कायद्याचा धाक तर सोडाच, पण समाजात आणि व्यवस्थेत किमान संवेदनांचा मागमूसही उरलेला नाही की काय, अशी शंका हैदराबादेतील संतापजनक घटनेने निर्माण केली आहे. 

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडलेल्या राजधानी दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणाला सात वर्षे पूर्ण होत असताना, तशाच घटनेची पुनरावृत्ती हैदराबादमध्ये झाल्याने देशात संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. हैदराबादमध्ये तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिला जाळून टाकल्याच्या घटनेने क्रौर्याची परिसीमा तर गाठली आहेच; पण यातून देशात सगळीकडेच महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्‍नाने किती भयावह स्वरूप धारण केले आहे, हीच बाब ठळकपणे समोर आली आहे. माणूसपण नि सुसंस्कृतता यांसाठी आपल्याला किती मोठी वाटचाल अजून करावयाची आहे, याचाच हा पुरावा.

महिलांवरील अत्याचारांच्या कुठल्याही घटनेत महिलांची असुरक्षितता, समाजातील हिंस्त्र वृत्ती या बाबी जशा समोर येतात, तशाच पोलिस यंत्रणेचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, त्यांची उदासीनता आणि कायद्यातील पळवाटांचा फायदा उठवून न्यायप्रक्रियेत अडथळे आणण्याचे संबंधितांचे प्रयत्न, हेही नेहमी अनुभवाला येते. त्यामुळेच अशा प्रकारांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजनाच हव्यात. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणातील आरोपींच्या क्रौर्यामुळे महिलांची सुरक्षा, ‘पुरुषी’ दृष्टिकोन, तपास यंत्रणेतील ढिलाई, बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा नि ती वाढविण्याची, तसेच बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्याची गरज, आदी मुद्‌द्‌यांवर देशभर आणि संसदेतही चर्चा झाली. त्यातून कायद्यात दुरुस्त्याही झाल्या; पण म्हणून स्त्रियांवरील अत्याचारांना आळा बसला आहे, असे चित्र मात्र निर्माण होऊ शकलेले नाही, ही दुर्दैवी बाब.

पशुवैद्यकीय डॉक्‍टर असलेली हैदराबादेतील सव्वीस वर्षांची ही तरुणी रात्री साडेनऊच्या सुमारास घरी परतत असताना तिला आपली स्कूटर पंक्‍चर झाल्याचे आढळले. तेव्हा तिला मदत करण्याच्या बहाण्याने तेथे असलेल्या चौघांनी तिच्यावर अत्याचार केला आणि तिने या प्रकाराची वाच्यता करू नये म्हणून तिचा गळा आवळून खून केला; पण तेवढ्याने बहुधा त्यांचे समाधान झाले नसावे. त्यामुळे त्यांनी पेट्रोल- डिझेल टाकून तिला जाळून टाकले. कोळसा झालेल्या तिच्या मृतदेहाची ओळख तिच्या गळ्यातील लॉकेटमुळे पटू शकली. अंगावर शहारे आणणाऱ्या या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी चौघांही आरोपींना अटक केली खरी; पण सुरुवातीला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करून घेण्यास संबंधित ठाण्यातील पोलिसांनी टाळाटाळ तर केलीच; एवढेच नव्हे तर हद्दीच्या मुद्यावरून या तरुणीच्या कुटुंबीयांना दुसऱ्या पोलिस ठाण्याच्या चकरा मारावयास लावल्याची बाब समोर आली आहे.

पीडित मुलगी पशुवैद्यक शिकलेली तरुणी आहे; पण पशुंनाही लाजवतील अशा प्रवृत्ती माणसांमध्ये असतात हे कदाचित तिला माहीत नसावे. त्यामुळेच जे मदत करतील असे तिला वाटले; तेच नराधम तिच्यावर तुटून पडले. सर्वसामान्यांमधून संतापाचा उद्रेक झाल्यावर तीन पोलिसांना निलंबित करण्यात आले; पण खात्याची अब्रू जायची ती गेलीच. अशा विपरीत अनुभवांमुळेच सर्वसामान्य नागरिकांचा कल पोलिसांपासून चार हात दूर राहण्याचा झाला, तर त्यात दोष कोणाचा? राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, त्या तेलंगणच्या गृह राज्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त विधान करून आपल्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडविले. ‘स्कूटर पंक्‍चर झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तरुणीने बहिणीऐवजी पोलिसांना फोन करावयास हवा होता,’ असे त्यांनी म्हटल्याने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. जे पोलिस खून आणि बलात्कारानंतरही हद्दीचा वाद घालतात, ते घटना घडण्याआधी मदतीसाठी धावून येतील काय, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडल्यास त्यांना बोल कसा लावायचा?

महिला आणि बालिकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि कायद्याचा धाक निर्माण होण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून बारा वर्षांखालील बालिकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. तसेच सोळा वर्षांखालील बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्यांची किमान शिक्षा दहावरून वीस वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. मात्र, स्त्रिया व बालिकांवरील अत्याचार वाढतच आहेत, असे ‘एनसीआरबी’च्या ताज्या अहवालावरून दिसून आले आहे. उलट बलात्कारानंतर पीडितेला मारून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यामुळे बलात्काऱ्याला फाशी दिल्याने किंवा शिक्षेमध्ये वाढ केल्याने गुन्हे कमी होतील, असे समजणे भाबडेपणाचे आहे.

कडक कायद्यांना सक्षम पोलिसिंगची, कार्यक्षम अंमलबजावणीची आणि निकोप सामाजिक वातावरणाची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत कायदे केल्याचे समाधान मिळविता येईल; पण ते फसवे असेल. हैदराबादेतील नराधमांच्या कृत्यामुळे या वास्तवाची जळजळीत जाणीव संबंधितांना व्हावी. प्रश्‍न आहे, तो या निर्ढावलेल्या यंत्रणांचे डोळे उघडणार काय आणि त्याहीपेक्षा मूलभूत प्रश्‍न म्हणजे स्त्रीला एक उपभोग्य वस्तू मानण्याची किडकी प्रवृत्ती नष्ट होणार की नाही, हाच.