नवी दिल्ली : परदेशस्थ भारतीयांनी देशात आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १२० अब्ज डॉलरची रक्कम (रेमिटन्स) पाठवली असल्याचे जागतिक बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेत आलेल्या रेमिटन्सच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट असून, रेमिटन्स प्राप्त करणाऱ्या देशांमध्ये भारत अव्वल स्थानावर आहे. या वर्षात भारताला मिळणाऱ्या रेमिटन्समध्ये २०२२ च्या तुलनेत ७.५ टक्के वाढ झाली आहे. भारताला सर्वाधिक रेमिटन्स अमेरिकेतून मिळाला असून, त्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातीचा क्रमांक लागतो, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

भारताला मिळणाऱ्या रेमिटन्समध्ये होणाऱ्या वाढीत अमेरिका आणि युरोपमधील कामगार बाजारपेठतील मागणीचा मोठे योगदान आहे. अमेरिकेनंतरचा दुसरा सर्वांत मोठा स्रोत संयुक्त अरब अमिराती देस असून, एकूण रेमिटन्समधील १८ टक्के हिस्सा येथून आला आहे. भारताने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केलेल्या मुक्त व्यापार कराराचा फायदा झाला आहे. युएईव्यतिरिक्त सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान आणि कतारचा भारताच्या एकूण रेमिटन्समधील वाटा ११ टक्के आहे. तेलाच्या घसरलेल्या किमती आणि उत्पादनात कपात यामुळे आखाती देशांमधून (गल्फ को-ऑपरेशन काउन्सिल) येणारा रेमिटन्स कमी झाला आहे, असेही बँकेने म्हटले आहे.

भारताने २०२३ मध्ये रेमिटन्समध्ये वार्षिक ७.५ टक्क्यांनी घसघशीत वाढ नोंदवली असली, तरी चालू आर्थिक वर्षात मात्र ही वाढ ३.७ टक्क्यांनी म्हणजे निम्मी होण्याची शक्यता आहे. भारताला २०२४ मध्ये १२४ अब्ज डॉलरचा रेमिटन्स मिळण्याचा अंदाज आहे, तर आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये रेमिटन्समध्ये चार टक्क्यांनी वाढ होऊन तो १२९ अब्ज डॉलरवर जाईल. संयुक्त अरब अमिराती (युएई) व सिंगापूरसारख्या देशांशी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) जोडण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे पैसे पाठविण्याचा खर्च कमी होईल आणि रेमिटन्सला गती मिळेल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

देशातून स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांच्याबाबतीतही भारताने आघाडी घेतली आहे. भारतातून २०२३ मध्ये एक कोटी ८७ लाख भारतीय नागरिक स्थलांतरित झाले असून, त्यानंतर युक्रेनचा क्रमांक लागतो. तिथून एक कोटी १९ लाख नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. चीनमधून एक कोटी ११ लाख नागरिक देशाबाहेर गेले असून, तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्यानंतर एक कोटी १० लाख स्थलांतरितांसह मेक्सिको चौथ्या स्थानावर असून, ८९ लाख नागरिक स्थलांतरित झालेला रिपब्लिका बोलिव्हेरियाना डी व्हेनेझुएला हा देश पाचव्या क्रमांकावर आहे.

सीमापार व्यवहारांसाठी स्थानिक चलनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत व युएईमधील मुक्त व्यापार करार तसेच पेमेंट व मेसेजिंग सिस्टीममधील समन्वयाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याने सीमापार व्यवहारांमध्ये औपचारिक पद्धतीने पैसे पाठवण्यासाठी दिरहॅम आणि रूपयाचा वापर वाढला, त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीसह सौदी अरेबिया, कुवेत, ओमान आदी देशांमधून चांगला रेमिटन्स मिळाला, असेही जागतिक बँकेने नमूद केले आहे.