पुणे  - राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्वरित फाशीची तारीख ठरविण्यात यावी. मात्र, तसे न झाल्याने दोन्ही आरोपींना जीवदान मिळाले. त्यास जबाबदार कोण ? याची चौकशी राज्य सरकारने करावी. हा निकाल न्यायाची शोकांतिका असून कायदा पराभूत झाल्याचे दिसते, अशी भावना ज्योती कुमारी चौधरी हिच्या मारेकऱ्यांची फाशीची शिक्षा रद्द झाल्यानंतर वकील व लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. 

फाशीस दिरंगाई का झाली व त्याला जबाबदार कोण? याची चौकशी व्हायला हवी. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर लगेच फाशीची अंमलबजावणी झाली असती तर दोषींना पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यास वाव मिळाला नसता. त्यामुळे, असे निकाल चिंताजनक वाटतात. सरकारने याबाबत त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जावे. 
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद

दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही अंमलबजावणी झाली नसल्याने फाशीच्या शिक्षेचा उद्देशच संपुष्टात येतो. कायद्याला पराभूत करणारे कोण आहेत, याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. भक्कम परिस्थितीजन्य पुरावा असतानाही कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे शिक्षेची अंमलबजावणी होत नसेल त्यांना शासन झाले पाहिजे. 
- उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील

फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर गुन्हेगारांना त्वरित फाशी दिली नाही, तर त्यांची शिक्षा रद्द झाल्याचे निकाल यापूर्वीही झाले आहेत. फाशी होणार या भीतीत गुन्हेगार प्रत्येक दिवस जगतो. अनेक महिने उलटल्यानंतर बचाव पक्ष फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करू शकतो. फाशीच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला याला कोणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही. 
- सुधीर शहा, ज्येष्ठ वकील