उच्च विकासदर हा आर्थिक स्वास्थ्याचा एकमेव दर्शक मानणे गैर होईल. अनेक देशांत उच्च विकासदर असूनही वाढती विषमता व बेरोजगारी हे प्रश्‍न दिसून येतात. प्रश्‍न आहे तो उत्तम राज्यव्यवस्थेचा.

स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीची गतकालश्रेणी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय व निती आयोगाने संयुक्तपणे जाहीर केली. खरे तर अशी आकडेवारी तयार करणे व जाहीर करणे हे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे नित्याचे काम आहे. अशा आकडेवारीच्या आधारे राज्यव्यवस्था व निती आयोग यांना आर्थिक धोरण ठरविणे, आर्थिक कार्यक्रम ठरविणे, आर्थिक योजना ठरविणे सोपे जाते. सध्या मात्र आकडेवारीच्या निमित्ताने राजकीय श्रेयवादाचा संघर्ष पाहायला मिळतो आहे.  त्याची चिकित्सा करण्यापूर्वी राज्यव्यवस्था व आर्थिक प्रगती यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेणे आवश्‍यक आहे. अर्थशास्त्राचा इंग्रजीत ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’ असा उल्लेख केला जातो. अर्थकारण व राजकारण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. समाजकल्याणासाठी अर्थव्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविणे म्हणजे राजकारण. तसेच लोककल्याणासाठी राज्यव्यवस्था शहाणपणाने चालविणे म्हणजे अर्थकारण. ज्या काळात राज्यव्यवस्था सुस्थिर, भक्कम, सुबुद्ध असते, त्या काळात आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. (राज्यव्यवस्था राजेशाही, सरंजामशाही, लोकशाही किंवा एकपक्षीय लोकशाही वा हुकूमशाही अशा स्वरूपाची असू शकते.) चांगल्या आर्थिक परिस्थितीचे दर्शक पुढील प्रकारचे असतात. १) उच्चतर विकास दर, २) तुलनात्मक स्थिर किंमत पातळी, ३) सर्वांना रोजगार/पूर्ण रोजगार पातळी, ४) उत्पादकता, विषमता कमी होत जाणे ५) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सातत्यपूर्ण शिल्लक किंवा वाढता परकी चलनसाठा. अर्थशास्त्राचा विचार केल्यास, उच्चतर विकासदरासाठी व संपूर्ण रोजगारासाठी अर्थव्यवस्थेत कामाच्या प्रेरणा, बचतीच्या प्रेरणा, गुंतवणुकीच्या प्रेरणा, व्यापारी करारांचे संरक्षण असे वातावरण असावे लागते. त्यासाठी उत्पन्न पातळी, मागणी सतत वाढती राहावी लागते.

राज्यव्यवस्था कोणती चांगली? सामान्यत: स्थिर असणारी, धोरण कार्यक्रमाची निर्णयप्रक्रिया जलद राबविणारी, रीतसर व्यापार उद्योगाला व त्यातील करार-व्यवहारांना संरक्षण देणारी राज्यव्यवस्था चांगली. याशिवाय न्याय व पोलिस व्यवस्था कार्यक्षम ठेवणारी, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजीला आळा घालणारी, धोरणामध्ये दुर्बलांना संरक्षण देणारी, रोजगारनिवडीचे स्वातंत्र्य राखणारी, तशा संधी निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था चांगली असे ढोबळमानाने मानले जाते. या सर्वांचा संबंध विकासदराशी येतो. उच्चतर विकासदर म्हणजे उपरोक्त सर्व गोष्टींचे एकत्रित, परस्परपूरक, अस्तित्व असा अर्थ होतो. अधिक स्थिर, सातत्यपूर्ण धोरण व कार्यक्षम कृतिशील व सक्षम सरकार बचत, गुंतवणूक रोजगार, उत्पादन, त्याद्वारे उच्चतर राहणीमानाचा समाज निर्माण करते असे मानले जाते.अर्थात उच्चतर विकासदर हा आर्थिक स्वास्थ्याचा एकमेव दर्शक मानणे गैर होईल. अनेक भांडवलशाही व इतर आधुनिक समाजातही उच्चतर विकासदर असूनही वाढती विषमता व बेरोजगारी हे प्रश्‍न सातत्याने दिसून येतात. थॉमस पिकेटीच्या प्रबंधानुसार सक्षम राज्यव्यवस्था असूनही २१ व्या शतकातील अनेक राष्ट्रांचा वाढती विषमता हा महत्त्वाचा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्‍न बनला. त्याचप्रमाणे समाजातील, वेगळ्या शब्दांत, घटती विषमता त्या काळातील राज्यव्यवस्थेच्या यशाचे गमक मानता येऊ शकेल. ज्या राज्यव्यवस्थेत काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला प्रचलित वेतनदरावर अर्थपूर्ण रोजगार मिळण्याची खात्री असते, ती राज्यव्यवस्था समाजधारणेला पूरक असते. सातत्यपूर्ण रोजगाराची अवस्था हे आर्थिक आरोग्याचे सर्वांत महत्त्वाचे लक्षण. अशा अवस्थेतच विकासदर कमाल होणे व उत्तम मागणी, बचत, गुंतवणूक व पुन्हा रोजगार कमाल पातळीवर पोचतात. किंमत पातळी सुसह्य, कार्यात्मक, विकासपूरक असणे हेही यशस्वी राज्यव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानावे लागेल. अतिरिक्त भाववाढ दारिद्य्र व विषमता वाढविते व सत्ताबदलाची परिस्थिती निर्माण करते. तूरडाळ, हरभरा, कांदा यांच्या भडकत्या किमती सत्तापालट घडवू शकतात, असे अनुभव आहेत.

