ट्रम्प यांनी भारताच्या लोकशाहीविषयी आणि मोदींच्या नेतृत्वाविषयी प्रशंसोद्‌गार काढणे आणि मोदींनी भारत-अमेरिका संबंधांचे क्षितिज द्विपक्षीय चौकटीच्या पलीकडे विस्तारेल, असे सांगणे या दोन्हीचा अर्थ भारत व अमेरिकेच्या सध्याच्या गरजा आणि आव्हाने यांच्या संदर्भात लागू शकतो. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय संवादात परस्परसहकार्य, एकूणच मानवतेचे हित अशा व्यापक भूमिका नेहमीच मांडल्या जातात; हे प्रत्येक वेळी दाखविण्यापुरते असते असे मानण्याचे कारण नाही; परंतु हे नक्की, की त्याआड दडलेल्या असतात, त्या राष्ट्रीय गरजा. आपापल्या देशाचे हित संवर्धित करण्याचे प्रयत्न सर्वच देश करीत असतात आणि ज्या बहुराष्ट्रीय रचना आकाराला येतात, त्यांचा पायादेखील राष्ट्रहित हाच असतो. जगाच्या कल्याणाची चिंता आपण वाहत आहोत, असे भासविणारी अमेरिकादेखील याला कधीच अपवाद नव्हती. त्यामुळे जाहीररीत्या जे बोलले जाते, त्यामागे कितीतरी अधिक खोलवर अर्थ आणि अपेक्षा दडलेल्या असतात. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या भेटीच्या संदर्भात हे जास्त प्रकर्षाने जाणवते.

ट्रम्प यांनी भारताच्या लोकशाहीविषयी आणि मोदींच्या नेतृत्वाविषयी प्रशंसोद्‌गार काढणे आणि मोदींनी भारत-अमेरिका संबंधांचे क्षितिज द्विपक्षीय चौकटीच्या पलीकडे विस्तारेल, असे सांगणे या दोन्हीचा अर्थ भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या सध्याच्या गरजा आणि आव्हाने यांच्या संदर्भात सापडू शकतो. विकासाच्या ज्या आकांक्षा घेऊन भारत वाटचाल करू पाहत आहे, त्या वास्तवात यायच्या असतील तर फार मोठ्या परकी गुंतवणुकीची गरज देशाला आहे. अर्थव्यवस्थेची चाके गतीने फिरण्यासाठी अशी गुंतवणूक प्रामुख्याने अमेरिकेकडून येऊ शकते. निव्वळ तयार शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ म्हणून आमच्याकडे पाहू नका; संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि सर्जनशील कल्पनांवर आधारित उद्योगांसाठी येथे गुंतवणूक करा, अशी भारताची भूमिका आहे. बराक ओबामा अध्यक्ष असतानाच संरक्षण तंत्रज्ञानाधारित व्यापारासंबंधीची चौकट निश्‍चित करण्यात आली होती. पण त्यातून ठोस आणि प्रत्यक्ष असे काही साकारले नाही. भारताला आता त्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी अमेरिकी व्यापारासंबंधी नियम लवचिक होण्याची गरज आहे. "दोन मोठ्या लोकशाही देशांचे लष्करही प्रबळ असले पाहिजे,' असा जो निर्धार दोन्ही नेत्यांच्या भेटीत व्यक्त करण्यात आला, त्याची ही पृष्ठभूमी आहे, असे म्हणता येईल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो दहशतवादाचा. भारताला पुढे जाण्याच्या मार्गात हा एक मोठा अडथळा आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठीही अमेरिकेच्या जास्तीत जास्त सहकार्याची गरज आहे.

पाकिस्तानला चाप लावण्यासाठी अधिक परिणामकारक पावले उचलावीत, ही अपेक्षादेखील आहे. अमेरिकेचे प्रत्यक्ष वर्तन काही वेळा विसंगत असले तरी निदान "जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्या'ची भाषा तरी हा देश करतो. हे सगळे खरे असले तरी एखादी गोष्ट भारताला हवी आहे म्हणून ती अमेरिका करेल, असे मानणे हे मृगजळामागे धावण्यासारखे ठरेल. त्यामुळेच अमेरिकेला आपल्याकडून काय हवे आहे, हेही अर्थातच महत्त्वाचे ठरते. अमेरिकी महासत्तेच्या जागतिक राजकारणातील महत्त्वाकांक्षा ट्रम्प आले म्हणून ओसरण्याची शक्‍यता नव्हतीच. ती लक्षात घेतली तर चीनचे वाढते वर्चस्व अमेरिकेला खुपत असणार हे सहजच कळते. एकूणच सागरी शक्ती वाढविण्यासाठी वेगाने चीन मुसंडी मारण्याच्या पवित्र्यात आहे आणि प्रशांत महासागराबरोबरच हिंदी महासागर क्षेत्राकडेही त्या दृष्टीने पाहत आहे. अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील परस्परसहकार्याची चर्चा या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाची होती. ट्रम्प यांनी "आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र' याऐवजी "इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र' असा उल्लेख करणे हा केवळ शब्दांतील बदल नाही. आशियात अधिकाधिक प्रभावी आणि सक्रिय भूमिका भारताने बजावली पाहिजे, याविषयी अमेरिका आग्रही आहे.

अफगाणिस्तानबाबत तर अमेरिकेच्या या अपेक्षा अधिक ठोस नि विशिष्ट आहेत. ट्रम्प यांनी त्या उघडपणे व्यक्तही केल्या आहेत. तेथून पाय काढून घेण्यास अमेरिका उत्सुक असली, तरी ते शक्‍य झालेले नाही. भारत तेथे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या कामात सहभागी आहे, मात्र लष्कर तेथे पाठविण्यास उत्सुक नाही. ती भूमिका बदलावी एवढेच नव्हे, तर अफगाणिस्तानच्या पुनर्वसन व पुनर्उभारणीतील खर्चाचा वाटाही उचलावा, असे अमेरिकेला वाटते. फिलिपिन्समधील "असिआन परिषदे'च्या निमित्ताने मोदी आणि ट्रम्प यांच्या हस्तांदोलनामागे उभयपक्षी गरजांचे असे हे कोंदण आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत भारतापुढचे राजनैतिक आव्हान गुंतागुंतीचे आहे. अमेरिकेशी सहकार्य दृढ करणे, ही गरज नाकारण्यात अर्थ नाही. पण त्या प्रयत्नात अमेरिकेच्या कच्छपी लागणे किंवा त्या देशाच्या गोटात सामील होणे, हे शहाणपणाचे ठरणार नाही. राजनैतिक कसोटी आहे ती हा तोल सांभाळण्यात. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि वर्चस्ववाद यांची झळ भारतालाही बसत असली तरीदेखील ही कसरत सांभाळावीच लागेल.