Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये सरकार काही महिन्यांच्या खर्चाचा लेखाजोखा मांडते, जेणेकरून निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कामे करता येतील. लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यावेळी सरकार देशासमोर आर्थिक सर्वेक्षण मांडणार नाही.

खरं तर, दरवर्षी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सभागृहात मांडला जातो, पण अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा व्होट ऑन अकाउंट बजेटच्या बाबतीत तो मांडला जात नाही.

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?

देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी, वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. भारतातील पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले होते. तेव्हापासून 1964 पर्यंत देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प एकत्र सादर केला जात होता. (What is an Economic Survey?)

साधारणपणे, आर्थिक पाहणीत मागील अहवालांमध्ये सरकारने निश्चित केलेल्या विकासाचा लेखाजोखा असतो. अहवालात देशातील महागाई, पायाभूत सुविधा, कृषी, परकीय चलन इत्यादींचा तपशील देण्यात येतो.

सरकार यंदा आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार नसले तरी याशिवाय सरकारने 29 जानेवारीला इकॉनॉमी रिव्ह्यू सादर केला आहे. 'द इंडियन इकॉनॉमी: अ रिव्ह्यू' नावाच्या या अहवालात सरकारने गेल्या 10 वर्षांतील विकासाचा तपशील दिला आहे.

हा केवळ आर्थिक अहवाल आहे, आर्थिक सर्वेक्षण नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या अहवालात पुढील 3 वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनची होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.