कॅनडात नुकत्याच झालेल्या ४३व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडू यांचे उदारमतवादी सरकार पुन्हा सत्तेत आले. पण, त्यांना स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सरकार प्रभावीपणे चालविण्यासाठी त्यांना बाहेरून मदत घ्यावी लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे. ट्रूडू यांना दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली असली, तरी पुन्हा ऐतिहासिक बहुमत संपादन करण्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे या दुसऱ्या टर्ममध्ये ट्रूडू यांच्यापुढे अनेक आव्हाने उभी राहतील, असे राजकीय विश्‍लेषकांना वाटते. मतदारांनी अल्पमतांतील सरकार निवडून देण्याचे कारण नव्या सरकारला आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव व्हावी, हे आहे. त्यातून त्यांना अभिप्रेत असलेल्या बदलाचीही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना करून द्यावयाची आहे.

संसदेच्या ३३८ जागांपैकी विरोधक अँड्य्रू श्रीर यांच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला ३४.४ टक्के मते व १२१ जागा, तर ट्रूडू यांच्या लिबरल पार्टीला ३३.६ टक्के व १५७ जागा मिळाल्या. प्रचारादरम्यान, अँड्य्रू श्रीर यांनी स्वतःची, स्वतःच्या कार्याची मतदारांना अधिकाधिक माहिती देण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर जनतेच्यान मागण्यांची पूर्तता करण्याचेही आश्‍वासन दिले. उलट सत्ताधारी लिबरल पार्टीने करकपातीचे आश्‍वासन देत मध्यमवर्गाची मते वळविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कर लादण्याचे आश्‍वासन दिले. निवडणुकीच्या निकालांकडे पाहता, नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जगमितसिंग यांच्या हाती सत्ता संतुलनाची किल्ली जाण्याची शक्‍यता आहे. ‘‘मतदारांनी कोणतेही भय न बाळगता, हव्या असलेल्या पक्षाला मते द्यावीत,’’ असे आवाहन त्यांनी केले होते. या निवडणुकीत अठरा शीख उमेदवार निवडून आले, हे या निकालाचे एक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. त्यावरून कॅनडातील राजकारणात शीख समाजाचा असलेला प्रभाव स्पष्ट होतो. एलिझाबेथ मे यांच्या ग्रीन पक्षाला मात्र हवे तसे यश मिळाले नाही. पण, फ्रॅंको ब्लॅन्चेट यांच्या ब्लॉक क्वेबेकोज या पक्षाला क्वेबेकमधून जोरदार पाठिंबा मिळाला. मॅक्‍झिम बर्नी यांच्या पीपल्स पार्टी ऑफ कॅनडा या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. खुद्द मॅक्‍झिम बर्नी पराभूत झाले. तथापि, व्हॅंकुव्हर ग्रानव्हिले मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून जॉडी विल्सन रेनॉल्ट्‌स निवडून आल्या. त्या माजी संसदसदस्य असून, जस्टिन ट्रूडू यांच्या सरकारमध्ये ॲटर्नी जनरल व कायदामंत्री होत्या. मात्र ‘एसएनसी-लॅव्हलीन’ प्रकरणात अडकल्याने त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. ट्रूडू यांच्या लिबरल पार्टीला ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’मध्ये १५७ जागा मिळाल्या, मात्र बहुमतासाठी त्यांना तेरा जागा कमी पडल्या आहेत. त्यामुळे अन्य पक्षांनी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठीही त्यांना काम करावे लागणार आहे. त्यातूनच अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळविता येईल. या निवडणुकीत मतदारांनी नॅशनल डेमॉक्रॅटिक पक्ष व ग्रीन पक्षाला चांगली मते दिली. या पक्षांना बरोबर घेऊन ट्रूडू यांना सरकार चालवावे लागेल.

अल्पमतातील सरकार मग ते जगात कुठेही आले, तरी लोकाभिमुख कारभार करताना नेतृत्वाला सरकार चालविण्याची कसरत आणि व्यवस्थापन करावे लागते. कॅनडातील निरनिराळ्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतदारांच्या कौलाकडे पाहता, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर ते कोणती भूमिका घेतात, याची जाणीव नव्या सरकारला ठेवावी लागेल. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचारादरम्यान ज्या मुद्द्यांवर भर दिला होता, त्यांचा पाठपुरावा करण्यात ते कुचराई करीत नाहीत, याकडेही मतदारांचे बारकाईने लक्ष असेल. अन्य देशांप्रमाणे हवामान बदल आणि प्रदूषित पर्यावरण हे कॅनडातील नागरिकांच्या चिंतेचे प्रमुख विषय आहेत. या दोन गोष्टींचे जगातील लक्षावधी लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहेत. कॅनडातील प्रचारादरम्यानही याच मुद्द्यांवर चर्चा, वादविवाद झाले. लिबरल पार्टी, नॅशनल डेमॉक्रॅटिक पक्ष व एलिझाबेथ मे यांचा ग्रीन पक्ष यांचाही भर पॅरिस हवामान समझोत्यातील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याकडे होता. 

