अखेर प्रचंड गोंधळात राज्यसभेने कृषीविषयक दोन विधेयकांवर आपली मोहोर उमटवली खरी; पण त्या वेळी विरोधी सदस्यांनी केलेले कमालीचे बेजबाबदार वर्तन आणि भारतीय जनता पक्षाचा ही विधेयके रेटून नेण्यासाठी झालेला कमालीचा दुराग्रह यामुळे रविवारच्या दिवसाची नोंद संसदेच्या इतिहासात कायम होईल. लोकसभेने या विधेयकांना गेल्याच आठवड्यात मान्यता दिली होती; त्यांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती राज्यसभेने संमत करणे आवश्‍यक होते. राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला बहुमत नसल्यामुळे तेथे काय होणार, याबाबत कमालीचे कुतुहल होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विरोधकांनी एकजूट दाखवली असती, तर कदाचित काही वेगळे घडूही शकले असते. मात्र, त्याऐवजी विरोधकांनी कागदांची फाडाफाड, गगनभेदी घोषणा, धक्‍काबुक्‍की आणि राज्यसभा उपाध्यक्षांवर धावून जाणे इत्यादी मार्ग अवलंबले. याच गोंधळातील आणखी एक आश्‍चर्य म्हणजे, शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केलेला सभात्याग, त्यामुळे विधेयके मंजूर होण्याचा मार्ग अधिकच सुलभ बनला आणि आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर झाली. आता याच कृषीविषयक सुधारणांच्या मालिकेतील आणखी एक विधेयक मंजुरीची वाट बघत आहे. मात्र, त्यापूर्वी आठ विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी घेतल्यामुळे हे विधेयक तर कोणत्याही विरोधाविना मंजूर होणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र, सरकार पक्ष असो की विरोधी, या दोहोंच्या वर्तनामुळे सरकार आपले निर्णय मनमानी पद्धतीने पुढे रेटत आहे, यावर लख्ख प्रकाश पडला.

राज्यसभेत रविवारी जे काही घडले ते बघता; पक्ष सरकारी असो की विरोधी या दोहोंनीही लोकशाहीविरोधी वर्तन केले. सध्या लोकशाहीचे राज्य नसून ‘बहुमतशाही’चे राज्य आहे, यावर त्यामुळे शिक्‍कामोर्तब झाले. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह सत्ताधारी आघाडीतील अनेक नेते नाकाने कांदे सोलत विरोधकांच्या गैरवर्तनावर आगपाखड करत आहेत. विरोधकांचे ते वर्तन निंदनीय होते, यात शंकाच नाही. मात्र त्या वर्तनाबद्दल विरोधकांकडे बोट दाखवताना भाजपने आपलाही पूर्वेतिहास थोडा आठवावा. याच भाजपने ‘यूपीए’च्या राजवटीतील कथित कोळसा गैरव्यवहार असो की ‘टूजी गैरव्यवहार’; त्या त्या वेळी संसदेचे कामकाज अशाचप्रकारे गोंधळ घालून रोखून धरलेे होते. एवढेच नव्हे तर त्यावेळी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेत तेच पद भूषवणारे अरुण जेटली यांनी त्याचे समर्थनदेखील केले होते. संसदेचे कामकाज रोखून धरणे हेदेखील विरोधाच्या अभिव्यक्तीचे एक साधन आहे, असे ते त्यावेळी म्हणत होते.

शेती हा विषय केंद्र तसेच राज्य यांच्या सामायिक सूचीतील जरूर असला, तरी तो अंतिमत: राज्यांचाच विषय आहे. त्यामुळे किमान ही विधेयके मंजूर करून घेण्यापूर्वी त्यावर काही ‘संवाद’ घडवायला हवा होता. या विधेयकातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना यापुढे ‘किमान हमी भाव’ मिळणार नाही, हा विरोधकांचा मुख्य मुद्दा होता. आता ही दोन विधेयके मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने विरोधकांना हा हमीभाव मिळेलच, अशी ग्वाही देत आहेत. मात्र, तसे विधेयकांत स्पष्ट होत नाही. कागदावर जरी हे विधेयक  शेतकऱ्यांना माल कुठेही विकण्याची मुभा देत असले आणि त्यामुळे शेतकरी स्वतंत्र होणार असे प्रथमदर्शनी वाटत असले तरी व्यावहारिक वास्तवही तपासले पाहिजे. नव्या यंत्रणेचे स्वरूप कसे असणार, याची पूर्वतयारी केल्याविना बदल घडवणे कितपत श्रेयस्कर असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे आणि त्यात तथ्य आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आपला माल अन्यत्र कोठेही घेऊन जाण्याजोगी आहे काय? सध्या पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मांजरी बुद्रुक येथून आपला शेतमाल पुण्यापर्यंत आणणेही परवडेनासे झाले आहे. त्यासंदर्भात काही व्यवस्था सरकार करणार आहे काय?

महत्त्वाची बाब म्हणजे या नव्या कायद्यांमुळे कोण्या एका ‘कॉर्पोरेट कंपनीचे’च भले होणार आहे काय? कारण रिलायन्स उद्योगसमुहाने अलीकडेच अशा प्रकारच्या बाजारपेठेत उतरण्याची घोषणा केली आहे. एकच कंपनी जर असा माल खरेदी करू लागली, तर ती मक्‍तेदारी होणार आणि त्यात अर्थातच शेतकऱ्यांचा बळी नेहमीप्रमाणेच जाणार, हे कटू वास्तव आहे. सध्या पंजाब, छत्तीसगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगण आदी राज्यांत नव्या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन छेडले आहे. त्यासंबंधात चर्चा होऊ न देता केवळ थोडेथोडके नव्हे तर ६० मार्शल सभागृहात आणून सामाजिक दुरस्थतेच्या सर्व नियमांना कोरोनाच्या काळात तिलांजली देऊन ही विधेयके मंजूर करून घेणे, हा बहुमतशाहीचा तसेच दडपशाहीचाच कारभार झाला.  या विधेयकांविषयी पंतप्रधान जे काही सांगताहेत तेही ‘ट्विट’च्या माध्यमातून. खरे तर ते हेच आश्‍वासन राज्यसभेत येऊनदेखील ते देऊ शकले असते. अर्थात, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात हे असेच सुरू आहे. संसदेची मान्यता मिळवण्याचा देखावा करायचा, प्रत्यक्षात मात्र मनमानी कारभार अशी ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी आसूड उगारायचा की सरकारने शेतकऱ्यांवर आसूड उगारलाय, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

Edited By - Prashant Patil