केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) माजी संचालकांची त्याच संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची वेळ येणे हे धक्कादायक वास्तव आहे. ‘सीबीआय’च्या इतिहासात अशी घटना पहिल्यांदाच घडते आहे. कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचे वा कुंपणच परचक्राला धार्जिणे झाल्याच्या अनेक घटना अलीकडच्या काळात घडल्या. काही पोलिसांची गुंडांशी हातमिळवणी, काही बॅंक अधिकाऱ्यांचे कर्जबुडव्या उद्योगपतींशी साटेलोटे वा राजकीय नेत्यांचे बेकायदा व्यवहार करणाऱ्यांशी लागेबांधे असे एक ना अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. पत नसतानाही विजय मल्ल्यावर कोट्यवधीच्या कर्जाची खिरापत करणाऱ्या काहींना सोमवारीच अटक झाली. हे सगळे कमी म्हणूनच की काय, आता ‘सीबीआय’चे माजी संचालक रणजित सिन्हा यांच्यावरील आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला आढळून आले असून, त्यांची ‘सीबीआय’ने चौकशी करावी, असा आदेशच देण्यात आला आहे. सिन्हा हे ‘सीबीआय’चे संचालक असताना कोट्यवधी रुपयांच्या खाण गैरव्यवहारातील आरोपी त्यांना घरी भेटत होते. एकदा नव्हे तर वारंवार. त्यांना घरी भेटायला येणाऱ्या लोकांच्या नोंदींचा तपशीलच ज्येष्ठ वकील प्रशांतभूषण यांनी न्यायालयाला सादर केला होता. खाण गैरव्यवहार करणाऱ्यांच्या चौकशीप्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न सिन्हा यांनी केला असा संशयही व्यक्त करण्यात आला. त्यावर सिन्हा यांचे म्हणणे होते, की ‘या लोकांचे (आरोपींचे) म्हणणे काय हे समजावून घेण्याचा माझा प्रयत्न होता’. हा युक्तिवाद काही टिकलेला दिसत नाही, त्यामुळेच ‘सीबीआय’वर आपल्याच माजी प्रमुखांची चौकशी करण्याची वेळ आली आहे. ही चौकशी तडीला नेण्याची गरज तर आहेच; परंतु या प्रकरणाने आपल्या व्यवस्थेविषयी जे प्रश्‍न उपस्थित होतात, ते गंभीर आहेत. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन हे देश म्हणून आपले उद्दिष्ट असेल, तर त्यात किती अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याची कल्पना अशा घटनांवरून येते. नियामक संस्था व तेथील जबाबदार व्यक्तीच गैरव्यवहारांना चाप लावण्यात कुचकामी ठरत असतील, तर भ्रष्टाचारमुक्तीचे स्वप्न तरी कोणाच्या जिवावर पाहायचे, असा प्रश्‍न उभा राहतो. त्यामुळे या संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेची पुनर्स्थापना हेच खरे म्हणजे पहिले आव्हान आहे.