उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीसह 18 विरोधी पक्षांनी गोपालकृष्ण गांधी यांचे नाव जाहीर करून निदान उमेदवार ठरविण्याच्या बाबतीत बाजी मारली आहे. वास्तविक राष्ट्रपतीपदासाठीच गोपालकृष्ण गांधी यांचे नाव मुक्रर करण्यात आले होते; पण त्यांच्या नावाची घोषणा काही ना काही कारणाने झाली नाही. नंतर मीराकुमार यांचे नाव निश्‍चित झाले.

राष्ट्रपतिपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करते, याकडे विरोधक लक्ष देवून असतानाच सगळे अंदाज फोल ठरवत अचानक बिहारचे तत्कालिन राज्यपाल रमानाथ कोविंद यांचे नाव पुढे आल्याने विरोधकांची पंचाईत झाली होती. त्यानंतर विरोधकांना आपला उमेदवार शोधण्याची नव्याने धडपड सुरू करावी लागली. पण उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराबाबत मात्र विरोधकांनी तत्परता दाखविल्याचे दिसते. सनदी अधिकारी, राज्यपाल आणि स्वतंत्र विवेकवादी विचारवंत अशी प्रतिमा असलेले गांधी हे महात्मा गांधी आणि शेवटचे गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे नातू आहेत. त्यांनी अधिकारी म्हणून जसा कार्याचा ठसा उमटवला आहे, तसेच राज्यपाल म्हणूनही अनेक ठिकाणी काम केले आहे. राष्ट्रपतींचे सचिव या पदाचा त्यांचा अनुभवही महत्त्वाचा ठरेल. त्यांची प्रतिमा आणि सगळ्यांशी असलेली जवळीक हे बलस्थान आहे. त्यांच्याकडील अनुभवाची शिदोरी पदाची प्रतिष्ठा वाढवणारी आहे. तथापि, राज्यसभेचे अध्यक्षपद हे उपराष्ट्रपतींकडे पदसिद्धरीत्या असते. गत दोन वर्षांत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे इतर राज्यांत बळ वाढत असले तरी राज्यसभेत आजही विरोधकांचे प्राबल्य आहे. त्याला नजीकच्या काळात कितपत धक्का लागेल, याबाबत साशंकता आहे. राजकीय सारीपाटावरील या बदलत्या स्थितीचाही विचार उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत होणार आहे. बहुमत नसलेल्या सभागृहाची सूत्रे सांभाळणारी व्यक्ती "एनडीए'चीच असावी, असाच प्रयत्न मोदी करणार हे निश्‍चित. त्यामुळे उपराष्ट्रपतिपदाची निवडही बिनविरोध होण्याची शक्‍यताच नाही. पण राजकारणातील अजेंडा मोदींनी ठरवायचा आणि इतरांनी फक्त प्रतिसाद द्यायचा, या अलीकडच्या काळातील समीकरणाला छेद देण्यात विरोधकांना छोटेसे का होईना यश आले, असे नक्कीच म्हणता येईल. विरोधकांच्या विखुरलेल्या छावणीत बऱ्याच काळानंतर सहमतीचे दर्शन घडले.