विस्तारित मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक धक्‍के देताना स्वपक्षातील ज्येष्ठांचे पंख अलगद कापले, तर दुसरीकडे नाराज शिवसेनेला सांभाळून घेऊन राजकीय कौशल्याचा प्रत्यय दिला आहे. 

महाराष्ट्राच्या विस्तारित मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीनंतर ३६ तासांहून अधिक कालावधी घेतला, तेव्हाच ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठवडाभरापूर्वी असेच खातेवाटप जाहीर करताना अमलात आणलेल्या धक्‍कातंत्राचा वापर करू पाहत आहेत, हे स्पष्ट झाले होते! त्यानुसार फडणवीस यांनी अनेक धक्‍के देत आपल्याच पक्षातील ज्येष्ठांचे पंख हळुवारपणे कापले आहेत आणि ‘संतप्त’ शिवसेनेला अनपेक्षितपणे सांभाळूनही घेतले आहे. विस्तारित मंत्रिमंडळातील खातेवाटपात कळीचा मुद्दा हा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राजीनामा देणे भाग पडलेले एकनाथ खडसे यांच्याकडील अर्धा डझन खाती कोणाला देणार हा होता. ती शस्त्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या कौशल्याने आणि अनेकांना भुलीकरण मंत्र देऊन पार पाडली आहे. या त्यांच्या खेळीत चंद्रकांतदादा पाटील यांचे महत्त्व कमालीचे वाढले आहे, तर विनोद तावडे व पंकजा मुंडे यांच्या हातून कळीची खाती गेली आहेत. अर्थात, चंद्रकांतदादांचे महत्त्व वाढले, त्यास त्यांची भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांची जवळीक जशी कारणीभूत आहे, त्याचबरोबर इतरांची अकार्यक्षमता आणि दिखाऊगिरीही तितकीच कामास आली आहे. कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या घोळावरून शिवसेनेला गेल्या दोन दिवसांत टोकाच्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते; पण मुख्यमंत्र्यांनी आता रास्त तेच माप या आपल्या सहकारी पक्षाच्या पारड्यात टाकले आहे. त्यामुळे किमान या पुढे तरी हे दोन पक्ष एकमेकांची उणीदुणी बाहेर काढण्याचे उद्योग बंद करून कारभारात जोमाने लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा करता येते.

मुख्यमंत्र्यांच्या या डावपेचात सर्वांत मोठा फटका बसला तो तावडे यांना! मात्र, वैद्यकीय शिक्षण खाते त्यांना गमवावे लागले, यास तेच कारणीभूत आहेत. जे. जे. इस्पितळाचे अधिष्ठाता आणि लोकप्रिय नेत्रतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या बदलीपासून ते महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलवर आयुर्वेदाच्या डॉक्‍टरांची नेमणूक करण्यापर्यंत अनेक नको त्या बाबींमध्ये तावडे जातीने लक्ष घालत होते. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलबाबत, तर तक्रारींनंतर थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेच त्याची दखल घेतल्याचे समजते. शिवाय ‘नीट’ या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंबंधात महाराष्ट्रात झालेल्या घोळाचाही त्यास संदर्भ असणारच! अर्थात, तावडे यांच्याकडील खात्यांचा भार मोठाच होता आणि त्यात आता महापालिका निवडणुकांवर नजर ठेवून सोपवलेल्या ‘वक्‍फ’ची भर पडली आहे. तरीही वैद्यकीय शिक्षण खाते गेल्यामुळे तावडे नाराज होणारच. शिवाय, किमान विधान परिषदेतील सभागृहनेत्याची माळ आपल्या गळ्यात पडेल, अशीही तावडे यांची अपेक्षा असेल! पण ते पदही महसूल या प्रतिष्ठेच्या खात्याबरोबरच चंद्रकांतदादांच्या हाती आले आणि आता तेच दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असल्याचे चित्र आहे, तर नवे सरकार आल्यानंतर उपेक्षितांचे अंतरंग जाणत विदर्भात स्वस्थ बसलेले माजी प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग फुंडकर यांना नाथाभाऊंकडील कृषी खाते मिळाले आहे. तावडे यांच्याबरोबरच असेच पंख मुख्यमंत्र्यांनी ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ पंकजा मुंडे यांचेही कापले आहेत. खरे तर मुंबईत या फेरबदलाच्या हालचालींना वेग आलेला असतानाच, पंकजा या जलविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी सिंगापूरला रवाना झाल्या होत्या. तेथे त्यांना आपल्या हातातून जलसंधारण खाते गेल्याची बातमी कळली! त्यांनी तातडीने ‘ट्विट’ करून ‘आता या परिषदेला आपण उपस्थित राहणार नाही,’ असे जाहीर केले आणि मुख्यमंत्र्यांनी तितक्‍याच तातडीने त्यांना ज्येष्ठ मंत्री या नात्याने परिषदेस उपस्थित राहण्याचे आदेश ‘ट्विट’वरूनच दिले! हा चिवचिवाट टाळता आला नसता काय? अर्थात पंकजा यांना आपली प्रसिद्धीची ‘सेल्फी’ आवड भोवली असणार. पंकजा यांच्या हातून रोजगार हमी विभागही गेला आहे. या फेरबदलात आता मुख्यमंत्र्यांच्या आवडीची जलयुक्‍त शिवार योजना प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे गेली आहे. ते ती आपल्या संयत स्वभावानुसार चांगली हाताळतील, अशी आशा आहे. शिवाय, यंदा वरुणराजाही त्यांच्या पाठीशी उभा आहेच! 

या फेरबदलात शिवसेनेचे दीपक केसरकर यांना गृह राज्यमंत्रिपद हे त्यांच्या कोकणातील नारायण राणे यांच्यावरील ‘अतीव प्रेमा’पोटी मिळालेले दिसते. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांना आपल्या उद्योग खात्याबरोबरच आता खाण विभागाची जबाबदारीही सांभाळताना, पर्यावरण खातेही शिवसेनेकडेच असल्याने कोकणातील निसर्गाची निगा राखावी लागणार आहे. अर्जुन खोतकर व गुलाबराव पाटील या शिवसेनेच्या मुलुखमैदान तोफांना आता आपापला दारूगोळा बासनात बांधून झडझडून काम करावे लागेल. आता खातेवाटपानंतर मुख्यमंत्र्यांचा रशिया दौरा आनंदात पार पडेल, अशी आशा असली, तरी नव्या मंत्र्यांवर आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेतच. भारतात परतल्यावर त्यांना त्याचाही सामना गतिमान कारभाराबरोबर करावा लागणार आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आले आहे. ते आता या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर रंगणार, हे सांगायला कोणत्याही होरारत्नाची गरज नसावी.