समाजमाध्यमांतील राजकीय प्रचाराच्या नियमनाचा प्रश्‍न बराच व्यापक आहे. खरे आव्हान आहे ते स्वातंत्र्याला बाधा न आणता स्वैराचाराला अटकाव करण्याचे.

संपर्क-संवादाच्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान सुसाट वेगाने पुढे जात असताना, त्याचे नियमन कशा रीतीने करायचे, या प्रश्‍नाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरच सत्ताधाऱ्यांना, सार्वजनिक संस्थांना, धुरिणांना भंडावून सोडले आहे. त्यातही राजकीय सत्तास्पर्धेत ज्या पद्धतीने ‘समाजमाध्यमां’चा उपयोग केला जात आहे, तोही जगभर चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक आणि ब्रिटनमधील ‘ब्रेक्‍झिट’वरील सार्वमत यादरम्यान ‘फेसबुक’वर झालेल्या राजकीय जाहिरीतींनी निर्बंध धुडकावल्याची तक्रार झाल्यानंतर, तेथे ‘फेसबुक’ कंपनीने एक नवी व्यवस्था आणली आणि जाहिरातीसाठी पैसे मोजणाऱ्याची ओळख, पत्ता आदी तपशील देणे बंधनकारक केले. जाहिरातवजा मजकुरात ‘फेक न्यूज’ आढळल्यास वापरकर्त्याला थेट तक्रार करता येते आणि त्यात तथ्य आढळल्यास तो मजकूर काढून टाकला जातो. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेला तेथेही पूर्णपणे यश मिळाले आहे, असा दावा छातीठोकपणे करणे अशक्‍यच आहे. परंतु, निदान जो प्रयत्न त्या कंपनीने ब्रिटन वा अमेरिकेत केला, तो भारतात का करू नये, असा प्रश्‍न आहे. नेमका तोच मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

आचारसंहितेनुसार प्रचाराच्या ४८ तास आधी राजकीय पक्षांना कोणताही प्रचार करण्यास बंदी आहे. परंतु, समाजमाध्यमांवर होणाऱ्या जाहिरातींमुळे त्याचे उल्लंघन होते. या विसंगतीकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ‘फेसबुक’कडे ही विचारणा केली. तसेच, ‘ट्विटर’, ‘यू-ट्यूब’ व ‘गुगल’ यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘एखाद्या मजकुराविषयी निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतल्यास आम्ही तो काढून टाकू,’ असे सावध उत्तर ‘फेसबुक’च्या वकिलाने न्यायालयात दिले. अर्थात, हा मुद्दा प्रत्यक्ष मतदानाच्या ४८ तास आधी होणाऱ्या प्रचाराविषयीचा आणि म्हणून विशिष्ट असा आहे. त्याविषयी उच्च न्यायालय निर्णय देईलच; परंतु या प्रश्‍नाची व्याप्ती या विशिष्ट मुद्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे आणि ती या निमित्ताने समजावून घेणे आवश्‍यक आहे. 

सगळ्या ‘डेसिबल’ पातळ्या ओलांडून राजकीय प्रचाराचा फड रंगू लागला असताना आणि समाजमाध्यमांमधूनही तत्संबंधी खऱ्याखोट्या माहितीचा लोट वाहू लागलेला असताना त्याला नियमांचा बांध घालणे सोपे नाही. ‘फेक न्यूज’ विषयीच्या तक्रारींमध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, त्यावर बंदी घाला, अशी एक मागणी आहे. पण ‘फेक न्यूज’ची व्याख्या काय करायची, इथपासून सुरवात आहे. बातमी आणि जाहिरात यातील फरक धूसर झाला आहे. सत्य आणि असत्याचे बेमालूम मिश्रण करून माहिती पसरविण्याच्या नवनव्या क्‍लृप्त्या लढविल्या जात आहेत. केवळ मजकूरच नव्हे, तर चित्र, छायाचित्र, व्हिडिओ क्षणार्धात कुठेही पाठविण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने राजकीय पक्ष वा गट भरपूर उपयोग करून घेताना दिसतात. हे एक मोठेच अस्त्र प्रचारासाठी मिळाल्याची राजकीय पक्षांची धारणा झाली असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. परंतु, हे अस्त्र दुधारी आहे, हेही त्यांना एव्हाना कळून चुकले असेल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने २०१४च्या निवडणुकीसाठी समाजमाध्यमांचा भरपूर उपयोग करून घेतला. तरुणांपर्यंत पोचण्यासाठी आणि एक माहोल निर्माण करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला आणि त्याचे फळही पदरात पडले; परंतु प्रतिस्पर्धी काँग्रेसनेही जेव्हा तेवढ्याच जोमाने समाजमाध्यमांचा वापर सुरू केला, तेव्हा नियमनाच्या आवश्‍यकतेची आठवण त्यांना प्रकर्षाने होऊ लागली! एकूणच नियमनाच्या प्रश्‍नाकडे भाजपच नव्हे, तर सर्वच पक्ष आपापल्या सोईने पाहतात.  हे खरे, की नियमनाची चौकट ही स्वातंत्र्यालाच नख लावणारी नको. ती स्वैराचाराला अटकाव करणारी असली पाहिजे.

राजकीय जाहिरातींचा उगम शोधून काढता येईल; परंतु बातमी, माहितीच्या मुखवट्याआडून केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रचाराचे उगमस्थळ कसे शोधणार, हा प्रश्‍न आहे. याबाबतीत कायद्याची चौकट नव्याने तयार करताना सर्वच प्रश्‍नांचा व्यापक विचार करावा लागणार आहे. तांत्रिक शक्‍यता आणि व्यवहार्यताही तपासून पाहावी लागणार आहे. तसे केल्याशिवाय कोणतीच सुधारणा परिणामकारक ठरणार नाही.

आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जे शक्‍य ते सर्व सहकार्य ‘फेसबुक’ आदी कंपन्यांनी करायला हवे आणि भारतात तसे करण्याबाबत चालढकल होत असेल, तर ते चूकच आहे. पण, तेवढ्याने प्रश्‍न सुटतो, असे नाही. शिवाय केवळ निर्बंधांच्या अंगानेच या समस्येचा विचार करावा, असेही नाही. लोकशाहीचा विकास लोकांच्या जाणिवा प्रगल्भ होण्यातूनच झाला आहे. त्यामुळे ते प्रयत्न वाढवायला हवेत. समाजात वाढत जाणारा नीरक्षीर विवेक हा याबाबतीत दूरच्या पल्ल्याचा पर्याय असला, तरी तोच जालीम उपाय ठरणार आहे, याचा विसर पडायला नको.