‘दुकानाच्या सगळ्या व्यापात सर्वात दुर्लक्षित घटक कोणता असेल तर तो ग्राहक’, ही आता अतिशयोक्ती राहिलेली नाही, याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल. हेच लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांचे, बॅंकांच्या बाबतीत ठेवीदारांचे, बड्या कंपन्यांच्या उलाढालीत छोट्या गुंतवणूकदारांचे जणू प्राक्तनच असावे, अशी आपल्याकडची स्थिती झाली आहे. भूमिका बदलल्या तरी सर्वसामान्यांच्या उपेक्षेचे ‘स्थान’ अबाधितच राहते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बहुधा ते डाचू लागल्यानेच, थकीत कर्जांच्या प्रश्नावर एका ठेवीदाराने स्टेट बॅंकेला अगदी साधा प्रश्न विचारला, की २०१३पासून आतापर्यंत शंभर कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज उचललेल्या बड्यांचे बॅंकेने निर्लेखित (राईट ऑफ) केलेले कर्ज किती? लगेच उत्तर मिळणे शक्‍यच नव्हते, याचे कारण प्रश्नकर्ता पडला सामान्य ठेवीदार. मग ‘समभागधारक‘ या नात्याने सर्वसाधारण सभेत हाच प्रश्न उपस्थित केल्यावर जे उत्तर मिळाले ते धक्कादायक म्हटले पाहिजे. जवळजवळ सव्वालाख कोटी रुपयांचे कर्ज बॅंकेने निर्लेखित केले आहे आणि गेल्या सात वर्षांत वसुली झाली आहे फक्त आठ हजार ९६९ कोटी रुपयांची. म्हणजे जेमतेम सात टक्के.

एखाद्या नोकरदाराला याचे आश्‍चर्य वाटेल. कारण घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडताना तो कधी चुकलाच, तर त्याला बॅंकेकडून येतो तो कार्यक्षम वसुली यंत्रणेचा अनुभव. मग हीच कार्यक्षमता बड्या उद्योजकांच्या बाबतीत एवढी पांगळी कशी काय बनते? ठेवीदारांच्या पैशाच्या या गैरव्यवस्थापनाला जबाबदार कोण? कर्जांचे वितरण करताना परतफेडीच्या क्षमतेचा आणि शक्‍यतेचा विचार केला जातो असे म्हटले जाते. मग एवढ्या मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी कशी काय राहिली? 

जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्या ( विलफुल डिफॉल्टर्स) ५० जणांचे ६८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज भारतीय बॅंकांनी निर्लेखित केले, अशी माहिती काही महिन्यांपूर्वीच रिझर्व्ह बॅंकेने दिली होती. त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाल्यानंतर ‘निर्लेखित केले, म्हणजे माफ केले असा अर्थ नव्हे’,असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बॅंकेने केले. सरकारनेही तोच सूर लावला. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनीही तशीच स्पष्टीकरणे वेळोवेळी दिली. पण या युक्तिवादाची ढाल किती तकलादू आहे, हे गेल्या सात वर्षांतील वसुलीसंबधीच्या ताज्या माहितीवरून सिद्ध झाले आहे. पोपटाने मान  टाकली आहे, डोळे मिटले आहेत, असे सांगायचे; पण वास्तव उच्चारायचे नाही, या गोष्टीची आठवण व्हावी असाच हा सगळा घटनाक्रम आहे. बॅंकेने जोमाने कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न करायला हवे होते. तसे करण्यात नेमके काय अडथळे आले, हे सर्वसामान्य ठेवीदारांना कळायला हवे. ठेवीदारांच्या संघटनांनी या बाबतीत आवाज उठवायला हवा. कर्ज थकत आहेत, बुडताहेत, ही समस्या आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर बाब, ही की हे दुखणे जडलेले आहे, हेच मान्य करण्यात होत असलेली टाळाटाळ. खरे म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन या ‘डॉक्‍टर’ने या दुखण्याचे निदान चार वर्षांपूर्वीच केले होते. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडील थकीत कर्जाचे आकडे चिंताजनक आहेत, हा इशारा त्यांनी दिला होता. पण परिस्थितीत अद्यापही सुधारणा झालेली दिसत नाही. 

या परिस्थितीला केवळ बॅंकांचे अधिकारी जबाबदार आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. त्यांना पूर्ण स्वायत्ततेने काम करू दिले जाते काय, निखळ व्यावसायिक निकषावर कर्जवितरणाचे निर्णय घेतले जातात, की राजकीय हस्तक्षेपामुळे अन्य कोणत्या निकषांचा विचार केला जातो, या प्रश्नांच्या मुळाशी जायला हवे. कर्जरूपाने दिलेला पै न्‌ पै वसूल कसा होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी बॅंक अधिकाऱ्यांची आहेच. तो जर वसूल होत नसेल तर सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या जिवावर दाखवलेले हे घातक औदार्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.

थकलेली कर्जे ताळेबंदात दाखवली तर त्याची बॅंकेला विशेष तरतूद करायला लागते आणि मग नफ्याचे आकडे मान टाकतात. शिवाय आपली चकचकीत प्रतिमा लोकांसमोर घेऊन जाण्यात अडथळा येतो. व्यवसायवाढीच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. कर्जे निर्लेखित दाखवून ताळेबंद साफ करण्याची ही तरतूद वापरण्यात मुदलातच काही गैर आहे, असे नाही. पण आक्षेप आहे तो थकिताचे बुडितात रुपांतर होत असतानाही त्याकडे पुरेसे लक्ष न देण्याचा. वसुलीसाठी पाठपुरावा न करण्याचा.

त्यामुळे आता केवळ तांत्रिक बाबींकडे बोट दाखवून भागणारे नाही. बॅंकिंग क्षेत्रात व्यापक सुधारणांचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा. ‘तुमच्या राजवटीत किती कर्जबुडवे निघाले आणि पळाले आणि आमच्या राजवटीत किती’, या चिखलफेकीच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. देशापुढे आर्थिक विकासाच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असतील तर वित्तसंस्था; विशेषतः बॅंकिंग यंत्रणा सक्षम हवी. त्या दिशेने पावले टाकण्याची हीच वेळ आहे.

Edited By - Prashant Patil