सरकारकडे विक्रमी जीएसटीरूपी महसूल जमा झालेला आहे. ही बाब अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे लक्षण आहे, असा दावा अर्थव्यवहार सचिवांनी केला असला तरी कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता त्यासंबंधी आत्ताच छातीठोकपणे दावा करणे घाईचे होईल. नवे म्हणजेच २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष सुरु झाले आहे. २०२०-२१ हे आर्थिक वर्ष कोरोनाच्या दुष्ट छायेत राहिले होते. केंद्र सरकारने मदतयोजनांच्या द्वारे अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु संकट मोठे असल्याने या मदतयोजना पुरेशा ठरल्या नाहीत आणि फलनिष्पत्ती अपेक्षेनुसार होऊ शकली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर "उणे २४'' टक्‍क्‍यांपर्यंत खालावला होता. एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार विकासदराने नकारात्मक स्थितीतून सकारात्मक स्थितीत(०.४ टक्के) प्रवेश केला होता. अर्थमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार मदतयोजनांचे परिणाम दिसू लागले आहेत आणि हीच प्रक्रिया पुढे चालू राहिल्यास येत्या आर्थिक वर्षात किमान पाच टक्के विकासदराची मजल गाठणे शक्‍य होईल. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विविध आक्रमक अशा आर्थिक योजनांच्या घोषणाही केल्या आहेत. वर्ष जसेजसे पुढे जाईल त्यानुसार आर्थिक चित्रही स्पष्ट होत जाईल. 
ताज्या आकडेवारीनुसार, सरकारकडे विक्रमी जीएसटीरुपी महसूल जमा झाला आहे. मार्च महिन्यात एक लाख २३ हजार ९२ कोटी रुपयांची ‘जीएसटी’ची मिळकत झाल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले. हे चित्र गुलाबी आहे. अर्थव्यवहार सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना संकटातून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याची ही सुरुवात आहे. त्यामुळेच जीएसटी करभरणीने विक्रम गाठला आहे. अर्थसचिवांचे म्हणणे ग्राह्य धरावे लागेल. परंतु ही मार्च अखेरीची म्हणजे आधीचे आर्थिक वर्ष संपतानाची स्थिती आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाने पुन्हा हातपाय पसरण्यास सुरुवात केल्यानंतर स्थिती वेगळे वळण घेऊ शकते आणि कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचाही अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल. त्यामुळेच अद्याप आर्थिक स्थितीबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. कोरोनामुळे वित्तीय तूट वाढून ते संकट गुंतागुंतीचे होते, ही बाब लक्षात घेऊनच अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनेक केंद्रीय योजनांना कात्रीही लावण्यात आलेली आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातूनही महसूल-प्राप्ती सुरुच आहे. त्याखेरीज जी शुल्के(सेस) लावण्यात आलेली आहेत, त्याद्वारेही केंद्र सरकार पैसा जमविण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘जीएसटी’ची विक्रमी प्राप्ती झाल्यानंतर तिचे त्वरित राज्यवार वितरण करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घटनाबाह्य किंवा बेकायदारीत्या ‘जीएसटी’ची मिळकत केंद्र सरकारच्या तिजोरीत भरुन त्याचा वापर सुरु केला होता. महालेखा-नियंत्रकांनी त्यावर ताशेरे झाडले होते. तसेच राज्यांनीदेखील जीएसटी परिषदेत हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांना पैशाचे वाटप हप्त्याहप्त्याने करण्यास सुरुवात केली. 

हेही वाचा - Weekend Lockdown: राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर; काय सुरु, काय बंद?
एका बाजूला ही स्थिती असली तरी दुसरीकडे किंमत निर्देशांक महागाईच्या आघाडीवर चिंतेची स्थिती आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. किराणा, भाजीपाला व फळे, इंधन म्हणजेच स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल-पेट्रोल यांच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे दरमहाचे पैशाचे गणित बिघडलेले आहे. फेब्रुवारी महिन्यातील किरकोळ किंमत निर्देशांक ५ टक्‍क्‍यांवर तर घाऊक किंमत निर्देशांक ४.२ टक्के नोंदला गेला. आधीच्या तीन महिन्यांच्या तुलनेत ही उच्चांकी आकडेवारी आहे. महागाईचे चटके बसू लागले आहेत. सरकार या परिस्थितीचा मुकाबला कसा करु इच्छिते हे लवकरच कळेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने इंधन किमती अल्प प्रमाणात कमी करण्याचा पवित्रा घेतलेला असला तरी तो तुटपुंजा आहे.
