अनेक शाळांतील पालकांनी नुकताच शिक्षणमंत्र्यांना घेराव घातला आणि फी वाढ करणाऱ्या शाळांविरोधात कारवाईची मागणी केली. पालकांसाठी 'फी' हा दरवर्षी धडकी भरवणारा शब्द झाला आहे. पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बंगळूर इत्यादी शहरांतील फी वाढविरोधी आंदोलनाच्या अनेक बातम्या अलीकडे प्रसिद्ध झाल्या. 'असोसिअेटेड चेम्बर्स'च्या अहवालानुसार, आर्थिक कनिष्ठ वर्गातील पालकाला पगाराच्या 75 टक्के रक्कम शैक्षणिक बाबींवर खर्च करावी लागते. फीवाढीच्या विरोधात आंदोलने होत आहेत, त्यामागची समस्या लक्षात घ्यायला हवी. अनेक राज्यांनी 'फीवाढ नियंत्रण कायदा' केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही हा कायदा 2011मध्ये लागू केला. तरीही प्रश्‍न कायमच आहे. 

'सक्तीचा आणि मोफत शिक्षण हक्का'च्या कायद्यानुसार प्रत्येक पाल्यास त्याच्या परिसरात मोफत शिक्षणाची सोय देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे; 

परंतु सरकारने आर्थिक कारणास्तव हा भार प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रावर टाकला. नगरपालिका-जिल्हा परिषदा चालवत असलेल्या शाळांचा दर्जा फारसा चांगला नाही. आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्याने महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभाग घेतच नाही. यामुळे खासगी शिक्षण संस्थांनी पूर्वप्राथमिक शाळांत मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आणि त्यामुळे नफेखोरीला प्रोत्साहन मिळाले. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्यास सरकार असमर्थ असताना दुसरीकडे चांगले शिक्षण देऊ शकणाऱ्या शाळांची फी नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला कसा, हा प्रश्न 

यातून पुढे येतो. फी नियंत्रित करण्याने शाळांचाच शैक्षणिक दर्जा खालावतो, असा दावा शाळा संचालकांचा असतो; परंतु भारतीय संविधानातील तरतुदी व कायद्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्था या 'ना नफा' तत्त्वावर आणि'सामाजिक जबाबदारी' म्हणून चालवल्या जायला हव्यात. शाळांच्या आर्थिक ताळेबंदातून अनेक बाबी समोर येतात. खासगी संस्था त्यांच्या एका शाळेतील पैसा दुसऱ्या शाळेकडे वर्ग करतात. काही शाळांनी मोठ्या जमिनी खरेदी केल्या, तर काहींनी ऑफिसेस! शैक्षणिक संस्था 'स्वायत्त' असण्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून 'नियंत्रण' आवश्‍यकच आहे. शिक्षण 

क्षेत्रात गुंतवणूक करणारा खासगी गुंतवणूकदार नेहमीच फायदा अपेक्षित करत राहणार हे उघड आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शैक्षणिक क्षेत्रात सार्वजनिक/सरकारी गुंतवणूक होत नाही तोपर्यंत फीवाढीचे, नफेखोरीचे छुपे मार्ग अवलंबले जाणार. महाराष्ट्रातील फी नियंत्रण कायद्याप्रमाणे शाळेमध्ये 'पालक- शिक्षक समिती' असणे अपेक्षित आहे. त्यांच्यामधून निवडक पालकांची, संस्थाचालक व शिक्षकांची मिळून 'कार्यकारी समिती' तयार होते. ही समिती फीवाढीसंदर्भात निर्णय घेते. फी वाढ दोन वर्षांसाठी लागू होते; परंतु अजूनही बऱ्याच शाळात या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करताच फी वाढ केली जाते. मुले त्याच शाळेत शिकत असल्याने त्यांना त्रास दिला जाईल, या धास्तीने पालक याविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. 

शाळा व्यवस्थापनाला फीवाढीचा प्रस्ताव या समितीकडे सादर करून मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. फीची रक्कम कोणत्या निकषावर ठरविली गेली आहे, हे पालक शिक्षक कार्यकारी समितीने तपासणे महत्त्वाचे आहे. यावर असहमती असल्यास आणि दोघांच्या प्रस्तावित शिक्षण शुल्कवाढीत फरक 15 % पेक्षा जास्त असेल तर पालक शिक्षक संघटना किंवा व्यवस्थापन हे शासनाच्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील करू शकतात. 

मुख्यत्वे पुणे, मुंबईमध्ये शासनाच्या फी नियंत्रण समितीकडे खूप तक्रारी पडून आहेत. या फी नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर दंड, तुरुंगवास अशी कारवाई होऊ शकते; परंतु ही समिती तक्रारीवर निर्णयच घेत नाही, अशी अनेक पालकांची तक्रार आहे. तक्रारनिवारण जलद होणे गरजेचे आहे; अन्यथा पालकांना वाढीव फी भरून प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. फीवाढीशिवाय पालकांकडून विविध कारणांसाठी पैसे घेतले जातात. ठराविक दुकानातून आणि ठराविक कंपन्यांचे लोगो असलेला गणवेश, बूट, घड्याळ खरेदीचा आग्रह असे 

प्रकार थांबणे गरजेचे आहे. मुलांचा गणवेश, बूट, पुस्तके याबाबतीत समानता आणि शिस्तीचा आग्रह धरणाऱ्या शाळांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की पालकांच्या आर्थिक स्थितीत फरक असला तरी त्यांना एकाच प्रकारची वागणूक देऊन समतेचे मूल्य मुलांमध्ये रुजवणे निरोगी समाजासाठी आवश्‍यक आहे. ही समतेची मूल्यव्यवस्था रुजवायची असेल तर शासनालाही पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक शाळांमध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक करायला लागेल व शिक्षण संस्थांमधील भपकेबाज दिखावूपणाला वेसण घालायला लागेल.