भाजप आणि शिवसेना यांची युती झाल्याने काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ आघाडीपुढे मोठेच आव्हान उभे आहे. त्यांना आपल्या रणनीतीचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.

म हाराष्ट्रातील राजकीय चित्र सोमवारी अवघ्या बारा तासांत आरपार पालटून गेले! एकीकडे ‘युती’तला बेबनाव आणि दुसरीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकदिलाने आणि तत्परतेने केलेला आघाडीचा निर्णय, असे चित्र होते. शिवसेना आणि भाजप यांची युती दुरापास्त असल्याची अटकळ बांधून या आघाडीने आपसातील मतभेद दूर सारून मजबूत बांधणी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, सोमवारी युतीवर शिक्‍कामोर्तब झाले. त्यामुळे आता काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ आघाडीपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. नेत्यांमध्ये समझोता झाल्याचे जाहीर झाले म्हणजे लगेच ते कार्यकर्त्यांपर्यंत जसेच्या तसे उतरते असे नाही. त्यामुळे ‘युती’त काही प्रमाणात भांडणे, ताण कायम राहू शकतो, हे खरे असले तरी दोन्ही पक्षांचा मतदारवर्ग साधारणतः एक असल्याने आणि तो हिंदुत्वाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणारा असल्याने त्यांच्यातील मतविभागणी टळणार, हे वास्तव आहे. याच वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ यांना रणनीतीचा पूर्णपणे नव्याने विचार करावा लागणार आहे.

खरे तर काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ आघाडीने निवडणूक प्रचारात आघाडी घेतली असून, ‘राष्ट्रवादी’चे काही नेते राज्य पिंजून काढत आहेत. एवढेच नव्हे, तर या आघाडीच्या प्रचाराचा नारळ बुधवारी (आज) नांदेड या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या ‘होम पीच’वर दोन्ही पक्षांच्या संयुक्‍त सभेमध्ये वाढवण्यात येत आहे. या सभेत कोणती नवी रणनीती जाहीर होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार. आघाडीतर्फे ‘राष्ट्रवादी’ने प्रचार सुरूही केला असला आणि अजित पवार यांच्यासारखे नेते मैदान मारत असताना, केंद्रात सत्ता मिळवण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या काँग्रेसची राज्यातील स्थिती मात्र दयनीय आहे. सोमवारी युतीची घोषणा झाल्यानंतर चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली, तेव्हाची त्यांची देहबोलीही याच मरगळलेल्या अवस्थेची साक्ष देत होती. त्यांच्याकडून अपेक्षा होती ती आक्रमक वक्तव्याची. अचानक समोर आलेल्या ‘युती’मुळे ते आणि त्यांचा पक्ष किती गांगरून गेला आहे, त्याचेच दर्शन घडले! शिवाय गेली चार वर्षे राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून छाप उमटविण्यासाठी आणि विरोधाची एकसंध फळी उभी करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही. ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा (‘अँटिइन्कबन्सी) अवकाशही सत्ताधाऱ्यांमधील शिवसेनेनेच व्यापल्याचे चित्र समोर आले. राज्यात फार मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या नागरीकरणाचाही फटका आघाडीला बसू शकतो; कारण याच भागातील मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्ग कायमच भाजप-शिवसेनेचा मतदार आहे.

 दुसरी बाब म्हणजे काँग्रेस व ‘राष्ट्रवादी’ यांच्या आघाडीची सभा नांदेड पाठोपाठ बीडमध्ये होणार आहे. त्यानंतर एक मार्च रोजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांची सभा धुळ्यामध्ये होणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष, तसेच दुष्काळ आणि कर्जमाफी याबाबतच्या सरकारच्या फसलेल्या धोरणाला ‘लक्ष्य’ करण्याचे डावपेच आघाडीने आखले आहेत. मात्र, हे सारे आधीच जाहीर झाल्यामुळे आता युतीनेही त्याच मार्गावरून चालण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळेच युतीची घोषणा झाल्याबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आता दोन्ही पक्षांचे मंत्री दुष्काळग्रस्त भागाचे संयुक्‍त दौरे करून शेतकऱ्यांना दिलासा देतील,’ असे जाहीर केले. सरकारच्या धोरणांनी कमालीचा संत्रस्त झालेला शेतकरी वर्ग या सरकारी दौऱ्यांना कितपत प्रतिसाद देईल, हा प्रश्‍नच असला, तरीही आता युतीचे नेते धडाडीने प्रचारात उतरतील असे दिसते.

या पार्श्‍वभूमीवर आज काँग्रेसला विलासराव देशमुख आणि ‘राष्ट्रवादी’ला आर. आर. पाटील यांच्यासारख्या धडाडीच्या आणि थेट जनतेच्या भावनांना हात घालणाऱ्या नेत्यांची उणीव भासत असणार. या दोन नेत्यांच्या दुर्दैवी आणि अकाली निधनामुळे आता प्रचाराची धुरा केवळ शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर पडणे आणि त्यांना अजित पवार व छगन भुजबळ यांची थोडीफार साथ असणे, हे या आघाडीचे कमकुवत दुवेच स्पष्ट करतात. काँग्रेसकडे तर आजमितीला सभा गाजवणारा एकही नेता नसणे, हे त्या पक्षाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. आजकाल सभांना गर्दी कमी होत चालली आहे आणि सोशल मीडियावरच खरे रणकंदन सुरू आहे, हे खरे आहे. मात्र, राज्यातील बहुतेकांच्या हातात असलेल्या या नव्या माध्यमापासून तर काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’ हे भाजपने मारलेल्या मजलेपासून कोसो मैल दूर आहेत. त्यामुळेच भाजप आणि शिवसेना यांनी अखेर आपापले अहंकार दूर ठेवून परस्परांशी जमवून घेतल्यामुळे राज्यात बाजी मारण्याची स्वप्ने पाहत असलेल्या काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ आघाडीपुढे मोठेच आव्हान उभे राहिले आहे आणि लढतीत कमालीची चुरस निर्माण झाली आहे.