मुंबई : देशात प्रदूषणाचा स्तर वाढण्याला कोळशावरील वीज प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळेच देशातील हरित ऊर्जा निर्मिती क्षमता आता तब्बल एक लाख ३५ हजार मेगावॉटवर पोहोचली आहे. त्यामध्ये सौर ऊर्जेचा सर्वाधिक ५५ टक्के आणि पवन ऊर्जेचा ३३ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे.

सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पात तयार होणाऱ्या प्रतियुनिट विजेचा दर सरासरी अडीच-तीन रुपये एवढा असून तो इतर औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या तुलनेने कमी आहे. हरित ऊर्जे अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघू जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध सवलती दिल्या जात आहेत. त्यानुसार गेल्या सात-आठ वर्षांत देशभरात सुमारे ७० हजार मेगावॉटचे सौर प्रकल्प उभे राहिले आहेत.

तसेच, ३० हजार मेगावॉटचे पवन ऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्याखालोखाल बायोमास सात हजार मेगावॉट, लघू जलविद्युत प्रकल्प पाच हजार ५०० मेगावॉट, साखर कारखान्यांच्या सहवीज निर्मिती वीज प्रकल्पातून सहा हजार ४०० मेगावॉट व इतर प्रकल्पातून सुमारे १८-१९ हजार मेगावॉटची वीजनिर्मिती होत आहे.

तीन वर्षांत ४० हजार मेगावॉटचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत तब्बल पावणे दोन लाख मेगावॉट क्षमतेचे हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे एक लाख ३५ हजार मेगावॉटचे वीज प्रकल्प उभे राहिले असून पुढील तीन वर्षांत ४० हजार मेगावॉट क्षमतेचे हरित वीज प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.