महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधील हमाल पदाच्या पाच जागांसाठी पाचशेच्या आसपास अर्ज आले आहेत. तृतीय श्रेणीच्या या पदासाठी चौथी उत्तीर्ण पात्रता असून, अर्ज करणाऱ्यांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांचाही भरणा मोठा आहे. अशाच स्वरूपाच्या बातम्या मधूनअधून झळकतात. पण ज्या गांभीर्याने बेरोजगारीच्या समस्येवर विचार करून उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्या होत नाहीत, हे खेदजनक आहे.

सव्वाशे कोटींच्या भारतात परकी गुंतवणूक यावी, म्हणून अधिकाधिक क्षेत्रे खुली केली जाताहेत. उदारीकरणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. कारण बेरोजगारी कमी व्हावी, नोकऱ्यांच्या संधी वाढाव्यात. जगात भारतातील तरुणाईचे भांडवल करत ‘मेक इन इंडिया‘, ‘स्किल इंडिया‘सारखे उपक्रम पद्धतीने राबवले जाताहेत. मात्र तरुणाईच्या हाताला काम नाही, हे वास्तव अधिक गडद होत असल्यानेच उच्चशिक्षित पिढी भाकरीचा चंद्र पाहण्यासाठी हमाली करायला तयार होत आहे. हे सर्वार्थाने आपल्या सरकारचे आणि शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश म्हटले पाहिजे.

जगातल्या आघाडीच्या विद्यापीठ, संस्थांच्या यादीत भारतातल्या संस्था अपवादानेच आढळतात. आपले शिक्षण रोजगारासाठी उपयुक्त कुशलता निर्माण करण्यात कमी पडत आहे. ते स्वयंरोजगारासाठीचा पाया युवकवर्गात निर्माण करण्यात कुचकामी ठरत आहे. बिहारमध्ये झालेला टॉपर्स घोटाळा सडलेल्या शिक्षण व्यवस्थेचे प्रतिक आहे. शिक्षणाचे शुद्धीकरण केले पाहिजे. हाताला काम देण्यासाठी ते अधिक कुशलप्रवण कसे होईल, हे पाहण्यासाठी ‘स्किल इंडिया‘चे स्वप्न तळागाळातील युवकांच्या उन्नतीसाठी गावोगावी पोचले पाहिजे. दुसरीकडे कंत्राटीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर खासगी नोकरी आणि सरकारी नोकरी यांच्यातील कामाचे तास, त्याचे मिळणारे दाम, जबाबदारी आणि दायित्व, नोकरीची सुरक्षितता आणि हमी यांच्यातील रुंदावणारी दरीही लक्षात घेतली पाहिजे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ मिळणार आहे. त्याचे जाहीर झालेले संभाव्य आकडे पाहता सरकारी नोकरीकडे ओढा वाढतो आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात बेरोजगारी 9.6 टक्के होती, 2001 मध्ये तीच 6.8 टक्के होती. विशेषतः उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे. दुसरीकडे ‘सीआयआय‘ या उद्योगांच्या संघटनेने लाखांत 34 टक्के लोक रोजगारयोग्य असतात, असे सर्वेक्षणांती म्हटले आहे. म्हणजेच बेरोजगारीचा गुंता सोडविण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे. जेणेकरून ते विद्यार्थ्याला रोजगाराभिमुख, व्यवसायाभिमुख आणि आत्मनिर्भर करेल. त्याशिवाय बेरोजगारीचा भस्मासूर कमी होणार नाही.