शेळ्या-मेंढ्या पालन करणाऱ्या वर्गाची उपेक्षा दीर्घकाळ होत आली. सरकारने या वर्गाकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. मटण महागल्याच्या विरोधात सध्या आंदोलन होत आहे; पण या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाणे आवश्‍यक आहे. पुरवठा कमी असेल तर दर वाढणार नाहीत काय?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शेळी- मेंढीच्या मटणाच्या वाढत्या दरांमुळे ग्राहकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. दर कमी करा, अशी मागणी करण्यात वावगे नाही; परंतु या दरवाढीच्या कारणांचाही विचार करायला हवा. मांसाहारी समाजाकडून भूक भागवण्याकरिता बकऱ्यांचे मटण हे उच्च दर्जाचे म्हणून खाल्ले जाते. याशिवाय निसर्गातले काही पक्षी-प्राणी यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. या व्यवसायावर पैसा कमावणारे जे आहेत, ते मांसविक्रेते असोत अथवा हॉटेलचालक; ते याला कारणीभूत आहेत. याचा अर्थ ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे म्हणायचे नाही; परंतु अपवादात्मक का होईना गैरप्रकार चालताहेत. ‘फ्राइड मुर्गी’च्या नावाखाली अन्य पक्षी मारून तळून विकले जात असल्याचे, तसेच बोकडाऐवजी भलतेच मटण जेवणात वाढणारी हॉटेल नाहीत काय? माणसाने खाण्यास योग्य मटण; मग ते बैलाचे, म्हशीचे, डुकराचे अथवा तत्सम कोणत्याही पशुपक्ष्याचे असो, ते विपुल प्रमाणात बाजारात उपलब्ध होत नाही.

त्यामुळे शेळी-मेंढीचे मटण महागले. किमती आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा   लोकसंख्या ४० कोटी होती, आता ती १३० कोटींवर गेली आहे आणि त्यातील मांसाहारींचे प्रमाणही बरेच वाढले आहे. दुसरीकडे आपण ज्यांचे मास उच्च प्रतीचे समजतो, त्या शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. याच्या मुळाशी जायला हवे.  समाजातील एक घटक कुटुंबाच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून शेळ्या- मेंढ्या पाळत होता. त्यातून शेताला खत मिळे. मांसासाठी वयस्क जनावरे, तसेच नर जातीची कोकरे विकण्यात येत. मेंढ्यांचा कळप ज्याच्या घरी, त्याच्या घरी दूध-दुभत्याला कमी नसायचे. सकस अन्न मिळाल्याने मुले धडधाकट असायची. अंथरायला लोकरीची जेन, पांघरायला घोंगड्या असे मस्त जीवन जगणारा ‘मेंढपाळ’ हा वर्ग निर्माण झाला. मेंढी म्हणजे सर्वार्थाने धन देणारा प्राणी. अशा प्राण्याचा कळप ज्याच्याजवळ असायचा, तो धनाचा आगर म्हणजे धनगर; पण त्याला सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र लाभली नाही. याची कारणे म्हणजे या जनावरांना ठाणबंद पद्धतीने पूर्वी पाळण्याची पद्धत नव्हती. त्यांना चारा-पाणी मिळावे, यासाठी जिकडे चारा-पाणी मिळेल तिकडे भटकत राहावे लागे.

काही पैसे मिळतील म्हणून रात्री कोणाच्या तरी शेतात ते शेत खतवण्याकरिता मेंढ्यांच्या कळपासह मुक्काम असे. यामुळे हा वर्ग इतरांपासून, नागरी जीवनापासून अलिप्त झाला. 

सरकारकडूनही दुर्लक्ष
बदलत्या काळानुरूप समाज बदलत आहे; परंतु मेंढपाळीचा व्यवसाय बदलला नाही. बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन ही संकल्पना पुढे आली; परंतु या पद्धतीने हा व्यवसाय करणे परवडत नाही, म्हणून त्याकडे वळण्याचा मेंढपाळांचा कल नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मांस, निरनिराळ्या वस्तू निर्मिण्यासाठी वापरली जाणारी शेळ्या-मेंढ्यांची कातडी आणि लोकर यांचे उत्पादन वाढवणारा मेंढपाळीचा उद्योग आणि तो करणारा प्रमुख घटक धनगर आणि तत्सम जे असतील त्यांच्या विकासाकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यायला हवे होते, ते झाले नाही. एवढेच नव्हे, तर कृषक समाजानेही दुर्लक्ष केले. त्याचे कारण जमाना बदलला. खताच्या दृष्टीने मेंढरांची असलेली आवश्‍यकता कमी झाली. सल्फेट, फॉस्फेट, अमोनिया, युरिया व मिश्र खतांच्या मुबलक उपलब्धतेमुळे हे घडले. शिवाय पूर्वीसारखे मेंढरांचे मोठे कळपही उपलब्ध होणे दुरापास्त झाले आहे.

वाढती मागणी; पुरवठा कमी 
शेळी-मेंढी पालनाच्या व्यवसायावर स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेवढी कुटुंबे अवलंबून होती, त्यातील नव्वद टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लोकांनी हा व्यवसाय आता सोडला आहे. यामुळे अर्थातच मटणाच्या शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या कमी झाली आहे. खाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, असे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. शेळी-मेंढीच्या मांसाची उपलब्धता कमी आणि गिऱ्हाईक जास्त, त्यामुळे मटणाचे दर वाढणे हे अटळ आहे. गिऱ्हाईकांनी संघटित होऊन दर कमी करण्यासाठी दबाव निर्माण करणे हा काय उपाय झाला?

एखाद्या व्यवसायातून एखादा समाज जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर तो व्यवसाय सोडून अन्य काही आकर्षण नसताना बाजूला जातो, त्याचबरोबर नव्या काही समस्या उभ्या राहतात, अशावेळी सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? मटण खाणाऱ्यांना रास्तभावात मटण उपलब्ध होत नाही, यापेक्षाही  केवळ रासायनिक खते दिल्यामुळे शेतातील माती वाळूसारखी झाली आहे, हा प्रश्‍न गंभीर नव्हे काय? त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागणारच आहेत. त्याचप्रमाणे मेंढपाळी सोडल्यामुळे बेरोजगार झालेल्यांची संख्या काही कोटींच्या घरात पोचली. पोट भरायला अन्य साधन नाही म्हणून मुंबई वगैरे शहरात जाऊन नरकपुरीला लाजवेल अशा झोपडपट्टीत राहून जगावे लागत आहे. परिणामी, मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मर्यादा येऊन बेरोजगारांची फौज वाढत आहे याचा विचार कोण करणार?

परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका
शेळी-मेंढी पालनाच्या व्यवसायाचे नवीनीकरण, बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याच्या योजना यांचा विचार लवकर न केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. रासायनिक खतांच्या प्रचंड वापरामुळे शेती बाद होण्याच्या मार्गावर गेली. गावठी कोंबड्यांचा तुटवडा भासू लागला. त्याला पर्याय म्हणून कृत्रिम अंडी बाजारात आली, तसे कृत्रिम मटणही बाजारात येईल. अशा गोष्टींच्या मानवी जीवनावर होणाऱ्या परिणामांमुळे देश संकटात येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. हे टाळायचे असेल तर  ‘आदिवासी विकास योजना’ आहे, तशी ‘धनगर विकास योजना’ राबवणे हाच एकमेव उपाय होऊ शकतो.