केरळमधील एकोणीस वर्षांच्या एका मुलीने वीस वर्षांच्या मुलाबरोबर पळून जाऊन लग्न केले आणि ते एकत्र राहू लागले. मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली की, मुलगा लग्नाच्या कायदेशीर वयाचा (२१ वर्षे) नाही, त्यामुळे हे लग्न रद्द करावे. केरळ उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा स्वीकारून मुलीला मुलापासून वेगळे करून पालकांच्या ताब्यात दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, की मुलाचे लग्नाचे वय झालेले नाही, त्यामुळे लग्न तर रद्द, पण दोघेही १८ वर्षांवर म्हणजे कायदेशीररीत्या सज्ञान आणि मतदानास पात्र आहेत, असे स्वतंत्र नागरिक आहेत. आपल्या इच्छेनुसार लग्न न करता लैंगिक संबंध ठेवण्याचा किंवा ‘लिव्ह इन’मध्ये राहण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांच्या या मूलभूत व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना जगू देणे, ही न्याय आणि कायदाव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
भारतातील पालकत्व, संस्कृती आणि नीती याबद्दल रूढ कल्पनांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एक प्रचंड धक्का आहे. आपल्या मुला-मुलींचे लैंगिक वर्तन हे आपल्या नियंत्रणात असते, या पालकांच्या रूढ कल्पनेत कितपत अर्थ आहे? मुले-मुली १२ ते १६ वर्षांच्या दरम्यान वयात येतात. निसर्गाने त्यांच्या शरीरात आणि मनात जागवलेली लैंगिकता आतून धक्कादायक मागण्या करू लागते. या मागण्या आणि भावना त्या कुमार मुला-मुलींना गोंधळवतात. आई-वडिलांना सांगता येत नाही, शिक्षकांना विचारता येत नाही, मग कुठे जावं? या इच्छांना वाट कोणती द्यावी? हे चूक की बरोबर? गोंधळ, संकोच, लाज आणि अपराधभाव यांनी या वयातले मनोआकाश व्यापून टाकतात.

या समस्येचं उत्तर मुलं-मुली परस्परातल्या कुजबुजीत, हिंदी-इंग्लिश चित्रपटांतील नायक-नायिकांमध्ये किंवा इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असलेल्या ब्ल्यू फिल्म किंवा पोर्नोग्राफीत शोधतात. पुढचं पाऊल म्हणजे वेश्‍येकडे जाऊन मुलं मर्दपणा तपासून घेतात आणि आता तर तरुण वयातील युवक-युवतीमधील लग्नपूर्व शरीरसंबंध ही त्या वयोगटात एक सामान्य बाब झाली आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून माझ्या क्‍लिनिकमध्ये किंवा महाराष्ट्रात मी जागोजागी घेतलेल्या शालेय व महाविद्यालयीन मुला-मुलींच्या तारुण्यभान शिबिरांमध्ये हे नवे सांस्कृतिक वास्तव लख्खपणे दिसते. आजचे तरुण-तरुणी या स्वातंत्र्यासाठी पालकांच्या परवानगीची किंवा विवाहबंधनाची वाट बघण्यास बांधील राहिलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्या निमित्ताने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’चा न्यायालयाने केलेला स्वीकार हा चुकीचा की बरोबर हा प्रश्न गैरलागू आहे. न्यायालय नव्या वास्तवाचे पालकांना भान करून देत आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, या नव्या वास्तवासाठी पालक व स्वतः तरुण पिढी पुरेशी सज्ञानी आहे काय? दरवर्षी भारतात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व कायदेशीर अर्थाने सज्ञान होणाऱ्या अडीच कोटी युवक-युवतींना लैंगिक कुतूहल व भावना आहे. पण त्याविषयी पुरेसे ज्ञान आहे काय? आपल्या मुला-मुलींच्या शरीरात आणि मनात उठलेल्या लैंगिक वादळाचे पालकांना पुरेसे भान आहे काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे आणि तरी ते केवळ १८ वर्षांच्या वर असल्याने अज्ञानींना सर्वोच्च न्यायालय ‘सज्ञानी’ म्हणते आहे.
स्वतःचे शरीरबाह्य आणि आंतरिक लैंगिक अवयव, मासिक पाळी, वीर्य, स्वप्नदोष, हस्तमैथुन, योनिपटल, समागम, गर्भधारणा, गर्भपात, गुप्तरोग, गरोदरपण, बाळंतपण, गर्भनिरोधक, समलैंगिकता या आणि अशा अनेक बाबतीत त्यांना घनघोर अज्ञान आहे. ‘आमच्या वेळी असं नव्हतं’, ‘चांगल्या घरच्या मुली असं वागत नाहीत’, ‘आमची मुलं चांगल्या संस्कारात व शिस्तीत वाढली आहेत’ अशा गोड भ्रमात आणि अज्ञानाच्या सुखात पालक असतात आणि या दोन्ही गटांना सज्ञान मानून सर्वोच्च न्यायालयाने विवेकपूर्ण निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य व जबाबदारी बहाल केली आहे.
या पुढची दिशा पालकांचा शोक, आक्रोश व निषेध? की तारुण्यात प्रवेश करणाऱ्यांना लैंगिकता व लैंगिक जीवनाविषयी विज्ञान व विवेकाच्या आधाराने वर्तन करायला शिकवून लैंगिक साक्षर करणे ही राहावी? यालाच आपण ‘तारुण्यभान’ असे म्हणूया. ऊर बडवण्याऐवजी डोळस बनूया. सर्वोच्च न्यायालयाने जणू ही जबाबदारी सर्वांवर टाकली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, कुटुंबव्यवस्था, विज्ञान आणि समाजस्वास्थ्य या चार पायांवर हे नवे तारुण्यभान उभे करावे लागेल.