सध्याच्या आर्थिक प्रश्‍नांच्या बाबतीत तात्कालिक, मध्यम आणि दूरगामी उपायांच्या ताळमेळाची खरी गरज आहे. तशा पद्धतशीर प्रयत्नांची जोड असेल तरच अर्थव्यवस्थेविषयीचा आशावाद सार्थ ठरेल.

कठीण आणि प्रतिकूल परिस्थितीत मनोधैर्य टिकविण्यासाठी, प्रयत्नांत शैथिल्य येऊ नये, यासाठी आशावादी असणे हे चांगलेच. व्यक्ती, संस्था यांच्या बाबतीत हे जसे लागू पडते, तसेच ते देशाच्या बाबतीतही खरे आहे.

त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेला आशावाद सध्याच्या ‘अर्थ-राजकीय’ स्थितीत अपेक्षितच होता. दुसऱ्यांदा सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिलेल्या पहिल्यावहिल्या सविस्तर मुलाखतीत ऐरणीवर आलेल्या अनेक आर्थिक प्रश्‍नांना उत्तरे देताना ‘सध्याची मरगळ लवकरच दूर होईल’, ही सम मोदी यांनी सोडली नाही. त्यांचे हे शब्द खरे ठरतीलही; परंतु पुरेशा आणि योग्य दिशेने केलेल्या प्रयत्नांची जोड असेल तरच. हे प्रश्‍न अचानक तयार झालेले नाहीत; पण त्याचे चटके आता तीव्रतेने जाणवू लागले आहेत. उद्योग क्षेत्राला जाणवत असलेले साचलेपण, वाहनांसाठीच्या मागणीतील मोठी घसरण, त्यामुळे या उद्योगाची पंक्‍चरलेली अवस्था, बचत आणि गुंतवणुकीचे निराशाजनक आकडे असे झाकोळलेले चित्र सध्या अनुभवाला येत आहे.

देशातील अनेक उद्योगपतींनी याविषयी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. एकीकडे पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न आणि दुसरीकडे सध्या भेडसावणारे गंभीर प्रश्‍न, ही दरी प्रकर्षाने जाणवत आहे. एकंदरच सध्याच्या परिस्थितीत सरकार काय उपाय योजणार आहे, हा प्रश्‍न विचारला जाणे अगदी स्वाभाविक होते. त्यावर सुलभ पतपुरवठ्याविषयी सरकारने योजलेल्या उपायांकडे मोदी यांनी निर्देश केला. अवाजवी कर्जांची खिरापत वाटली गेल्याने उग्र बनलेल्या बुडीत कर्जाच्या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने पावले उचलली. सार्वजनिक बॅंकांना ७० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकही रेपो दरात कपात करून कर्जे स्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे सगळे खरेच; पण मागणीत निर्माण झालेला गारठा हा केवळ कर्जाच्या उपलब्धतेअभावी झाला, असे मानणे भ्रामक ठरेल. सध्याची समस्या अधिक गुंतागुंतीची आहे. उपभोग्य वस्तूंची खरेदी मंदावली आहे. याचा संबंध क्रयशक्तीशी आहे. रोजगार निर्माण होत नसताना, असलेल्या रोजगारावरही कपातीची कुऱ्हाड कोसळत असताना मागणी निर्माण होणार कशी? म्हणजेच मुद्दा आहे तो मूलभूत अर्थवास्तवाचा. त्यावर काम केल्याशिवाय या कोंडीतून मार्ग निघणार नाही.

मोटार वाहन उद्योगाला मागणीअभावी लागलेला ‘ब्रेक’ विविध कारणांमुळे आहे. अपुऱ्या क्रयशक्तीबरोबरच खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी, पार्किंगच्या अत्यंत अपुऱ्या सोईसुविधा, वाढता इंधनखर्च, इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर सरकारने दिलेला भर अशी अनेक कारणे यामागे असू शकतात. यावर केवळ वाहनांवरचा ‘जीएसटी’ कमी करणे हा उपाय नाही; परंतु मोदींची मुलाखत किंवा नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची निवेदने पाहिली तर सरकार या समस्यांकडे प्रामुख्याने वित्तविषयक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून पाहात आहे. हे अर्थातच अपुरे आहे. रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने व्याजदर कपात करीत असूनही कर्जाच्या मागणीला उठाव का नाही, नवी गुंतवणूक का होत नाही, नवे औद्योगिक प्रकल्प का उभे राहात नाहीत, याच्या खोलात जाण्याची गरज आहे. 

हे साकळलेपण दूर करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा नेटाने पाठपुरावा करण्याशिवाय पर्याय नाही. कामगार कायद्यातील सुधारणा हा सातत्याने चर्चेत असलेला विषय आहे; पण त्याच्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रयोग अद्याप साध्य झालेला नाही. स्थिर सरकारचा मोदींनी उल्लेख केला आहे आणि अर्थव्यवस्थेसाठी ती एक जमेची बाजू आहेही; पण अशा कळीच्या मुद्यांवर योग्य आणि धाडसी आर्थिक निर्णय घेतले तरच सध्याची कोंडी फुटू शकेल. ‘पायाभूत संरचनात्मक कामे मोठ्या प्रमाणावर सरकार हाती घेणार असून, सरकारी गुंतवणूकही वाढत आहे, त्यामुळे या प्रयत्नांची फळे मिळायला वेळ लागेल,’ असे पंतप्रधान म्हणतात.

सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांकडेही कोणाला काय, किती मिळाले, या पारंपरिक चष्म्यातून न पाहता दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहायला हवे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. त्या मुद्यात तथ्य असेलही; पण आज पायाखाली जे जळते आहे, त्याचे चटके भविष्यकालीन ग्वाहीमुळे कसे शमणार? म्हणजेच तात्कालिक, मध्यम आणि दूरगामी उपायांच्या ताळमेळाची खरी गरज आहे. सगळेच काही देशांतर्गत परिस्थितीवर अवलंबून नाही, हे खरेच आहे. बड्या देशांनी उदारमतवादाकडे पाठ करून चालविलेले व्यापारयुद्ध, त्यामुळे निर्माण झालेली अनिश्‍चितता हीदेखील मोठी समस्या आहे; पण जे देशांतर्गत पातळीवर शक्‍य आहे, ते सारे प्रयत्न जोमाने सुरू करायला हवेत; अन्यथा अर्थव्यवस्थेविषयी मोठा आशावाद व्यक्त करणे हे केवळ फुंकर मारण्यासारखे ठरेल.