पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचा दौरा आटोपताना म्यानमारलाही भेट देऊन, म्यानम्यारच्या स्टेट कौन्सिलर आंग स्यान स्यू की यांना एकत्रितपणे आव्हानांना सामोरे जाण्याचे ठाम आश्‍वासन दिल्यानंतर आठवडाभरातच तेथील रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळेच या "एकत्रित प्रयत्नां'ची कसोटी लगेचच लागणार आहे, असे दिसते. म्यानमारच्या राखिन प्रांतातील हिंसाचाराने अतिशय उग्र वळण घेतले असून रोहिंग्यांवर सगळा संसार पाठीवर घेऊन देशाबाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. निर्वासितांचा ओघ बांगलादेशात आणि भारतातही वाहू लागला आहे. भारतात साधारणपणे चाळीस हजारांहून अधिक रोहिंग्या असावेत, असा अंदाज आहे. त्यांच्याबाबत काय करायचे, हे ठरवावे लागेलच. पण तेवढ्यापुरता मर्यादित विचार करूनही चालणार नाही. मोदी सरकारला त्यापेक्षा अधिक व्यापक भूमिका बजावावी लागेल. म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या विरोधातील हिंसाचार त्वरित थांबविण्यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हव्यात आणि शांततेचे "नोबेल' मिळविणाऱ्या आंग स्यान स्यू की यांचे मन त्यासाठी वळवावे लागेल. ज्या मानवी हक्कांसाठीच्या संघर्षाबद्दल त्यांना शांततेचे "नोबेल' मिळाले, त्यांच्याच प्रशासनाखालील राज्यात रोहिंग्यांच्या मानवी हक्कांची सर्रास गळचेपी व्हावी, हा अस्वस्थ करणारा अंतर्विरोध आहे. कुणाही संवेदनशील नागरिकाला हेलावून टाकेल, अशी या स्थलांतरितांची स्थिती आहे. त्यामुळेच प्रशासकीय आणि सुरक्षात्मक मुद्‌द्‌यांबरोबरच मानवतावादी दृष्टिकोनाचाही विचार यात महत्त्वाचा ठरतो.

अर्थात, हा प्रश्‍न आता केवळ भारत आणि म्यानमार यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, म्यानमारमधून नाइलाजाने बाहेर पडावे लागलेले रोहिंग्या मोठ्या संख्येने बांगलादेशात आश्रयास आल्याने, त्या देशावर मोठा बोजा पडला आहे. देशाबाहेर पडावे लागलेल्या रोहिंग्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. "बीबीसी'च्या आकडेवारीनुसार ही संख्या तीन लाखांच्या आसपास आहे. मात्र, बांगलादेशाचे भारतातील उच्चायुक्‍त ही संख्या सहा लाखांहून अधिक असल्याचा दावा करत आहेत. आधीच तुफानी पुरामुळे बांगलादेशातील जनजीवन विस्कळित झाले असून, त्या देशाच्या प्रशासनावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत अचानक आलेले हे रोहिंग्या मुस्लिमांचे संकट त्या देशास न पेलवणारे असल्याने, मध्यस्थीसाठी बांगलादेश भारताला साकडे घालत असेल, तर त्यात काही वावगे नाही. त्यामुळेच या रोहिंग्यांना मायदेशी पाठवले जावे, अशी मागणी बांगलादेश करत आहे. या समस्येतून या तिन्ही देशांना एकत्रितपणे मार्ग काढावा लागेल. भारताला आपले वजन वापरून रोहिंग्यांना परत म्यानमारमध्ये जाता यावे, यासाठी आंग स्यान स्यू की यांना गळ घालावी लागणार आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांचा हा प्रश्‍न आजचा नसून, त्याला 1982 मध्ये म्यानमारने नागरिकत्वाच्या संदर्भात केलेल्या कायद्याची पार्श्‍वभूमी आहे. तेव्हा म्यानम्यारने 135 वांशिक गटांना मान्यता देताना, त्यात रोहिंग्यांचा समावेश मात्र केला नव्हता. म्यानमार सरकार त्यांचा उल्लेख "बंगाली' असा करते. त्यामुळेच या वादाला तोंड फुटले आणि जगभरात अल्पसंख्याकांना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांचे सत्र रोहिंग्या अल्पसंख्याक मुस्लिमांच्याही नशिबी आले. त्यांची वस्ती म्यानमारमधील राखिन या बौद्धांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतामध्ये प्रामुख्याने आहे. जगभरात जातीय आणि धार्मिक तणाव वाढत असतानाच, त्याला आता या प्रश्‍नामुळे वांशिक संघर्षाचीही झालर प्राप्त झाली आहे.

निर्वासित म्हणून आश्रयाला येणाऱ्या रोहिंग्यांना मायदेशी परत पाठवण्याची भारताची भूमिका चुकीची असल्याचे राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्‍क परिषदेचे म्हणणे आहे. एखाद्या ठिकाणी एखाद्या वांशिक गटाला सामूहिक अत्याचारांना तोंड द्यावे लागत असेल, तर अशा नागरिकांना तेथेच परत जा म्हणणे, हे मानवतेच्या भावनेतून रास्त नसल्याचे, या परिषदेचे प्रमुख झेद राद अल-हुसेन यांनी स्पष्ट केले आहे. या परिषदेने भारतावर या संदर्भात ठेवलेल्या ठपक्‍याबाबत मोदी सरकारने प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी आपली भूमिका "समतोल आणि न्याय्य' असल्याचा सरकारचा दावा आहे. या स्थलांतरितांचा प्रश्‍न हाताळताना सुरक्षेच्या मुद्‌द्‌याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. एकंदरीतच ही गुंतागुंतीची परिस्थिती हाताळण्यात भारताची कसोटी लागणार आहे. या पेचामुळे सर्वांत अडचणीत आला आहे तो बांगलादेश आणि त्यामुळेच त्या सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी एक योजना सादर केली आहे. म्यानमार सरकारने राखिन प्रांतातील हिंसाचार प्रथम आटोक्‍यात आणावा आणि वांशिक, धार्मिक गटांचा विचार न करता सर्वच नागरिकांना सुरक्षितपणे जगता यावे, यासाठी "सुरक्षा क्षेत्र' निर्माण करावे, असे बांगलादेशाला वाटते. कोणत्याही देशाला, विशेषत: बांगलादेशासारख्या छोट्या व आर्थिक अडचणीत आलेल्या देशाला काही लाख स्थलांतरितांचा अकस्मात आलेला बोजा सहन करणे कठीण असते. त्यामुळेच राजनैतिक पातळीवरील प्रयत्नांची या घडीला नितांत गरज असून भारताची त्यातील भूमिका महत्त्वाची असेल.