पक्षाची सूत्रे कुणाच्या हाती असावीत यावरून काँग्रेसमध्ये सध्या जो वैचारिक आणि मानसिक संघर्ष निर्माण झाला आहे, त्यातून पक्षाची अवस्था भरकटल्यासारखी झाली आहे. तेव्हा पद न स्वीकारता पडद्याआड राहून अधिकार प्रस्थापित करण्याचा दिवाभीतपणा पक्षाला घातक ठरेल, हे राहुल गांधींनी लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेस पक्षातील गोंधळ संपेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. उलट गोंधळात वाढ होऊन पक्ष सैरभैर आणि दिशाहीन होताना आढळत आहे. या पक्षांतर्गत अनागोंदीला पक्षाचे सूत्रधारच कारणीभूत आहेत. पक्षाची सूत्रे कुणाच्या हाती असावीत याबाबत पक्षात जो वैचारिक आणि मानसिक संघर्ष निर्माण झाला आहे, त्यातून पक्षाची ही भरकटल्यासारखी अवस्था झाली आहे. ताज्या माहितीनुसार पक्षांतर्गत महाविचक्‍याची स्थिती पराकोटीला गेल्यासारखी स्थिती आहे आणि त्यातून पक्षाला योग्य प्रकारे सावरण्यात पक्षाच्या सूत्रधारांना यश मिळणार काय हा प्रश्‍न आहे. सध्याची या पक्षाची स्थिती पाहता १३५ वर्षांची प्रदीर्घ राजकीय परंपरा लाभलेल्या या पक्षापुढे अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पक्षाचे अध्यक्षपद गांधी कुटुंबाबाहेर देण्यात यावे आणि राहुल गांधी यांचा ‘स्व-शिक्षे’चा कालावधी व मानसिक अवस्थेचा काळ संपल्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडे ते पद देण्याची कल्पनाही चर्चिली गेली. परंतु ‘बिगर-गांधी’ अध्यक्षाची कल्पना काही पक्षाला रुचली नाही. खुद्द ‘राजघराण्या’लाही ती पसंत पडली नव्हती. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्याकडे तात्पुरते अध्यक्षपद देऊन पक्षाचा कारभार सुरू करण्यात आला. राहुल गांधी हे काही काळ राजकीय आत्मचिंतन व आत्मपरीक्षणाच्या कोषात गेले. सोनिया गांधी यांनीही बिनबोभाटपणे अध्यक्ष म्हणून पक्षाचा कारभार हाकण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी यांनी स्वतःहून पक्षाची जबाबदारी त्यागलेली असली, तरी पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजात त्यांचा हस्तक्षेप आणि सहभाग कायम राहिला. बहुतेक निर्णय  राहुल, प्रियांका व सोनिया गांधी यांच्याकडूनच घेण्यात आले, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. किंबहुना अध्यक्षपद सोडल्यानंतरही पक्षसंघटनेतील महत्त्वाच्या नेमणुकांपासून ते राज्यसभेसाठीचे उमेदवार निवडण्यापर्यंत राहुल गांधी यांचा शब्द अखेरचा मानण्यात आला. अलीकडेच राज्यसभेत प्रविष्ट झालेले राजीव सातव हे राहुल गांधी यांच्या ‘टीम’चे म्हणून ओळखले जातात. पक्षसंघटनेत महत्त्वाचे पद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संघटनविषयक सरचिटणीस या पदावरही राहुल यांचे विश्‍वासू के. सी. वेणुगोपाल हेच विराजमान आहेत. त्यांना राजस्थानातून राज्यसभेवर घेण्यात आले, ही या संदर्भातील उदाहरणे. या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच राजस्थानात झालेल्या राजकीय नाट्याचा संदर्भ घेतल्यास काँग्रेस पक्षाच्या संचालनात राहुल गांधी किंवा गांधी कुटुंबांचा कसा निर्णायक सहभाग आहे हे लक्षात यावे. राजस्थानात मुख्यमंत्रिपदी अशोक गेहलोत यांची झालेली नेमणूक हा पक्षातल्या ‘ओल्ड गार्ड’ म्हणजेच आधीच्या पिढीतील नेत्यांचा विजय मानला गेला. नवी व जुनी पिढी यात समतोल राखण्याच्या दृष्टीने नव्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदी नेमण्यात आले आणि त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदही कायम ठेवण्यात आले. यातून दोन सत्ताकेंद्रे अस्तित्वात आल्याने संघर्ष अटळ होता. परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या गेहलोत व पायलट यांच्यातील स्पर्धेतून सरकार गमावण्याची पाळी आली. हा पेच तात्पुरता मिटलेला आहे. परंतु तो मिटवला कुणी ? हा पेच राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या पुढाकाराने मिटला ही वस्तुस्थिती आहे. किती काळ ही स्थिती स्थिर राहील याचे उत्तर येणारा भविष्यकाळच देईल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 काही ‘ओल्ड गार्ड’ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसच्या