गुन्हेगारीचे किमान प्रमाण व तेही घटणारे हाही यशस्वी, कार्यक्षम राज्यव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा निकष. जी व्यवस्था संघर्षहीन, अहिंसात्मक व शांततेची असते, त्यामध्ये गुंतवणूक, उत्पादन व रोजगार या सर्वांनाच प्रोत्साहन मिळते. ही सर्व पार्श्‍वभूमी पाहता, प्रत्येक राजवट आपल्या कारकिर्दीत विकासदर इतरांच्या तुलनेने जास्त आहे, असे दाखविण्याच्या प्रयत्नात असते. वाढता विकासदर याचा अर्थ पूर्ण रोजगार, किंमत पातळीचे स्थैर्य, वाढती उत्पन्नपातळी, घटते दारिद्य्र, घटती विषमता असे गृहीत असते. निती आयोग व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे, त्याप्रमाणे ‘यूपीए’च्या काळातील विकासदर/ताज्या गतकाल श्रेणीमध्ये ‘एनडीए-२च्या अलीकडच्या काळातील विकासदरापेक्षा कमी होता. म्हणजे एनडीए = भाजपसंचालित सत्ताव्यवस्थेचे आर्थिक धोरण, कार्यक्रम व निर्णय तुलनेने अधिक लोकहिताचे आहेत, अशी धारणा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाची ताजी आकडेवारी परंपरा सोडून जाहीर करण्यात आली. खरे तर ही आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जाहीर करते. या वेळी निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचे उपसरसंचालक प्रवीण श्रीवास्तव यांनी ती केली. नव्या आकडेवारीत- गतकालश्रेणी मध्ये- २००४ - २०१२ या ‘यूपीए’च्या राजवटीच्या काळातील राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी नव्या भारांकांचा वापर जुन्या सांख्यिकीसाठी वापरून फेरजुळणी करण्यात आली. संख्याशास्त्राच्या प्राथमिक निकषाप्रमाणे ज्या दोन काळांतील आकडेवारीची तुलना करायची त्यांचे आधारवर्ष व लक्षात घेतलेल्या वस्तू व सेवांचे तुलनात्मक महत्त्व (एकूण खर्चरचनेत) दाखविणारे भारांक बदलून चालत नाही. संबंधित कालखंडासाठी जुनी आकडेवारी- पूर्वीची कालश्रेणी विकासदर ८.२ ते ८.५ टक्के इतिहासात उच्चांकी देते. तर नवी गतकाल श्रेणी हे दर ६.७ ते ६.९ टक्के असे दाखविते. खरे तर बदलेले भारांक पूर्वप्रभावाने लागू करण्यासाठी कमाल पाच वर्षे मागे जाण्याची प्रथा यावेळी मोडली गेली आहे. संख्याशास्त्राच्या प्राथमिक अभ्यासकांनाही हे माहीत आहे, की निर्देशांक व विकासदर तयार करताना तुलनेसाठी आधार धरलेले पाया वर्ष व वस्तू/सेवांचे भारांक बदलल्यास लहान-मोठे होते. तसेच जलद- मंद होते. नवी आकडेवारी तयार करताना संबंधित खात्याने प्रचलित मापन पद्धतीत मोठे संकल्पनात्मक व घटक स्वरूपाचे बदल केले आहेत, असे कळते. एकंदरीत जे विषय वा घटक शुद्ध शास्त्रीय/वैज्ञानिक पातळीवर हाताळायचे ते आता सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय हितासाठी सोयीस्करपणे वापरले जात आहेत. न्यायव्यवस्था, लष्करी व्यवस्थापन, नियोजन मंडळ, आर्थिक विश्‍लेषण संस्था या स्वायत्तच असल्या पाहिजेत. तसे न झाल्यास राज्यव्यवस्थेचा खेळखंडोबा होण्यास वेळ लागणार नाही. आगामी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आवश्‍यक त्या ‘माहिती’सामर्थ्याचे उत्पादन करण्याचा हा नवा उद्योग आहे!