"जनवेदना संमेलना'तून कॉंग्रेसने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर रणशिंग फुंकले आहे. कधीतरी कॉंग्रेसने खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाची भूमिका जबाबदारपणे बजावणे अपेक्षित आहे. कारण देशाला बहुमतधारी सत्ताधीशांएवढीच तगड्या विरोधकांचीही गरज आहे. 

सत्ताकारणातील विरोधी पक्षाचे महत्त्व जगभरातील संसदीय लोकशाही प्रणालींनी कधीचेच मान्य केले आहे. लोककल्याणासाठी राबणाऱ्या संसदीय लोकशाहीची एक मूलभूत गरज असते...ती म्हणजे- विरोधी पक्ष दमदार हवा आणि सत्ताधीशांच्या मनात व वर्तनात विरोधकांप्रती आदर हवा. या दोन्ही गोष्टी आपल्याकडे 2014 मधील सत्तांतरानंतर जवळजवळ हद्दपार झाल्या होत्या. कॉंग्रेस नावाचा विरोधी पक्ष अस्तित्वात होता, पण नावालाच. या पक्षात कमालीचे नैराश्‍य आले होते. शिवाय सत्तारूढ भाजपमध्ये विरोधकांप्रती आदर नावाची गोष्ट नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीची मूलभूत गरज असलेल्या विरोधी पक्षाची पुनःस्थापना होण्याची गरज आहेच. दिल्लीतील कॉंग्रेसच्या "जनवेदना संमेलना'मुळे कॉंग्रेस निदान नोटाबंदीनंतरच्या अस्वस्थतेला तोंड फोडू इच्छितो याचे दर्शन झाले. नोटाबंदीचा मूळ निर्णय, त्यामागचा उद्देश याला लोकांनी समर्थनच दिले असले, तरी या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवरचे परिणाम काय यावर तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत आणि अनेक क्षेत्रांत नोटाबंदीनंतर घसरण दिसू लागली आहे. साहजिकच कोण काय बोलतो, यापेक्षा प्रत्यक्ष परिणाम काय याला महत्त्व आहे. नोटाबंदीला विरोध केलेल्या किंवा त्याविषयी प्रश्‍न विचारणाऱ्या सर्वांना एकतर देशविरोधी किंवा काळ्या पैशाचा समर्थक ठरवण्याचा अजब खेळ सत्ताधारी पक्षाने चालवला, पण यालाही मर्यादा आहेतच. 

कॉंग्रेसचे "युवराज' सुटीवरून आल्यानंतर पुन्हा नव्या जोमाने मोदींच्या विरोधात तोफखाना चालविण्याच्या मनःस्थितीत आहेत, याचे दर्शन "जनवेदना संमेलना'ने घडवले आहे. यात राजकारण आहेच. उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांतील निवडणुकांत नोटाबंदी आणि त्यामुळे झालेले जनतेचे हाल हा मुद्दा बनविण्याचा कॉंग्रेससह विरोधकांचा प्रयत्न असेल, तर नोटाबंदीनेच उद्या चांगले दिवस येणार असल्याची कल्पना खपवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. या सभेत राहुल यांनी आक्रमक बाज दाखवत भाजपला आणि मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याची, "राहुल देशात नसतील तर त्यांची अधिक जाणीव आम्हालाच होते, कारण ते भाजपच्या फायद्याचेच काम करतात', अशी खिल्ली उडवून वासलात लावायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र याच सभेत डॉ. मनमोहनसिंग आणि पी. चिदंबरम यांनी नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्याच्या परिणामांविषयी विचारलेले प्रश्‍न दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. मोदी सरकार किंवा भाजप त्याची उत्तरे देत नाही. राहुल गांधी यांना विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी नको-नको ती नावे ठेवली. एकूणच कॉंग्रेस पक्ष हा टवाळीचा विषय झाला. त्याला कॉंग्रेसचेच लोक जबाबदार होते व आहेत. राहुल गांधींचा अभ्यास-अनुभव कमी पडत होता आणि सोनिया गांधी त्यांच्या प्रकृतीमुळे राजकारणात पूर्वीसारख्या सक्रिय राहू शकत नव्हत्या. त्यामुळे कॉंग्रेसवर होणारी टीका चुकीची नव्हती व नाही. कॉंग्रेसची राजवट नको तितक्‍या भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आणि घराणेशाहीत गुरफटलेली होतीच. मात्र, हे सारे अवगुण असूनही सद्यःस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसचीच आहे, हे मान्य करावे लागते. निवडणुकांच्या निमित्ताने आणि नोटाबंदीच्या आधारे का असेना कॉंग्रेस रचनात्मक विरोधकाची भूमिका निभावणार असेल तर ते गरजेचे आहे. 

जनवेदनेच्या संदर्भात आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आपल्याकडच्या पुराव्यांनी भूकंप होईल, असे राहुल म्हणाले होते. योगायोग असा, की तिकडे तालकटोरा स्टेडियमवर जनवेदनेवर फुंकर घालण्याचा कॉंग्रेसचा कार्यक्रम सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या भूकंपातली हवाच काढून घेतली. ज्या सहारा डायऱ्यांच्या भरवशावर मोदींना लक्ष्य करून राहुल भूकंप करू पाहत होते, त्या डायऱ्यांची पाने हा काही पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे भाजपला राहुल यांच्यावर टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोदींसह अनेक नेत्यांचा उल्लेख असलेल्या सहारा डायऱ्यांची चौकशी होण्याचा मुद्दा निकालात निघाला आहे. असला तकलादू मुद्दा राहुल यांनी मोदींच्या विरोधात का निवडावा हा प्रश्‍नच आहे. अर्थात आपल्या देशात "बोफोर्स'पासून जैन डायरीपर्यंत अनेक प्रकरणांत न्यायालयातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही, तरीही ती प्रकरणे राजकीय पटावर गाजली. अर्थात यासाठीही एक रणनीती आवश्‍यक असते. राहुल यांच्या धरसोड पद्धतीच्या राजकारणात नेमका त्याचा अभाव आहे. कॉंग्रेसने कितीही वेळा "लॉंचिंग' केले, तरी राहुल यांना आपले नेतृत्व घडवावेच लागेल. नोटाबंदीवरच्या जनवेदनेइतकीच राहुल विरोधी नेते म्हणून उभे राहात नाहीत ही कॉंग्रेसची मनोवेदना आहे. केवळ कॉंग्रेसमधील हुजरेगिरीने ते देशात नेतृत्व प्रस्थापित करू शकत नाहीत. "जनवेदना संमेलना'नंतरही पुढचा प्रश्‍न असा, की कॉंग्रेसला देशाच्या पातळीवर नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणता येणार आहे काय? ते होणार नसेल तर कॉंग्रेसने फक्त विरोधासाठी विरोध केला, असेच म्हणावे लागेल. रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या संस्थेच्या स्वायत्ततेपासून विकासदर कमी होण्याच्या धोक्‍यापर्यंत अनेक मुद्दे यात आहेत, ते लोकांना पटविणे आणि सरकारला त्यावर बोलायला, योग्य कृतीला भाग पाडणे हे कॉंग्रेसला जमणार काय, हा खरा मुद्दा आहे.