नजरचूक झाल्याची सारवासारव
यापुढील काळात सरकारचे मनसुबे काय असतील याची चुणूक ठेवींवरील व्याजदरांमधील तीव्र कपातीच्या सरकारी प्रस्तावांवरुन सर्वांनाच मिळाली आहे. सरकारने सर्व ठेवींवरील तसेच वयस्क व ज्येष्ठ नागरिक तसेच निवृत्तांच्या विविध ठेवयोजनांवरील व्याजदरात अत्यंत मोठी कपात करणारे परिपत्रक काढले आणि त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसू लागताच ते तत्काळ मागेही घेऊन नजरचुकीने ते घडल्याची सारवासारवही केली. परंतु जनता एवढी दुधखुळी नसते. सरकारचे मनसुबे ती  जाणत असते आणि तूर्तास सरकारने माघारी घेतलेली असली तरी भविष्यात सरकार ही कुऱ्हाड सेवानिवृत्त, वरिष्ठ नागरिकांवर चालविणार हे स्पष्ट झाले आहे. ठेवींवरील व्याजदर कमी केल्याने नागरिकांनी वर्षानुवर्षे श्रम करुन मिळविलेल्या पैशाचा सुयोग्य परतावा मिळण्यासाठी काय करावे, असा प्रश्‍न निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. याठिकाणी १९९१ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या प्रक्रियेनंतर निर्माण झालेल्या काही आर्थिक विकृतीची स्वाभाविक आठवण येते. यामध्ये कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांची सरकारे सामील आहेत आणि जबाबदारही आहेत. सर्वसाधारण नागरिक त्याने कष्टाने मिळविलेले पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या हेतूने; तसेच सरकारी योजनांमध्ये त्याला उचित परतावा मिळत असल्याने त्यात गुंतवत असतो. पण या योजनांचेच व्याजदर कमी झाले तर साहजिकच त्याच्यापुढे प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्या परिस्थितीत काही नागरिक आगतिकपणे शेअर बाजारासारख्या अत्यंत अनिश्‍चित व बेभरवश्‍याच्या व त्वरित पैसे-कमाऊ क्षेत्राकडे वळण्याची शक्‍यता निर्माण होते. 
सध्या शेअर बाजार तेजीत असल्याचे चित्र सर्वत्र निर्माण झालेले आहे. परंतु ती निव्वळ सूज आहे, कारण शेअर बाजार हा प्रामुख्याने "मॅनिप्युलेशन''चा धंदा आहे. आता तेजीत असलेला हा बाजार अनेक नागरिकांना आकर्षित करु शकतो. थोडक्‍यात बाजाराला चालना देण्यासाठी सरकार नागरिकांना या बेभरवश्‍याच्या चक्रात ढकलू तर पाहात नाही ना अशी सार्थ शंका येऊ लागते. पूर्वी दोनवेळेस असे प्रकार घडले होते व त्यामुळेच ही शंका आल्याखेरीज रहात नाही. याचा दुसरा अर्थ काय? अजूनही बॅंकांमधून कर्जवितरणाला अपेक्षित गती येत नसावी काय, हा प्रश्‍न यातून उपस्थित होतो. सरकारने उद्योग-कारखाने व अन्य व्यवसायांना गती देण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कमी करण्याचे पाऊल उचलूनही कर्जवितरणाला चालना नाही. वाहन आणि घरगुती साधने व वस्तु यांच्या खरेदीत तेजी दिसत असली तरी तिची कारणे वेगळी आहेत आणि कोरोनातून उत्पन्न परिस्थितीशी ती निगडित आहेत व त्यामुळेच त्यांची व्याप्ती एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच राहील असे मानले जाते. त्यामुळे केवळ वाहन उद्योग किंवा शेअर बाजारातील तेजी हे अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे घटक मानता येणार नाहीत. रोजगारनिर्मिती हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. ज्या आघाडीवरही अद्याप परिस्थिती सुधारताना आढळत नाही. त्यामुळेही एकीकडे विकासदर चार ते पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल(येत्या वर्षात) असा दावा केला जात असला तरी ती विकासवाढ रोजगारविहीन असल्यास निरर्थक मानावी लागेल. आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे आणि प्रश्‍नचिन्हे कायम आहेत!