पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात मॉस्कोमध्ये एक जूनला जी चर्चा होणार आहे, ती सद्यःस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण भारत व रशिया यांच्यातील व्यापारी उलाढाल दरवर्षी केवळ सात अब्ज डॉलरभोवती रेंगाळत आहे. 2025 पर्यंत ही उलाढाल तीस अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा इरादा आहे, पण हे उद्दिष्ट गाठणे दुरापास्त झाले आहे. दुसरे म्हणजे रशिया, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील जवळीक वाढत आहे. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जाणाऱ्या सिंक्‍यांग ग्वादार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला अलीकडेच भारताने विरोध केला, तेव्हा या विरोधाची पर्वा न करता चीनने याच संकल्पित मार्गावर विचारविनिमय करण्यासाठी बैठक बोलावली व रशियाने त्या बैठकीला हजेरीही लावली. म्हणजे भारताच्या भूमिकेची चीनने तर दखल घेतली नाहीच, पण रशियानेही घेतली नाही, याचे शल्य भारताला वाटत आहे.

सहा दशकांपूर्वी निकिता ख्रुश्‍चेव यांनी श्रीनगरमध्ये भाषण करताना, "संपूर्ण जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे व ही अविभाज्यता टिकविण्यासाठी रशिया भारताची भक्कम पाठराखण करील,' अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतरही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत हीच ग्वाही रशियाने वारंवार अधोरेखित केली होती. पण सध्या काश्‍मीरच्या एकतृतीयांश हिश्‍शावर चीनने घुसखोरी केली आहे व रशिया मात्र भारताची बाजू घेण्यास तयार नाही. अफगाणिस्तानच्या प्रश्‍नावर मध्यंतरी रशियाने इराण, पाकिस्तान, चीन यांना चर्चेत सहभागी करून घेतले, पण भारताकडे दुर्लक्ष केले. अर्थात, भारतानेही संरक्षण साहित्य खरेदी करताना केवळ रशियाकडूनच ते खरेदी करण्याऐवजी फ्रान्स, जर्मनी, इस्राईल याही देशांकडे मोर्चा वळविला, हे ताणतणावांचे कारण असू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे म्हणजे गेल्या 26 वर्षांत भारताने पूर्वाभिमुख वाटचाल केली व अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियाशी जवळीक वाढविली, तर पश्‍चिमाभिमुख मार्गक्रमणेतही भारताने रशियाला पूर्वीइतके महत्त्व दिले नाही, याबद्दलही रशियाच्या मनात नाराजी असू शकते. या सव्वीस वर्षांतच रशिया व अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्ध गहिरे झाले. रशियाने काळ्या समुद्रावरचे वर्चस्व तर पक्के केलेच, पण सीरियात मांड पक्की करून थेट भूमध्य महासागरापर्यंत मजल मारली. अमेरिकेने मग रशियावर प्रतिबंध लादले, तेव्हा या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी रशियाने चीनबरोबर सख्य जुळविले. या संबंधांमुळेही भारत-रशिया नात्यात तणाव निर्माण झाला.

या पार्श्‍वभूमीवर एक जूनची मोदी-पुतिन भेट कुतूहल जागविणारी आहे. अर्थात, नवे मित्र मिळविताना रशियासारखा मित्र गमावण्याची वेळ येऊ नये, याचे भान भारताला आहे. म्हणूनच गेल्या मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन्‌ मॉस्कोला गेल्या व दोन देशांमधील व्यापारी संबंध कसे वाढविता येतील, याविषयी त्यांनी चर्चा केली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल व परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनीही संबंधितांशी बोलणी करून दिल्ली व मॉस्को यांच्यातील दुरावा नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले. दुसऱ्या बाजूने रशियाकडूनही अफगाण प्रश्‍नावर भारताला विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न झाला. अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये तमिळनाडूतील कुडनकुलम येथे रशिया-भारत सहकार्याचा चांगला प्रयोग चालू आहे. "ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रांचा भारताकडून होऊ शकणारा उपयोग हाही भारत-रशिया मैत्रीमधील देखणा अध्याय आहे. मुळात गेली साडेसहा दशके भारत व रशिया यांच्यात घनिष्ट मैत्री आहे व या मैत्रीत कुठलेही विघ्न येऊ नये, हीच दोन्ही देशांची इच्छा आहे.

रशियाला जाणीव आहे, की चीन हा बिनभरवशाचा देश आहे. चीनकडून रशियाच्या सीमांना धोका आहे व "वन बेल्ट वन रोड' या तथाकथित रेशीम मार्गामुळे रशियात काळजी आहेच. इस्लामी दहशतवादाचा रशियाला सामना करावा लागत आहे व या दहशतवादाचे स्रोत पाकिस्तानात आहेत, याची रशियाला जाणीव आहे. रशियाची चीनशी जवळीक वाढली, तर अतिपूर्वेच्या व आग्नेयेच्या दिशांना वसलेले देश आपल्यावर नाराज होतील, याची भीतीही रशियाला आहे.

तेव्हा दोन्ही देशांना ठाऊक आहे, की हे ताणतणाव संपुष्टात आणायचे असतील तर दोन मोठ्या प्रकल्पांना युद्धपातळीवर पूर्णत्वाला नेले पाहिजे. एक प्रकल्प आहे- भारत-इराण कॉरिडॉर नावाचा. समुद्रातून जाणाऱ्या या मार्गाचा प्रारंभ होतो मुंबईच्या न्हावाशेवा बंदरात. इराणच्या बंदर ए अब्बासपर्यंत समुद्रातून जाणारा हा मार्ग इराणमधील बंदर ए अंज्लीपर्यंत जमिनीवरून जातो. या बंदरात मात्र तो कास्पियन समुद्रात शिरतो. कास्पियन समुद्राचा रशियाचा किनारा या मार्गाचे स्वागत करतो. तात्पर्य, भारत व रशिया इराणमार्गे जोडले जातात. हा मार्ग लोकप्रिय झाल्यास या दोन्ही देशांमधील वस्तूंचा, सेवांचा विनिमय वाढीला लागेल. त्यातून व्यापारी उलाढाल अपेक्षित उद्दिष्टाच्या दिशेने वाढेल अशी आशा आहे. दुसरा प्रकल्प आहे कुडनकुलम अणुऊर्जा निर्मितीचा. ही ऊर्जा निर्मितीही भारत-रशिया संबंधातील वाढीला नवी ऊर्जा मिळवून देईल.

सुदैवाने गेल्या साडेसहा दशकांमध्ये भारत-रशिया संबंधांमध्ये ताणतणाव झाले, तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यात आले, हा इतिहास आहे. भारत म्हणजे मोठी बाजारपेठ, भारत म्हणजे स्थिर होत चाललेली अर्थव्यवस्था. भारत म्हणजे बहुविधतेला जपणारी सर्वसमावेशकता. भारतातली लोकशाही तर अवघ्या जगासाठी आकर्षक आहे. रशियन नेत्यांची वक्तव्ये यादृष्टीने बोलकी आहेत. तेव्हा मोदी-पुतिन भेटीतून ताणतणाव दूर करण्याकरिता ठोस उपाययोजना जाहीर होतील व पुनश्‍च मैत्रीसंबंधांचे प्रवाह खळाळून वाहू लागतील, यात शंका नाही.