परंपरागत पद्धतीऐवजी या तरुण नेत्यांनी त्यांच्या अस्थायी पद्धतीने हा पेच मिटविला हे योग्य झाले नाही आणि यामुळे पक्षसंघटनेचे महत्त्व कमी झाले आहे. परंतु या तरुण नेत्यांनी त्यांच्या समकक्ष अशा नेत्यांची तुकडी राजस्थानला पाठवली होती आणि त्यांच्यामार्फतच काही देखाव्याच्या गोष्टी पार पाडल्या. अजय माकेन, रणदीप सुरजेवाला आणि वेणुगोपाल हा तरुण नेत्यांचा नवा ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट ग्रुप’ मानण्यात येतो. त्यामुळे ‘ओल्ड गार्ड’च्या तक्रारीत तेवढे तथ्य मानता येणार नाही. परंतु हे झाले कसे या प्रश्‍नाचे उत्तर नव्या नेतृत्वाला द्यावे लागेल. मध्य प्रदेशात ज्या पद्धतीने सरकार गेले त्यापासून नव्या नेतृत्वाने धडा घेतला असे म्हणता येणार नाही. आता ज्या ज्या राज्यांत काँग्रेस सत्तेत आहे, तेथील सरकारे भाजपच्या ‘बुलडोझर’पासून उद्‌ध्वस्त होण्यापासून कशी वाचवायची यासाठी पुरेशी ‘राजकीय सुरक्षित भिंत’ घालण्याचे काम या नेतृत्वाला करावे लागणार आहे आणि त्यासाठी ते काय करणार आहेत त्यावरच त्यांची भावी कारकीर्द अवलंबून आहे. राजस्थानात अविनाश पांडे हे प्रभारी सरचिटणीस होते. सचिन पायलट यांच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, पांडे हे केवळ गेहलोत यांचीच बाजू पक्षश्रेष्ठींपुढे मांडत राहिले. पायलट यांनी त्यांच्याबाबत होत असलेला पक्षपात व अन्याय याविषयी वेळोवेळी या सरचिटणीसांना माहिती दिली होती, पण ती कधीच पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचली नाही, अशी तक्रार पायलट यांनी केली. त्यात तथ्य असावे. कारण या पेचप्रसंगाच्या सोडवणुकीनंतर पांडे यांच्याकडून तातडीने राजस्थानची जबाबदारी काढून घेण्यात आली व ती अजय माकेन यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आली. माकेन हे ‘राहुल-टीम’चे सदस्य आहेत. आता राजस्थानातील सरकार नीट चालावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु गेहलोत हे अतिशय धूर्त राजकारणी आहेत. त्यांना नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे आणि त्यात नव्या नेतृत्वाची कसोटी लागेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काँग्रेसमधील नवे विरूद्ध जुने हा वाद नवा नाही. इंदिरा गांधी यांना मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा यांच्यासारख्यांना तोंड द्यावे लागले होते. राजीव गांधी यांनाही त्यावेळच्या अनेक जुन्या व वरिष्ठ नेत्यांचा मुकाबला करावा लागला होता. त्यात कमलापती त्रिपाठी यांच्यासारख्या उत्तर प्रदेशातील वजनदार नेत्याचा समावेश होता. त्यामुळे राहुल व प्रियांका गांधी यांच्या टीमला जुन्या व अनुभवी नेत्यांशी सामना करावा लागणार यात नवीन काही नाही. फरक असा आहे की राहुल गांधी हे पदाची जबाबदारी न घेता आपला अधिकार व नेतृत्व पक्षावर प्रस्थापित करू पहात आहेत. हा प्रकार ‘पॉवर विदाऊट रिस्पॉन्सिबिलिटी’चा आहे. राजकारणात शिवसेनेसारखी तुरळक उदाहरणे आहेत, की त्या पक्षात बाळासाहेब ठाकरे हे ‘रिमोट कंट्रोल’ होते. राहुल या ‘रिमोट’ पद्धतीने काँग्रेस चालवू पहात आहेत काय याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. जय-पराजय दोन्ही सहन करण्याची ताकद पक्षनेतृत्वात असावी लागते. त्यासाठी विरक्तीचा देखावा करण्याची गरज नसते. उलट पराभवाने पीछेहाट झालेल्या पक्षसंघटनेला चैतन्यशील व गतिमान करणे, कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करणे हे नेतृत्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. पद न स्वीकारता पडद्याआड राहून आपला अधिकार प्रस्थापित करण्याचा दिवाभीतपणा पक्षाला घातक ठरेल. राहुल गांधी नेमके याच मुद्यावर मार खाताना आढळतात. गांधी कुटुंब काँग्रेसवरील आपली पकड सोडणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे आणि त्यामुळेच उपलब्ध परिस्थितीत राहुल गांधी यांनी फारसा आव न आणता नेतृत्व स्वीकारून आघाडीवर राहून राजकीय लढाई सुरू करणे अपेक्षित आहे. त्यांच्या मातुःश्रींचीदेखील तीच इच्छा आहे. अशा वेळी ‘मी नाही, मी नाही’चा जप ही ऐतिहासिक संघटना व पक्ष संपविणारा ठरेल, यात शंका नाही.