पुणे - राज्यातील लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या अंतर्गत समित्यांमधील महाविद्यालयातील १५ हजार तर सरकारी कार्यालयात ४० हजार सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे या समित्या प्रत्यक्षात किती परिणामकारक काम करतात याची जास्त काळजी वाटत असल्याची चिंता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या सदस्यांनी नुकतीच येरवडा महिला कारागृहाला भेट दिली. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहटकर यांनी ही माहिती दिली. रहाटकर म्हणाल्या, ‘‘ राज्य महिला आयोगाच्या पुढाकाराने कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समितीमधील सदस्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सरकारी कार्यालयातील ४० हजार सदस्यांचे तर साडेतीन हजार महाविद्यालयातील पंधरा हजार समित्यांमधील सदस्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. या समित्यांची स्थापना ही औपचारिकता असून ते किती परिणामकारक काम करतात याची चिंता आहे. राज्य महिला आयोग वॉटस्‌ॲप, ई-मेल, ‘एसएमएस’च्या माध्यमातून समित्यांच्या संपर्कात आहे. 

प्रशिक्षणानंतर या सर्व समित्यांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सर्वेक्षण आणि अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व शाळा व खासगी कंपन्यांमधील समित्यांचे प्रशिक्षण घेणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे नियंत्रण संबंधित जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी तर सचिव पद जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे आहे. समित्यांना काही प्रश्‍न व सुचना असल्यास संबंधिताकडे संपर्क करण्याचे आवाहान रहाटकर यांनी केले आहे.

‘‘लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाऱ्या समितीमधील सदस्यांचे परिणामकारक कार्य होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाचे काम महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सर्व समित्यांची यादी तयार करून त्यांना वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे बंधनकारक करणे आवश्‍यक आहे.‘‘ - ॲड. असुंता पारधे, चेतना महिला विकास संस्था, पुणे
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.