प्रचारमोहिमेत ट्रूडू यांनी आणखी एक आश्‍वासन दिले होते, ते म्हणजे कॅनडातील मूळ लोकांना (इनुइट्‌स, मेटीज) अधिकार देण्याचे व त्यांच्याबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्याचे. अनेक देशांत मूलनिवासी लोकांच्या अधिकारांबाबत (ऑस्ट्रेलिया- ॲबोरिजनल्स, न्यूझीलंड- माओरी) पावले टाकली जात आहेत. या मूळ लोकांतील बेपत्ता झालेल्या महिला व मुलींच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे आश्‍वासन ट्रूडू यांनी प्रचारात दिले. ‘‘गर्भपाताच्या संदर्भात संबंधित महिलेचा अधिकार अंतिम असेल आणि त्यात आपला पक्ष कोणतीही ढवळाढवळ करणार नाही,’’ असेही ट्रूडू यांनी म्हटले आहे. विविध जागतिक प्रश्‍नांबाबतही त्यांची भूमिका सकारात्मक असल्याचे दिसून आले आहे.

ट्रूडू यांचे सरकार लवकरच पुन्हा कामाला लागेल. नव्या सरकारच्या कारकिर्दीत भारत व कॅनडा यांचे संबंध नव्या जोमाने वाटचाल करतील, अशी अपेक्षा आहे. लोकशाही व्यवस्था, जनतेच्या पातळीवरील सौहार्दपूर्ण संबंध, बहुविधता यांची दोन्ही देशांना परंपरा आहे. कॅनडात केंद्रीय व प्रादेशिक पातळीवर भारतीय वंशाच्या अनेक राजकीय नेत्यांनी स्वतःचे असे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. गेल्या साठ वर्षांत भारतीयांनी कॅनडात केलेल्या स्थलांतरामुळे कॅनडातील संस्कृतीत बहुवैविध्य आले आहे. आधुनिक कॅनडाचा पाया उभा आहे, तो त्यांच्या स्थलांतरिताविषयीच्या शिथिल व उदार धोरणामुळे. गेल्या पाच वर्षांत त्यात बऱ्यापैकी वाढ झाली असून, ट्रूडू यांनी भारताला गेल्या वर्षी दिलेल्या भेटीलाही त्याचे श्रेय जाते. तरीही अजून बरेच काही साध्य करावयाचे आहे. कॅनडातील उत्तम शिक्षणप्रणाली आणि तेथील कायदा व सुव्यवस्थेचे अनुकूल वातावरण हे भारतीयांना आकर्षित करते. पण, उभय देशांदरम्यानच्या व्यापारात प्रगती होण्यासाठी भरपूर वाव आहे. उभय देशांदरम्यान व्यापाराचे प्रमाण सध्या केवळ दहा अब्ज डॉलर आहे. असंख्य भारतीय विद्यार्थी कॅनडातील निरनिराळ्या विद्यापीठांत शिक्षण घेत आहेत. तसेच, निरनिराळ्या क्षेत्रांतील कुशल तज्ज्ञ कॅनडाच्या स्थलांतरितांविषयीच्या धोरणाचा लाभ घेत आहेत. त्यातून दोन्ही देशांना लाभ होईल. 

नव्या सरकारला जनतेला आरोग्य व शुश्रूषाविषयक अधिकाधिक सोयी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, नागरिकांचे उत्पन्न कितीही असो, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागेल. इनुइट्‌स व मेटीज या मूळ कॅनेडियन वंशाच्या लोकांचे राहणीमान उंचविण्यासाठी पावले टाकून रोजगारनिर्मितीसाठी त्यांना वेगवेगळी क्षेत्रे व संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. हवामानबदल व पर्यावरणाचे संरक्षण यासाठीही योजनाबद्ध पावले टाकावी लागतील. सरकारने याबाबत त्वरेने कार्यवाही करण्याची गरज आहे, याबाबत मतदार मतदानात आग्रही दिसला व यापुढेही आग्रही असेल.

(लेखिका कॅनडातील यॉर्क युनिव्हर्सिटीत  एशियन स्टडीज विभागाच्या प्रमुख आहेत.)