकराराच्या मुद्द्यावरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेदरम्यान पुन्हा जुंपण्याची शक्‍यता आहे. पाणी कराराची मुदतवाढ संपुष्टात येऊनही महापालिकेकडून नव्याने पाणी करार करण्यात आलेला नाही. मात्र, आता नोव्हेंबरअखेर पाणी बिलाची थकीत रक्‍कम भरून पाणी करार न केल्यास पाणीपट्टी दुपटीने आकारण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने दिला आहे.

यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला सोमवारी (ता. ११) पत्र पाठविले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात पाणीवाटप करार होणे अनिवार्य आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या सहा वर्षांसाठी पाणी करार झाला होता. ही मुदत फेब्रुवारीत संपली. त्यानंतर ९० दिवसांत कराराचे नूतनीकरण अपेक्षित आहे. हा करार न झाल्यामुळे जलसंपदा विभागाने नवीन करारासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली. मात्र, महापालिकेने कार्यवाही केली नाही. निवडणुकांमुळे हा प्रश्‍न दुर्लक्षिला गेला.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, महापालिकेने साडेआठ अब्ज घनफूट (टीएमसी) वार्षिक पाणी वापर करणे अपेक्षित होते. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येमुळे सरकारने पाणी कोट्यात वाढ करून तो ११.५० टीएमसी करण्यात आला. महापालिका प्रशासनाकडे मार्च २०१७ ते जून २०१९ या कालावधीत १४६ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी होती. ती पुनर्गठित करून १२८ कोटी २६ लाख रुपये करण्यात आली. या थकीत रकमेपैकी महापालिकेकडून जलसंपदाला ८८ कोटी २८ लाख रुपये प्राप्त झाले. उर्वरित ४० कोटींची रक्‍कम थकीत आहे. ती भरल्याशिवाय करार होणार नाही, असेही जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

महापालिकेकडे अद्याप ३९ कोटींची थकीत रक्‍कम आहे. ती रक्‍कम महापालिका प्रशासनाने जमा करावी. महापालिकेला नव्याने पाणी करार करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. नोव्हेंबरअखेर पाणी कराराचे नूतनीकरण न केल्यास दुपटीने पाणीपट्टी आकारण्यात येईल, असे पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिका प्रशासनाला पाठविले आहे.
- विजय पाटील, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे प्रकल्प